LABOUR LAW
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40 की उम्र पार श्रमिकों को बड़ी सौगात, हर साल होगा मुफ्त हेल्थ चेकअप, केंद्र सरकार की नई योजना
सरकार की तरफ से कहा गया कि देश भर में चलाया जा रहा स्वास्थ्य जांच अभियान एक और अहम पहल है, जिसका मकसद देश के कामगारों को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना है। कार्यक्रम की शुरुआत देश भर में एम्प्लॉईज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ईएसआईसी) के दिल्ली के अलावा 11 अन्य अस्पतालों में भी एक साथ हुई।
बिज़नेस | May 07, 2026, 03:50 PM IST -
G RAM G Scheme: श्रमिकों को इस तरह होगा भुगतान, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने बताईं ये अहम बातें
विकसित भारत जी राम जी स्कीम के तहत भुगतान में अगर देरी होगी तो इसका मुआवजा भी दिया जाएगा। इस योजना में किसान और मजदूर दोनों के हितों को सुरक्षित रखने की गारंटी दी गई है।
बिज़नेस | Jan 06, 2026, 02:38 PM IST -
नए श्रम कानूनों के मसौदा नियम हुए जारी, सरकार ने सुझाव के लिए दिया 45 दिनों का समय
सरकार का लक्ष्य है कि 1 अप्रैल, 2026 से ये सभी संहिताएं पूरे देश में एक साथ पूरी तरह लागू हो जाएं। श्रम मामलों के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल होने से ये जरूरी है कि राज्यों के स्तर पर भी इनके लिए नियम बनाए जाएं।
बिज़नेस | Jan 01, 2026, 10:25 PM IST -
Zepto पर लगे कम सैलरी देने और ज्यादा काम लेने के आरोप, लेबर डिपार्टमेंट में पहुंचा मामला
टीजीपीडब्ल्यूयू ने श्रम विभाग से निरीक्षण करने, जेप्टो को न्यूनतम वेतन मानदंडों का अनुपालन करने का निर्देश देने और चल रही हड़ताल का समाधान निकालने को कहा है।
बिज़नेस | May 24, 2025, 06:58 AM IST -
अब मजदूरों को हर महीने मिलेगी 26,910 रुपये तक की सैलरी, सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर में किया बढ़ोतरी का ऐलान
श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने श्रमिकों, खासकर असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले मजदूरों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) को संशोधित करके न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है।
फायदे की खबर | Sep 27, 2024, 06:26 AM IST
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मजदूरों के हित में मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, श्रमिकों के हक की रक्षा के लिए मिलेगा यह कार्ड
आहूजा ने ठेकेदारों द्वारा अपंजीकृत मजदूरों से काम कराने के मामले बढ़ने से पैदा हो रही चुनौतियों से निपटने के तरीके पर बात की। उन्होंने कहा कि चार श्रम संहिताओं के लिए ठेकेदारों को अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप इन श्रमिकों को व्यापक लाभ प्रदान करना होगा।
बिज़नेस | Nov 29, 2023, 06:32 PM IST -
Labour Day पर जानिए PM Modi द्वारा शुरू की गई वो योजना, जो मजदूरों के लिए वरदान साबित हुई
Labour Day PM Modi: भारत में वामपंथी लोग शुरुआत में लेबर डे का नेतृत्व कर रहे थे। 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की अध्यक्षता में पहली बार मजदूर दिवस चेन्नई में मनाने का फैसला लिया गया था।
बिज़नेस | May 01, 2023, 05:12 PM IST -
सप्ताह में सिर्फ चार दिन काम, तीन दिन मिलेगी छुट्टी, New Labour Code से इस तरह बदल जाएगी आपकी जिंदगी
New Labour Code: काम करने वाले कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार (Central Government) के तरफ से जल्द एक अच्छी खबर मिलने वाली है।
बिज़नेस | Sep 11, 2022, 12:13 PM IST -
चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ये बदलाव, क्या प्रचंड जीत के बाद मोदी सरकार लेगी बड़े फैसले?
