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सरकार कालेधन की एकमुश्त अनुपालन सुविधा के तहत खुलासे पर टैक्स भुगतान के तय समय सीमा को आगे बढ़ा सकती है। वहीं टैक्स का भुगतान किस्तों में किया जा सकता है।

Here are the 4 mistakes which people commit while Income tax return filing.

नौकरीपेशा लोगों के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की तारीख अब नजदीक आ रही है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।

स्रोत पर कर कटौती (TDS) से कर संग्रहण में लगातार वृद्धि से उत्साहित आयकर विभाग की योजना अब इस श्रेणी में राजस्व बढ़ाने के लिए कई उपाय करने की है।

इनकम टैक्‍स रिटर्न न भरने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए आयकर विभाग ने कहा, वे ऐसे मामलों में जुर्माना लगाएं और कार्रवाई शुरू करें।

विलफुल टैक्‍स डिफॉल्‍टर्स (जानबूझ कर टैक्‍स न चुकाने वाले) पर लगाम कसने के लिए इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने कड़े कदम उठाने का फैसला किया है।

आज आपको इस स्टोरी के माध्यम से यह बताने जा रही है कि कौन-कौन से अलाउंस होते हैं, जिनकी मदद से आप सैलरी पर इनकम टैक्‍स छूट ले सकते हैं।

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बचत की दर को बढ़ाने तथा आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए आयकर समाप्त किए जाने की वकालत की है।

Here is the list of 11 types of tax free income.

दस्तावेज रहित ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा देने की योजना के तौर पर ई-आयकर रिटर्न के लिए ATM आधारित वैधता प्रणाली शुरू की है।

आयकर विभाग 1 जून से ब्‍लैकमनी के लिए कम्‍प्‍लायंस विंडो खोल दी है। विभाग जल्द से जल्द संपत्तियों के पंजीकृत मूल्यांककों की सूची प्रकाशित करेगा।

आयकर विभाग इस वित्त वर्ष से सभी श्रेणी के उन करदाताओं के नाम सार्वजनिक करेगा जिन पर एक करोड़ रुपए या इससे अधिक राशि का कर बकाया है।

आयकर विभाग ने अपनी महत्वाकांक्षी ईमेल आधारित आयकर आकलन परियोजना का विस्तार करते हुए दो और शहरों को इसमें शामिल करने का फैसला किया है।

CIC के कुछ आदेशों का अनुपालन न किए जाने का हवाला देते हुए CBDT ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि आयोग के आदेश का तत्काल अनुपालन किया जाना चाहिए।

चालू वित्त वर्ष के पहले महीने अप्रैल में आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग में 68.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान 8.32 लाख आयकरदाताओं ने इलेक्ट्रानिक तरीके से अपना रिटर्न भरा।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि निवेशकों को भारत में अपनी कमाई पर टैक्स कर अवश्य चुकाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब घरेलू अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो चुकी है

बंबई उच्च न्यायालय ने सुपरमैक्स पर्सनल केयर की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क करने के आयकर विभाग के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को वोडाफोन की एक याचिका पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जवाब मांगा। खातों की विशेष लेखा परीक्षा कराने संबंधी आदेश को चुनौती दी है।

जरूरतमंदों तक एलपीजी गैस सब्सिडी पहुंचाने के लिए सरकार इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी जमा कराना अनिवार्य कर सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सीबीडीटी को लिखा पत्र

आयकर विभाग ने वित्‍त वर्ष 2015-16 में कुल 1.22 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है। यह रिफंड कुल 2.10 करोड़ लोगों को किया गया।