JAYPEE

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी लिमिटेड ने दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण के लिये रविवार को नयी बोली सौंपी।

जेपी इंफ्राटेक के अधूरे प्रोजेक्‍ट्स को पूरा करने का जिम्‍मा NBCC ने लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्या वह ये जिम्मेदारी निभाने को तैयार है? हां करने पर सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को 3 हफ्ते में सीलबंद लिफाफे में नया प्रस्ताव पेश करने को कहा है।

जेपी ने कहा कि वह सभी अधूरी परियोजनाओं को तीन साल के भीतर पूरा करना चाहती है।

एनसीएलएटी ने बोली लगाने के लिए पात्रता से जुड़ी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की अर्जी खारिज कर दी है।

केन्द्र सरकार ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन में मकान खरीदारों के हितों की रक्षा को उचित महत्व दिया गया है, जिससे घर खरीदने वालों को मदद मिलेगी।

कर्ज के बोझ तले दबी जेपी इंफ्राटेक को सबसे ज्यादा कर्ज देने वाले आईडीबीआई बैंक ने एनबीसीसी की बोली का विरोध करते हुए कहा था कि यह बोली शर्तों के साथ रखी गई है।

संकट से जूझ रहे जेपी समूह की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कंपनी पर यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का 108 करोड़ रुपए का बकाया है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की एक रपट में कहा गया है कि आईआईएफसीएल ने खराब आकलन के आधार पर गलत समय में जेपी इंफ्राटेक को 900 करोड़ रुपये का ऋण दिया।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने आज बैंकों की राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के आदेश के खिलाफ याचिका को स्वीकार कर लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जेपी एसोसिएट्स को 200 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपना पैसा वापस मांग रहे 2,800 घर खरीदारों की मूल राशि के कुछ हिस्से के भुगतान के तौर पर यह रकम जमा कराने का आदेश दिया है।

संकट में फंसी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एकल आधार पर 148.10 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है।

उच्चतम न्यायालय ने रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) से उसकी देशभर में चल रही आवासीय परियोजनाओं का पूरा ब्यौरा देने को कहा है।

जेपी समूह नोएडा में अपने अधर में लटके 24 हजार फ्लैट को करीब आठ हजार करोड़ रुपए के खर्च से 2020 तक बनाने व उपभोक्ताओं को उन्‍हें मुहैया कराने का लक्ष्य तय कर रही है।

अर्बन स्‍टे टेक्‍नोलॉजीस लिमिटेड (स्‍क्‍वायर प्‍लम्‍स) नामक यह कंपनी बेंगलुरु जैसे शहर में कम कीमत पर फुल फर्निश्‍ड घर उपलब्‍ध करवा रही है।

जेपी इंफ्राटेक ने बताया कि वह यमुना एक्‍सप्रेस-वे को अन्‍य डेवेलपर को सौंपना चाहती है। उस डेवेलपर ने इसके लिए 2,500 करोड़ रुपए की पेशकश की है।

सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट फर्म जेपी एसोसिएट्स को 27 अक्‍टूबर तक न्यायालय की रजिस्ट्री में 2,000 करोड रुपए जमा कराने का आज निर्देश दिया है।

जेपी समूह पर मुसीबत के बादल छंट‍ते नजर नहीं आ रहे हैं। जयप्रकाश पॉवर वेंचर्स लिमिटेड के कर्जदाता बैंकों ने अपनी हिस्‍सेदारी बेचने का फैसला किया है।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्‍यूनल (NCLT) ने Jaypee Infratech Ltd के खिलाफ दिवालियापन की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

बीते 2 महीने के दौरान Jaypee ग्रुप की कंपनियों के शेयर दोगुना तक बढ़ गए हैं और जानकार मान रहे हैं कि साल अंत तक शेयर मौजूदा स्तर से और दोगुने बढ़ सकते हैं

सीके बिड़ला समूह की कंपनी ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड जेपी समूह की कंपनियों से भिलाई जेपी सीमेंट तथा निग्री सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का अधिग्रहण करेगी।