Income Tax विभाग ने स्थाई खाता संख्या (PAN) और आधार कार्ड में नामों में गलतियों और अन्य ब्योरे को ठीक करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है।
आयकर विभाग ने सभी श्रेणियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की ई-फाइलिंग के लिए सभी फॉर्म अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए हैं।
अगर फॉरन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस ऐक्ट (FATCA) के तहत अगर जरुरी डॉक्यूमेंट्स 30 अप्रैल तक जमा नहीं हुए हैं तो सोमवार को आपका बैंक अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है।
केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करवना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे नहीं करने पर आपके पैन नंबर को रिजेक्ट किया जा सकता है।
आयकर विभाग के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ सरकारी अधिकारियों के छापों में 20 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित आय का पता लगाया है।
आयकर विभाग (इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ) ने टैक्स चोरी के मामले में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में करीब 80 जगहों पर बुधवार को जगहों पर छापे मारे
इनकम टैक्स विभाग ने काले धन का पता लगाने के लिए ऑपरेशन क्लीन मनी पार्ट-2 की शुरुआत की है।
नोटबंदी की अवधि के दौरान किसी तरह के लोन या क्रेडिट कार्ड के बिल के भुगतान के लिए दी गई 2 लाख रुपए या उससे अधिक नकद राशि को ITR फॉर्म में दिखाना होगा।
ITAT द्वारा केयर्न एनर्जी पर पिछली तारीख से लगाए कर को बरकरार रखने के कुछ सप्ताह बाद IT विभाग ने कंपनी को 10,247 करोड़ का टैक्स चुकाने का नोटिस भेजा है।
रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बताया कि उसने पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान 1.37 लाख करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी का पता लगाया है।
अगर आपने बैंक में PAN नंबर नहीं दिया है तो 30 जून के बाद आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। बैंकों ने सभी को 30 जून तक PAN नंबर अपडेट कराने को कहा है
CBDT ने यह स्पष्ट किया है कि 2 लाख रुपए से अधिक नगद लेनदेन पर लगा प्रतिबंध बैंक और पोस्ट ऑफिस बचत खाते से पैसा निकालने पर लागू नहीं होगा।
अगर आप इनकम टैक्स देने से बचने के लिए मकान के किराए की नकली रसीद देते हैं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं।
इनकम टैक्स विभाग ने शनिवार को आकलन वर्ष 2017-18 के लिए चुनिंदा इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा शुरू कर दी है।
आयकर विभाग ने 500 और 1,000 रुपए के बड़े नोटों को चलन से बाहर किए जाने के बाद तलाशी और जांच अभियानों में 600 करोड़ के नकदी और बहुमूल्य सामग्री जब्त की है।
जो लोग पीएमजीकेवाई स्कीम का लाभ नहीं उठाते हैं उन्हें बाद में जमा किए गए धन पर अधिकतम 137% टैक्स और जुर्माना भरना पड़ सकता है।
मोदी सरकार ने आम बजट में 3 लाख रुपए या उससे अधिक के कैश लेनदेन पर पाबंदी का प्रस्ताव रखा था। अब सरकार कैश लेनदेन की सीमा घटाकर 2 लाख तक सीमित करने जा रही है
केंद्र सरकार के अनुसार, आयकर विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देने वाले 9.29 लाख लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी तय है।
इनकम टैक्स विभाग ने शनिवार को ऐसे 29 डिफॉल्टर्स के नाम सार्वजनिक किए हैं, जिन पर 448.02 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। नेम एंड शेम रणनीति के तहत उठाया है।
बोफा-एमएल ने कहा है कि चुनावों में मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कालेधन के खिलाफ अपने अभियान को अब और तेज कर सकते हैं।
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