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मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब हवाई यात्रा पर साफ दिखने लगा है। कई बड़े एयरपोर्ट बंद हैं या सीमित क्षमता के साथ चल रहे हैं, जिससे भारतीय एयरलाइंस की उड़ान योजनाएं प्रभावित हुई हैं। ऐसे में भारत अब साउथ-ईस्ट एशिया की ओर रुख कर रहा है।

मध्य-पूर्व में जारी तनाव के बीच दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जुड़ी एक नई हलचल सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, तीन बड़े जहाज ओमान के तट के करीब एक अलग रास्ते से इस जलडमरूमध्य में प्रवेश करते दिखे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान ने निवेशकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ट्रंप ने संकेत दिए कि अमेरिका आने वाले 2-3 हफ्तों में ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है। इस बयान के बाद वैश्विक बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला।

मंत्री ने बताया कि देश में एटीएफ की पर्याप्त सप्लाई है। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार एटीएफ का लगभग आधा उत्पादन घरेलू खपत के लिए और आधा निर्यात के लिए होता है।

भारत ने पहले रूस से सस्ता कच्चा तेल बड़ी मात्रा में खरीदा था। इससे रूस की अर्थव्यवस्था को भी काफी मदद मिली थी। चर्चा है कि भारत और रूस के बीच LNG की सीधी आपूर्ति पर सहमति बन रही है।

50 पैसे के सिक्के के लिए 5 रुपये से बोली शुरू हुई और ये लगातार तेजी से बढ़ती चली गई और अंत में ये 17,000 रुपये तक पहुंच गई।

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को आशंका है कि अचानक इस तरह की कटौती से उपभोक्ताओं में भ्रम फैल सकता है और विरोध या राजनीतिक दबाव भी बढ़ सकता है। बावजूद इसके, अधिकारियों का मानना है कि अगले कुछ हफ्तों में सप्लाई की स्थिति और खराब हो सकती है, जिससे ऐसे फैसले लेना मजबूरी बन सकता है।

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। देश की इथेनॉल इंडस्ट्री ने सरकार को एक बड़ा प्रस्ताव दिया है, जिससे न सिर्फ तेल संकट का असर कम होगा बल्कि अरबों रुपये की बचत भी हो सकती है।

22 देशों के संयुक्त बयान में ईरान के उन कदमों की निंदा की गई है, जिन्हें कमर्शियल शिपिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ बताया गया है।

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। अमेरिका ने अचानक यू-टर्न लेते हुए ईरान के तेल पर लगी सख्ती में अस्थायी ढील दे दी है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए तेल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है।

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने लगा है। ईरान द्वारा कतर के रास लाफान गैस प्लांट पर किए गए मिसाइल हमले के बाद भारत को बड़ा झटका लगा है।

भारत के इतने जहाज के फंसने का मतलब समझा जा सकता है कि पेट्रोलियम और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मशक्कत करनी होगी। पहले से ही लोग गैस सिलेंडर की किल्लत का सामना कर रहे हैं।

पब्लिक सेक्टर की 3 तेल कंपनियों के प्रारंभिक बिक्री आंकड़ों के अनुसार 1 से 15 मार्च के दौरान एलपीजी खपत 2024 की समान अवधि की तुलना में 16 प्रतिशत और 2023 की समान अवधि की तुलना में 10.6 प्रतिशत कम रही।

सीमा शुल्क विभाग ने पश्चिम एशिया संकट के कारण समुद्री मार्गों में व्यवधान और होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से निर्यात मालवाहक जहाजों के भारतीय बंदरगाहों पर लौटने की स्थिति से निपटने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उन सभी भारतीय नागरिकों को भारतीय दूतावास द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी है, जो जमीनी बॉर्डर के रास्ते ईरान छोड़ना चाहते हैं।

हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट में रुकावटों ने पूरी दुनिया में तेल, गैस और एलएनजी जैसी ऊर्जा सप्लाई को प्रभावित किया है। लेकिन विशेषज्ञों की चेतावनी के मुताबिक, इसका असर अब सिर्फ ऊर्जा पर नहीं, बल्कि डेयरी उद्योग तक भी पहुंच गया है।

वैश्विक तनाव और मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर लोगों के मन में तेल और गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ रही है। हालांकि सरकार और संबंधित अधिकारियों का कहना है कि भारत में कच्चे तेल और एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।

सोमवार को बीएसई सेंसेक्स 1352.74 अंकों (1.71 प्रतिशत) की गिरावट के साथ 77,566.16 अंकों पर बंद हुआ।

जानकारों का मानना है कि अगर संघर्ष में आगे और तेजी आती है और यह खत्म नहीं होता है तो कच्चे तेल की कीमत 150 डॉलर प्रति बैरल तक भी जा सकता है।

जानकारों के अनुसार, मिडल ईस्ट में अगर लंबे समय तक ऐसे ही हालात रहे तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंच सकता है।