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मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ने 2600 करोड़ रुपये की 19 परियोजनाओं का शिलान्यास और 8800 करोड़ रुपये की लागत के 26 कार्यो का लोकार्पण किया है। नर्मदा नदी के क्षेत्र में नर्मदा एक्सप्रेस-वे बनाने की भी चर्चा

योजना में तालाब खुदवाकर जल संरक्षण के साथ खुदाई में मिली रेत, मिट्टी का सड़क निर्माण में इस्तेमाल

अध्यादेश के तहत डिफाल्ट मामलों में कार्रवाई को छह माह के लिये निलंबित किया गया है।

17,000 करोड़ रुपये की लागत वाली आठ परियोजनाओं की आधारशिला रखी गयी

‘ग्लो एंड हैंडसम’ नाम पर दोनो कंपनियों ने अपने अधिकार का दावा किया है

एक जनहित याचिका में आरोप है कि गूगल पे बिना वैध अनुमति के भुगतान के काम कर रहा

सीआरआरसी निगम की छिंगताओ वाहन कंपनी द्वारा तैयार 600 किमी प्रति घंटे वाली हाई-स्पीड मैग्लेव टेस्ट सैंपल ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है।

कंपनी के डायरेक्टर को बिना कोर्ट की अनुमति देश न छोड़ने के आदेश

एयर इंडिया ने कोरोना वायरस महामारी के कारण भत्तों में 10% कटौती करने की घोषणा की है

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक सरकार जल्द ही स्क्रैपेज पॉलिसी को भी अंतिम रूप दे देगी

बुनियादी क्षेत्र की तमाम परियोजनाओं में कुल 111 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत का अनुमान

कोरोना पर सरकार के दिशा निर्देश के साथ जहां संभव वो वहां प्रोजेक्ट में तेजी पर विचार

कंपनी के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से वो किस्त नहीं चुका सकी है

चीन में रोबोट्स और ड्रोन कोरोना के इलाज प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा रहे हैं।

सड़क को अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए, यह बिविध प्रणालियों पर आधारित परिवहन का हिस्सा है, जो कि हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बंदरगाहों और अन्य लॉजिस्टिक्स केंद्रों को आपस में जोड़ती है।

हाल ही में मैकर्यूमर्स ने बताया कि विश्लेषक ने कहा कि उन्नत ऑप्टिकल जूम को अगले साल और अत्याधुनिक स्मार्टफोन में जोड़ा जाएगा।

अशोक बिल्डकॉन की अनुषंगी अशोक कंसेशंस लिमिटेड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से तेलंगाना में एक राजमार्ग परियोजना के लिए एक हजार करोड़ रुपए का ठेका मिला है।

मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक तीन से पांच दिसंबर 2019 को होनी तय।

आईसीईए का दावा है कि महंगे मोबाइल फोन की बिना बिल की बिक्री से हर साल 2,500 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है।

देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र की वित्तपोषण की जरूरतों को पूरा करने के नवोन्मेषी तरीकों के तहत एलआईसी ने 2024 तक राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये की ऋण सुविधा देने का फैसला किया है।