Indian Railway: भारतीय रेलवे की ओर से हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है।
साल 2022-23 में प्रतिदिन 14 किमी ट्रैक बिछाया गया और इस साल 16 किमी ट्रैक प्रतिदिन बिछाने का लक्ष्य है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी।
केंद्र सरकार ने ‘द इंडियन इकोनॉमी: ए रिव्यू’ नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें पिछले 10 वर्षों की भारत की जर्नी के साथ ही आने वाले समय में इकोनॉमी को लेकर अनुमान बताए गए हैं।
अगले तीन वर्षों में भारत के पांच लाख करोड़ डॉलर के जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने वर्ष 2047 तक ‘विकसित देश’ बनने का एक बड़ा लक्ष्य रखा है।
Railway shares news : बजट से पहले रेलवे के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। आरवीएनएल का शेयर जनवरी 2024 में अब तक 75 फीसदी उछल गया है। पिछले एक साल में इस शेयर ने 279 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।
India Tv Samvaad 2024 : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में अगले 10 साल में 1 लाख करोड़ रुपये के नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में स्थापित किया जा रहा है।
एक अनुमान के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर 63 प्रतिशत लोग इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि सरकारों के नेता जानबूझकर लोगों को यह कहकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें मालूम जानकारियां झूठी या बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई हैं।
वाणिज्य मंत्रालय ने बयान में कहा कि दोनों मंत्रियों ने स्वीकार किया कि देशों के बीच पेशेवर और कुशल श्रमिकों, छात्रों, निवेशकों और व्यापारिक आगंतुकों की आवाजाही द्विपक्षीय आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को बढ़ाने में काफी योगदान देती है।
सामाजिक सुरक्षा समझौता, देश की लंबे समय से लंबित मांग है। यह अमेरिका में भारतीय पेशेवरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। इससे मेजबान देश और उस देश, जहां कर्मचारी काम करता है, दोनों में दोहरी सामाजिक सुरक्षा कटौती समाप्त हो जाएगी।
केंद्रीय रेल मंत्री की ओर से एक सवाल के जवाब में कहा गया कि रेलवे द्वारा पहले ही टिकट पर 55 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जा रहा है।
दुनियाभर में आर्थिक सुस्ती के बीच भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा लचीली बनी हुई है। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक चमकता सितारा है और वैश्विक आर्थिक मंदी में देश की जीडीपी वृद्धि दूसरों से आगे रहने की उम्मीद है।
चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के उम्मीदों से अधिक 7.3% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ने का अनुमान है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुसार, वैश्विक ग्रोथ के 2022 के 3.5 प्रतिशत से घटकर 2023 में तीन प्रतिशत और 2024 में 2.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
Indian Economy की रफ्तार चालू वित्त वर्ष में कायम रहेगी। एनएसओ की ओर से जारी किए गए अनुमान में बताया गया है। वित्त वर्ष24 में भारत की जीडीपी 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है।
भारतीय अर्थव्यवस्था ने न सिर्फ इस साल बल्कि पिछले कुछ सालों में अपने समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत की आर्थिक वृद्धि लगातार छह प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। उम्मीद है कि बढ़ोतरी 2024 और 2025 में भी जारी रहेगी।
भारत के विनिर्माण क्षेत्र का दिसंबर में विस्तार जारी रहा, हालांकि पिछले महीने में बढ़ोतरी के बाद इसकी गति धीमी रही। पीएमआई इंडेक्स में 50 से ऊपर प्रिंट का मतलब ग्रोथ है जबकि 50 से नीचे का स्कोर संकुचन को दर्शाता है।
7 जनवरी तक हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर घने से बहुत घने कोहरे छाने की संभावना है। आने वाले दिनों में भी ट्रेनों पर मौसम की मार पड़नी तय है। ट्रेनों के देरी से चलने की संभावना है।
आठ अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर जवाबी शुल्क हटाने के भारत के फैसले के बाद अब अमेरिका अतिरिक्त 25 प्रतिशत और 10 प्रतिशत शुल्क का भुगतान किए बिना भारत से इन आयातों की परमिशन दे रहा है।
मार्च तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.1 प्रतिशत रही। जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। जबकि सितंबर तिमाही में वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत रही। वैश्विक ग्रोथ के 2022 में 3.5 प्रतिशत से घटकर 2023 में तीन प्रतिशत और 2024 में 2.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
उपभोग मांग में ग्रोथ बरकरार रहने की उम्मीद है। ऑटो बिक्री, ईंधन खपत और यूपीआई लेनदेन में हाई ग्रोथ के साथ शहरी मांग की स्थिति लचीली बनी हुई है।
दास ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही है। इनके बीच भारतीय अर्थव्यवस्था एक मजबूत वित्तीय प्रणाली के साथ वृहद आर्थिक मोर्चे पर मजबूती दिखा रही है। मजबूत वित्तीय प्रणाली वृद्धि को बढ़ावा दे रही है।
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