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भारत के इतने जहाज के फंसने का मतलब समझा जा सकता है कि पेट्रोलियम और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मशक्कत करनी होगी। पहले से ही लोग गैस सिलेंडर की किल्लत का सामना कर रहे हैं।

पब्लिक सेक्टर की 3 तेल कंपनियों के प्रारंभिक बिक्री आंकड़ों के अनुसार 1 से 15 मार्च के दौरान एलपीजी खपत 2024 की समान अवधि की तुलना में 16 प्रतिशत और 2023 की समान अवधि की तुलना में 10.6 प्रतिशत कम रही।

सीमा शुल्क विभाग ने पश्चिम एशिया संकट के कारण समुद्री मार्गों में व्यवधान और होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से निर्यात मालवाहक जहाजों के भारतीय बंदरगाहों पर लौटने की स्थिति से निपटने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उन सभी भारतीय नागरिकों को भारतीय दूतावास द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी है, जो जमीनी बॉर्डर के रास्ते ईरान छोड़ना चाहते हैं।

हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट में रुकावटों ने पूरी दुनिया में तेल, गैस और एलएनजी जैसी ऊर्जा सप्लाई को प्रभावित किया है। लेकिन विशेषज्ञों की चेतावनी के मुताबिक, इसका असर अब सिर्फ ऊर्जा पर नहीं, बल्कि डेयरी उद्योग तक भी पहुंच गया है।

वैश्विक तनाव और मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर लोगों के मन में तेल और गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ रही है। हालांकि सरकार और संबंधित अधिकारियों का कहना है कि भारत में कच्चे तेल और एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।

सोमवार को बीएसई सेंसेक्स 1352.74 अंकों (1.71 प्रतिशत) की गिरावट के साथ 77,566.16 अंकों पर बंद हुआ।

जानकारों का मानना है कि अगर संघर्ष में आगे और तेजी आती है और यह खत्म नहीं होता है तो कच्चे तेल की कीमत 150 डॉलर प्रति बैरल तक भी जा सकता है।

जानकारों के अनुसार, मिडल ईस्ट में अगर लंबे समय तक ऐसे ही हालात रहे तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंच सकता है।

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और तेल सप्लाई पर संभावित असर की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, देश में ऊर्जा का भंडार लगातार बेहतर हो रहा है और फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने की कोई प्लानिंग नहीं है।

बिटकॉइन डेटा सेंटर NRG Bloom के संचालक माकर वोल्सी कहते हैं, बिटकॉइन को इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन राष्ट्रपति है या कौन-सा देश प्रतिबंधों में है, यह बस चलता रहता है।

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। खाड़ी क्षेत्र में हालात बिगड़ने से भारत के करीब 98 अरब डॉलर (लगभग ₹9 लाख करोड़) के आयात पर खतरा मंडराने लगा है।

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दुनियाभर में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। कई जगह यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसी बीच भारत सरकार के सूत्रों ने साफ किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है।

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया भर की नजरें तेल बाजार पर टिकी हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हालात बिगड़ने की आशंका के बीच रूस ने बड़ा संकेत दिया है। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस भारत और चीन को कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए तैयार है।

गैस इंपोर्टिंग कंपनी 'पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड' ने गैस मार्केटिंग कंपनियों को सूचित किया है कि इजराइल और अमेरिका द्वारा किए गए हमलों के जवाब में ईरान द्वारा खाड़ी देशों पर लगातार किए जा रहे हमलों के बाद कतर ने अपना एलएनजी उत्पादन बंद कर दिया है।

बीएमआई ने अपनी 'इंडिया आउटलुक' रिपोर्ट में कहा कि अगर ईरान संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है तो इससे भारत के जीडीपी पर लगभग 0.3 से 0.6 प्रतिशत अंक तक का नकारात्मक असर पड़ सकता है।

अगर यह बंदी अस्थायी और एहतियाती है तो असर सीमित रहेगा। लेकिन अगर यह लंबी अवधि तक जारी रहती है, तो तेल की कीमतों में तेज उछाल, महंगाई और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता देखने को मिल सकती है।

मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक बाजारों के साथ-साथ दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। टैक्स-फ्री सिस्टम और फास्ट रिटर्न के कारण संयुक्त अरब अमीरात, खासकर दुबई, पिछले कुछ वर्षों में दुनियाभर के अमीरों का पसंदीदा निवेश केंद्र बनकर उभरा है।

मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध तनाव की लपटें अब भारत के कृषि निर्यात तक पहुंच चुकी हैं। इजरायल और अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में अनिश्चितता गहराती जा रही है। इसका सीधा असर भारतीय बासमती चावल कारोबार पर दिखने लगा है।

ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। भारत भले ही इस संघर्ष का हिस्सा न हो, लेकिन वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति से जुड़ा होने के कारण इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है।