आज के समय में दुनिया के कई देश मंदी की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं भारत एक मजबूत स्थिति में खड़ा है। आरबीआई के गवर्नवर शक्तिकांत दास ने वित्त वर्ष 2022-23 में सात प्रतिशत की ग्रोथ रेट बरकरार रहने की बात कही है।
विक्रमसिंघे ने भरोसा जताया कि यदि वार्ता आगे बढ़ती है तो श्रीलंका ''व्यवस्थित ढंग से'' आगे बढ़ेगा और अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट से उबरने में सफल रहेगा।
इस दौरान भारत जी20 समूह की 200 से अधिक बैठकों की मेजबानी करेगा। इस बीच आईएमएफ के एशिया प्रशांत विभाग में उप निदेशक एन्नेर मारी गुल्दे-वुल्फे ने कहा है कि बीते कुछ वर्षों से भारत डिजिटलीकरण का अगुआ रहा है और इनोवेशन के जरिये कई प्रशासनिक समस्याओं को दूर करने में सफल भी रहा है।
सीतारमण ने आईएमएफ की ताजा बैठक में कहा, आर्थिक बुनियादी पहलुओं और सरकार के संरचनात्मक सुधारों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दृष्टिकोण आशावादी बना हुआ है।
India will become $10 trillion economy: IMF के चीफ इकोनोमिस्ट पियरे ओलिवियर गौरिनचास ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का फॉर्मूला सुझाया है। गौरिनचास के मुताबिक शिक्षा (Education) और स्वास्थ्य (Health) में निवेश बढ़ाकर भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को रफ्तार दी जा सकती है।
आईएमएफ का मानना है कि डिजिटलीकरण के चलते ही भारत सरकार बहुत से ऐसे काम कर पाई है जो इसके बिना बहत ही कठिन होते।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2013 से डीबीटी के जरिए 24.8 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि लाभान्वितों तक पहुंचाई गई है जिसमें से 6.3 लाख करोड़ रुपये के लाभ सिर्फ 2021-22 में ही पहुंचाए गए।
आईएमएफ के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक से पहले यहां एक प्रमुख नीतिगत भाषण में आईएमएफ की प्रबंध निदेशक जॉर्जिवा ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगले सप्ताह जारी होने वाले विश्व आर्थिक परिदृश्य में वैश्विक वृद्धि अनुमानों को और घटाया जाएगा।
IMF वैश्विक आर्थिक वृद्धि के अनुमान को पहले ही तीन बार कम कर चुका है। अब इसके वर्ष 2022 में घटकर 3.2 प्रतिशत और वर्ष 2023 के लिए 2.9 प्रतिशत ही रहने की स्थिति बनती दिख रही है।
IMF ने गत एक सितंबर को श्रीलंका को 2.9 अरब डॉलर का कर्ज देने की घोषणा की थी।
Sri Lankan Government: गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका की सरकार आर्थिक पुनरुद्धार के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ हुए समझौते के बारे में विदेशी कर्जदाताओं को 23 सितंबर को जानकारी देगी।
पाकिस्तान (Pakistan) के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का बेलआउट कार्यक्रम फिर से शुरू किए जाने के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) को 1.16 अरब डॉलर की लंबित किस्त मिल गई है।
विस्तारित कोष सुविधा (EFF) में श्रीलंका को 48 महीने की अवधि के दौरान 2.9 अरब डॉलर दिए जाएंगे।
IMF Bailout to Pakistan: पाकिस्तान का खजाना लगभग खाली हो चला है। ऐसे में Pakistan पर छोटी अवधि में डिफॉल्ट का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन अब IMF की मदद से पाकिस्तान से फिलहाल यह खतरा टल गया है।
एक तरफ पाकिस्तान (Pakistan) महंगाई की चपेट में है। लोगों के पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार (Pakistan Government) पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 1 सितंबर से 20 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने जा रही है।
मीडिया में आई खबरों में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि आईएमएफ ने पाकितान से कहा है कि वह एक भ्रष्टाचार निरोधी कार्यबल का गठन करे।
पाकिस्तान के लिए 6 अरब डॉलर का यह सहायता पैकेज 2019 से लंबित है। आईएमएफ ने जुलाई 2019 में 39 महीने के लिए इसकी सहमति दी थी।
विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक-2022 में ‘वैश्विक वृद्धि के लिए अगले कदम’ विषय पर आयोजित विशेष सत्र में गोपीनाथ ने कहा कि वैश्विक पुनरुद्धार को यूक्रेन में युद्ध के कारण बड़ा झटका लगा है।
दुनिया भर में नीति निर्माता महंगाई को काबू में करने के उपाए कर रहे हैं। उन्होंने कहा, महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह यूक्रेन में जारी युद्ध है।
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