HIGHWAYS

हाईवे पर सफर करते वक्त अचानक सड़क का रंग बदलकर चमकदार लाल हो जाए तो कोई भी ड्राइवर चौकन्ना हो जाएगा। यही मकसद है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के उस नए प्रयोग का, जो देश में पहली बार जबलपुर-भोपाल हाईवे पर शुरू किया गया है।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लागू किए, जिनसे देश में आर्थिक विकास और तरक्की का रास्ता खुला। उन्हें हमेशा एक महान दूरदर्शी नेता के तौर पर याद किया जाएगा, जिन्होंने कानूनी और आर्थिक दोनों मोर्चों पर बहुत कुछ हासिल किया।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 1 अगस्त से टोल की वसूली शुरू हो गई है। इस एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले बाइक, ऑटो और ट्रैक्टर से भी टोल वसूला जा रहा है, इसलिए इनकी संख्या कम हो गई है।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था कि बुनियादी ढांचे का विकास देश के लिए महत्वपूर्ण है और सरकार का लक्ष्य प्रतिदिन 100 किमी राजमार्ग के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करना है।

इससे राष्ट्रीय राजमार्गों को बेहतर रखने और राजमार्ग यूजर्स को आरामदायम एवं बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने में भी मदद मिलेगी।

सरकार ने मध्य प्रदेश में 726 करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ये परियोजनाएं राज्य में 291 किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण से संबंधित है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में राजमार्ग निर्माण की गति ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 37 किमी प्रति दिन का रिकॉर्ड स्तर को छू लिया है।

अगर आप भी FASTag का इस्तेमाल करते है तो यह खबर आपके लिए ही है। NHAI ने FASTag App को लेकर दी बड़ी जानकारी दी है। FASTag App का इस्तेमाल कर आपको क्या फायदा हो सकता है NHAI ने उसके बारे में जानकारी साझा की है।

अगर आपके फोन में यह App नहीं होगा, तो आपको यमुना एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15 और 16 फरवरी की मध्य रात्रि से टोल प्लाजा की सभी लाइन फास्टैग लेन में बदल दी जाएंगी। बिना फास्टैग के कोई वाहन अगर टोल से गुजरता है तो उसे अपनी कैटेगरी के लिए तय शुल्क की दोगुना पेनल्टी देनी होगी।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा है कि सरकार 15 साल से पुराने वाहनों को हटाने के लिए अपनी नीति को जल्द मंजूरी दे सकती है। केंद्रीय मंत्री ने एक समारोह में कहा कि सरकार ने प्रस्ताव पेश कर दिया है और जल्द ही स्क्रैपिंग पॉलिसी को मंजूरी मिल जाएगी।

राजमार्ग क्षेत्र में साढ़े सात लाख करोड़ रुपये के निर्माण कार्यक्रम के लिए नवीन वित्तपोषण तरीके तैयार किए जा रहे हैं। यह क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को साकार करने में मदद कर सकता है।

दिल्‍ली-मेरठ एक्‍सप्रेस-वे, जिसमें भारत का पहला 14 लेन हाईवे और 2.5 मीटर साइकल ट्रैक शामिल है, का पहला चरण अगले महीने पूरा हो जाएगा।

देश में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के अपने प्रयासों के तहत मोदी कैबिनेट ने आज मेगा हाईवे प्‍लान को अपनी मंजूरी दे दी है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के आसपास शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के मद्देनजर एफएचआरएआई कानूनी विकल्प तलाश रहा है।

सरकार जल्द दो एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट दिल्ली-अमृतसर-कटरा और दिल्ली-जयपुर को शुरू करेगी। एक्सप्रेसवे बनने से दिल्ली से कटरा और जयपुर जाने वालों का समय बचेगा।

NHAI मौजूदा वित्त वर्ष में लगभग 6,500 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए एक लाख करोड़ रुपए मूल्य के प्रोजेक्‍ट्स का ठेका दे सकता है।

सरकार को में 15,000 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लक्ष्य को पाने के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। नीति आयोग की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है।

एनएचएआई ने राजमार्गों पर वाहन यातायात को सुगम बनाने के लिए चुनिंदा टोल प्लाजा पर मासिक पास धारकों को फास्टैग की पेशकश करने का फैसला किया है।

सड़कों की खराब हालत और ऊन पर जगह जगह की रूकावटों के चलते परिवहन में जो देरी और अतिरिक्त ईंधन की बर्बादी से भारत को हर साल 21.3 अरब डॉलर का नुकसान होता है।