केंद्र की मोदी सरकार के आगे सुधारों की लंबी फेहरिस्त है। लेकि अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा सरकार का रिस्पॉन्स चुनाव भविष्य में होने वाले राज्यों के चुनाव पर भी निर्भर करेगी।
बिज़नेस | Mar 11, 2022, 02:38 PM IST -
श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत कर्मचारी मुआवजा नियमों पर सुझाव मांगे
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने के मकसद से सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानूनों में जरूरी संशोधन करती है।
बिज़नेस | Jun 15, 2021, 10:02 PM IST
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New Labour Laws: कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर, ओवरटाइम करने वालों को मिलेगा ये फायदा
सरकार नए कानूनों में ओवरटाइम के लिए मौजूदा समय सीमा को बदल सकती है। नए श्रम कानूना के तहत निर्धारित समय से 15 मिनट ज्यादा काम करने पर भी कर्मचारी ओवरटाइम के लिए पात्र माने जाएंगे।
फायदे की खबर | Feb 15, 2021, 06:04 PM IST -
श्रम संहिताओं को अमल में लाने के लिए नियमों को इसी सप्ताह दिया जा सकता है अंतिम रूप
श्रम मंत्रालय ने चारों संहिताओं को अप्रैल से लागू करने की योजना बनाई है। मंत्रालय ने श्रम कानूनों में सुधार के लिए कुल 44 तरह के पुराने श्रम कानूनों को चार वृहद संहिताओं में समाहित किया है और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया के आखिरी चरण में है।
बिज़नेस | Feb 09, 2021, 08:00 AM IST -
उद्योग की बुधवार को सरकार के साथ बैठक, करेंगे मजदूरी की नई परिभाषा वापस लेने का आग्रह
मजदूरी की नई परिभाषा पिछले साल संसद द्वारा पारित मजदूरी संहिता, 2019 का हिस्सा है। सरकार एक अप्रैल 2021 से तीन अन्य संहिताओं के साथ इसे भी लागू करना चाहती है। नई परिभाषा के अनुसार किसी कर्मचारी के भत्ते, कुल वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकते।
बिज़नेस | Dec 22, 2020, 07:33 PM IST -
मजदूरों के कल्याण के लिए सरकार ने उठाए कदम, जानिए क्या मिलेंगी सुविधाएं
मजदूरों को बेहतर स्वास्थ्य, नौकरी छूटने पर राहत, और शिकायतों के जल्द निपटारे के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार के मुताबिक इससे मजदूरों का जीवन और बेहतर बनाया जा सकेगा।
बिज़नेस | Sep 23, 2020, 11:56 PM IST -
अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, उद्योगों को 3 साल तक दी श्रम कानूनों से छूट
महिलाओं और बच्चों से जुड़े श्रम कानून के प्रावधान और कुछ अन्य श्रम कानून लागू रहेंगे।
बिज़नेस | May 08, 2020, 12:52 PM IST
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300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार की अनुमति के बिना मिले छंटनी की मंजूरी, समिति ने दिया सुझाव
समिति ने सिफारिश की है कि ले-ऑफ, छंटनी या कंपनी बंद करने से जुडे विशेष प्रावधन उन उद्योग प्रतिष्ठानों पर लागू होने चाहिए जिनमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 300 है।
बिज़नेस | Apr 25, 2020, 08:24 AM IST -
श्रम सुधारों पर सरकार का फोकस: Wage Code Bill को अगले सप्ताह मिल सकती है मंत्रिमंडल की हरी झंडी
श्रम सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए श्रम मंत्रालय अगले सप्ताह वेतन संहिता विधेयक के मसौदे को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रख सकता है।
बिज़नेस | Jun 23, 2019, 01:22 PM IST -
14 सितंबर को दिल्ली में जुटेंगे श्रमिक संगठन, श्रम कानूनों में सुधार पर होगी चर्चा : गंगवार
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि श्रम कानूनों में सुधार की प्रक्रिया तेज करने हेतु श्रमिक संगठनों को 14 सितंबर को दिल्ली बुलाया गया है
बिज़नेस | Sep 11, 2017, 07:09 PM IST -
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यूनतम वेतन संहिता विधेयक को दी मंजूरी, चार करोड़ से अधिक कर्मचारियों को होगा लाभ
कैबिनेट ने नई वेतन संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। इससे श्रम क्षेत्र से जुड़े 4 कानूनों को एकीकृत कर सभी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित हो सकेगा।
बिज़नेस | Jul 27, 2017, 11:04 AM IST