INDIAN RAILWAY

अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो खाने की खराब क्‍वालिटी आपके लिए भी आम बात होगी। हालांकि, सरकार अब इस मामले को लेकर गंभीर हो गई है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) ने रेलवे की मांग बढ़ने के साथ किराया बढ़ोतरी (फ्लेक्सी-फेयर) योजना को लेकर कड़ी फटकार लगाते हुए आगाह किया कि इस योजना से यात्रियों को हवाई यात्रा के लिए ‘मजबूर’ होना पड़ रहा है।

रेलवे से हम सभी यात्रा करते हैं। लेकिन कितना अच्‍छा हो कि आप दूसरे यात्रियों के साथ सफर करें और किराया दूसरों से कम दें। आपकी सुविधा के लिए रेलवे ने यही व्‍यवस्‍था शुरू की है।

ट्रेनों की लेट-लतीफी से फजीहत झेल रही भारतीय रेल ने ट्रेनों को समय पर चलाने का नायाब नुस्‍खा खोज लिया है।

यात्रियों की बढ़ी वेटिंग लिस्ट और भारी भीड़ के मद्देनजर पूर्वोत्तर रेलवे कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंर्पक अधिकारी संजय यादव ने बताया कि प्रतीक्षा सूची के यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन तीन जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाएगा।

पिछले 4 साल के दौरान देश में हवाई यात्रियों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने शनिवार को जानकारी दी है कि 2017 के दौरान देश में हवाई यात्रियों की संख्या 10 करोड़ तक पहुंच गई है जो भारतीय रेल में वातानुकूलित डिब्बों के यात्रियों की संख्या से ज्यादा है। 2016 के मुकाबले 2017 में हवाई यात्रियों की संख्या में 17.31 प्रतिशत की ग्रोथ देखने को मिली है।

रेलगाड़ियों की लेटलतीफी अब रेल अधिकारियों पर भारी पड़ने वाली है। रेलगाड़ियों के समय पर नहीं चलने से जुड़े आला अधिकारियों की पदोन्नति प्रभावित हो सकती है। रेलमंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे के जोनल प्रमुखों को आगाह किया है कि रेल सेवाओं में देरी का असर उनके प्रदर्शन मूल्यांकन में आंशिक देरी के रूप में हो सकता है।

अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया हुआ है और टिकट कन्फर्म नहीं है तो भी आप यात्रा करने के हकदार होंगे, यानि आपका e-Ticket भी अब खिड़की से लिए हुए टिकट की तरह मान्य होगा। भारतीय रेल के एक मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे के खिलाफ फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत e-Ticket बुक कराने वाले वह यात्री जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में शामिल है उन्हें ट्रेन में यात्रा करने का मौका मिल सकता है।

भारतीय रेलवे अपने यात्रियों का खास ख्याल रखते हुए एक नई पहल शुरू करने जा रही है। अधिकारियों ने दावा किया कि रेलवे जल्द ही रेलगाड़ियों में भी कैशलेस सुविधा मुहैया कराएगा।

वर्ष 2016-17 की तुलना में 2017-18 के दौरान, ऑटोमोबाइल ट्रैफिक से लोडिंग में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा ऑटोमोबाइल ट्रैफिक से आय में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले कुछ समय में भारतीय रेल ने ऑटोमोबाइल ट्रैफिक पर अपनी पकड़ बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

जब 2002 में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्‍म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) को लॉन्‍च किया गया था, तब पहले दिन केवल 29 टिकट ऑनलाइन बु‍क हुए थे।

क्‍या आप भारतीय रेलवे के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं और ऐसा करने के साथ ही साथ आप 10 लाख रुपए तक भी जीत सकते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय रेलवे के लिए एक नई प्रतियोगिता शुरू की है।

कुछ ऐसे रूट्स पर चलने वाली शताब्दी ट्रेनों के किराए में जल्द कमी लाई जा सकती है, जिन पर यात्रियों की संख्या काफी कम है। रेलवे का लक्ष्य इसके जरिए संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल करना है।

रेल मंत्रालय के अनुसार, अगर ट्रेन में खाना मंगवाने पर कैटरिंग स्‍टाफ यानी वेंडर पैसेंजर को बिल नहीं देता है तो खाना फ्री में मिलेगा। इसके साथ ही कैटरिंग कंपनी का लाइसेंस भी कैंसल कर दिया जाएगा।

रेलवे स्‍टेशन से घर और घर से रेलवे स्‍टेशन जाने के लिए टैक्‍सी ढूंढने की परेशानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने समाप्‍त कर दी है। IRCTC ने इसके लिए कैब एग्रीगेटर Ola से साझेदारी की है।

केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारतीय रेलवे के 635 स्टेशनों के विकास के लिए एक विचार प्रतियोगिता 'श्रीजन' शुरू की गई है, जिसके तहत एक लाख करोड़ रुपए के बड़े निवेश से स्टेशनों का विकास कार्य शुरू किया जाएगा।

पहली मार्च से देशभर में i-Ticket की बुकिंग पर रोक लगा दी गई है। रेलवे ने करीब 16 साल पहले यानि 2002 में i-Ticket की शुरुआत की थी।

रेल से सफर करने वाले यात्रियों को सरकार ने होली के मौके पर बड़ा तोहफा दिया है। अब यदि आप अपने डेबिट कार्ड के जरिए टिकट बुक कराते हैं तो आपको अब अतिरिक्‍त चार्ज चुकाने की कोई जरूरत नहीं है।

केंद्र सरकार की देरी से चल रही कुल 349 परियोजनाओं में से 213 रेल क्षेत्र से संबंधित हैं। इन विलंब वाली रेल परियोजनाओं की लागत में 1.73 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

भारतीय रेलवे के महत्वाकांक्षी स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के तहत अब रेलवे स्टेशनों के आसपास आवासीय परिसरों के विकास की अनु​मति दी जाएगी।