संशोधित प्रावधान 14 जुलाई 2021 से लागू हो गये हैं। सरकार के मुताबिक संशोधन का उद्देश्य ‘‘कॉरपोरेट दिवाला कार्यवाही में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही’’ को बढ़ाना है
ओयो का कहना है कि एक गुस्साए होटल मालिक ने 16 लाख रुपये के विवाद के चलते 9 अरब डॉलर की वैल्यू वाले स्टार्टअप को कोर्ट में घसीटा है।
कोरोना वायरस महामारी की वजह से आर्थिक गतिविधियों में आई अड़चनों के मद्देनजर आईबीसी के कुछ प्रावधानों को स्थगित कर दिया गया था।
राज्यसभा ने शनिवार को दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी।
अध्यादेश के तहत डिफाल्ट मामलों में कार्रवाई को छह माह के लिये निलंबित किया गया है।
अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के इनोवेटिव तरीके विकसित करने पर जोर
अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह की प्रमुख कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस ने 2019 की शुरुआत में दिवालियापन के लिए आवेदन किया था।
कोविड-19 संकट के प्रभाव और मिंडा केटीएसएन मौजूदा एवं भविष्य की नकदी जरूरतों को देखते हुए निदेशक मंडल ने इसमें और निवेश नहीं करने का निर्णय किया।
महामारी की वजह से कर्ज न चुकाने वाले मामलों में मिलेगी राहत
योजना से कर्जदाताओं को मिल सकते हैं करीब 23000 करोड़ रुपये
NCLT के आदेश को NCLAT ने खारिज कर दिया है।
सरकार ने रविवार को कहा कि कंपनी कानून को सरल बनाने और जेल के कुछ प्रावधानों को हटाने के बाद से 14,000 से अधिक मामलों में मुकदमे की कार्रवाई वापस कर ली गई है।
दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत मामलों को एनसीएलएटी प्रक्रिया से पहले निस्तारण की प्रक्रिया में कुल 3.75 लाख करोड़ रुपए कर्ज के 9,600 मामलों का निपटान किया गया है।
आरबीआई ने वित्तीय संकट से जूझ रही आवास वित्त कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन (डीएचएफएल) का मामला दिवाला संहिता के तहत ऋण समाधान प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष भेज दिया है।
मुंबई की सुरक्षा रियल्टी ने दिवालिया हो चुके जेपी इंफ्राटेक के वित्तीय कर्जदाताओं को 7,857 करोड़ रुपए के भूखंड का प्रस्ताव दिया है।
दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत चल रही निजी क्षेत्र की दूर संचाकार कंपनी रिलायंस कम्यूनिकेशंस के कर्जदाताओं ने चेयरमैन अनिल अंबानी तथा चार अन्य निदेशकों का कंपनी से इस्तीफा नामंजूर कर दिया
घर खरीदारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में किसी प्रस्तावित संशोधन को रोकने की अपील की है।
क्वालिटी पर कुल 1,900 करोड़ रुपए का कर्ज है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि किसी एक मामले में अनिश्चितता से दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की दक्षता और क्षमता पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए।
क्वॉलिटी ने 2016 में केकेआर इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज से 300 करोड़ रुपए जुटाये थे। इसके अलावा उसे 220 करोड़ रुपए के लिए अतिरिक्त प्रतिबद्धता भी मिली थी।
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