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आयकर विभाग ने स्रोत पर कर की कटौती (TDS) करने वालों को चेताते हुए कहा है कि 30 जून को समाप्‍त हुई तिमाही में काटे गए TDS की रकम 31 जुलाई तक ई-फाइल करें।

नोटबंदी के दौरान अगर आपने अपने किसी एक या अलग-अलग बैंक खाते में 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा रकम जमा कराई है तो इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन क्‍लीन मनी के दूसरे चरण में SFT से प्राप्‍त जानकारी के आधार पर 5.56 लाख नए लोगों की पहचान की है।

एनआरआई का दर्जा अनुमति देता है कि विदेशों में कानूनी ढंग से की गई कमाई को विदेशी बैंक एकाउंट में रख सकें। लेकिन अब ऐसा करना आसान नहीं होगा।

CBDT ने इनकम टैक्‍स विभाग से छोटे शहरों पर विशेष जोर के साथ ऐसे करदाताओं की पहचान करने को कहा है, जो टैक्‍स का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे।

आयकर सेतु में चैटबोट नाम से एक सुविधा दी गई है जिसमें करदाता टैक्स से जुड़ी किसी भी जानकारी के बारे में सवाल पूछ सकता है

ऑडिटर्स को अपने ग्राहकों की ओर से आयकर अधिकारियों के सामने ऑडिट रिपोर्ट फाइल करते समय उसमें 20,000 रुपए से अधिक के लेन-देन का भी ब्योरा देना होगा।

11 मई 2017 के अपने नोटिफिकेशन में CBDT ने उन लोगों की श्रेणी के बारे में स्‍पष्‍ट बताया था जिनके लिए PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं है।

क्रेडिट कार्ड बिल पर नगद लेन-देन की सीमा लागू नहीं होगी। बैंकों द्वारा नियुक्त बैंक प्रतिनिधि तथा प्रीपेड उत्पाद जारी करने वालों पर भी यह सीमा मान्‍य नहीं।

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने टैक्‍सपेयर्स को उनके आधार को PAN के साथ लिंक करने हेतु मैन्‍यूअली आवेदन करने के लिए एक पेज का फॉर्म अधिसूचित किया है।

एक जुलाई से आईटीआर की ईफाइलिंग के लिए आधार या आधार के लिए नामांकन की आईडी होना जरूरी होगा।साथ ही, आयकर विभाग ने कहा है कि पैन कार्ड की वैधता बनी रहेगी।

एक जुलाई से पहले अपने पैन (PAN) नंबर को आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्‍स वेबसाइट पर लोगों की भीड़ टूट पड़ी, जिसकी वजह से वेबसाइट क्रैश हो गई।

केंद्र की मोदी सरकार ने संशोधित आयकर (IT) नियमों को नोटिफाई कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब मौजूदा आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ना अनिवार्य हो गया है।

आतंकवादियों से जुड़ी जानकारी विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों में साझा करने को लक्षित नेटवर्क नेटग्रिड की पहुंच अब आयकर विभाग के रिकॉर्ड तक भी होने जा रही है।

आयकर विभाग ने ब्रिटेन की तेल कंपनी केयर्न एनर्जी के खिलाफ 10,247 करोड़ रुपये के बकाया कर की वसूली के लिए सख्त कार्रवाई शुरू की है।

वित्‍त मंत्रालय ने एसेसमेंट ईयर 2017-18 में कर्मचारियों को फॉर्म-16 जारी करने की समय-सीमा 31 मई से बढ़ा कर 15 जून कर दी है।

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने वित्‍त वर्ष 2016-17 या आकलन वर्ष 2017-18 के लिए व्‍यक्तिगत करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बहस को भ्रामक बताया कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने संबंधी आयकर कानून में किया गया नया प्रावधान पक्षपातपूर्ण है।

आयकर विभाग अधिकार क्षेत्र मुक्त आकलन की एक नई प्रणाली पर काम कर रहा है जिसमें किसी करदाता का आकलन देश के किसी भी हिस्से में बैठा कर अधिकारी कर सकेगा।

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट एक वित्‍त वर्ष में कुल टैक्‍स रकम का किस्‍तों में भुगतान करने के लिए एडवांस टैक्‍स (Advance Tax) पेमेंट की सुविधा प्रदान करता है