LIQUOR SALE

आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 की अप्रैल-सितंबर अवधि में कुल मासिक उत्पाद शुल्क प्राप्तियां (वैट को छोड़कर) 279.81 करोड़ रुपये थीं, जो चालू वर्ष में 84.86 प्रतिशत बढ़कर 517.26 करोड़ रुपये हो गईं।

हाल के महीनों में राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश, यूपी समेत करीब एक दर्जन राज्यों ने शराब की कीमत में बढ़ोतरी की है। इससे राज्यों की कमाई बढ़ाने में मदद मिली है।

शराब को परोसने के लिए 24X7 लाइसेंस को इसमें शामिल कर दिया गया है और जबरन कम्पोजिट शुल्क थोपा गया है, इसके लिए स्थान/क्षेत्र या 24X7 शराब सेवा की मांग और लाइसेंस यूनिट की पसंद का ध्यान ही नहीं रखा गया है।

UP new Excise Policy: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बीयर की बिक्री बढ़ाने के लिए इस पर उत्पाद शुल्क घटा दिया है।

इंडस्‍ट्री के सूत्रों ने बताया कि राज्‍य सरकार शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए भारत निर्मित विदेशी शराब और विदेशी शराब पर एड वैलोरेम टैक्‍स (मूल्‍य के आध

शराब उद्योग राज्य सरकारों के राजस्व में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का योगदान देता है। हालांकि चालू वित्त वर्ष में इस राजस्व में 25 से 30 प्रतिशत की गिरावट आने वाली है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन के कारण सरकार को अपने कर्मचारियों को वेतन भुगतान में भी दिक्कत आ रही है।

गोवा में शराब व्यापारियों के संगठन ने शुक्रवार को राज्य सरकार से शराब की और दुकानों के लिए खुदरा बिक्री लाइसेंस नहीं जारी करने के लिए कहा।

यदि शराब की बिक्री के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया जाए, तो इससे स्वत: ही डिजिटल भुगतान बढ़ेगा।