LOAN

RBI ने 75 लाख रुपए से ज्यादा के लोन पर रिस्क वेटिज 75 फीसदी से कम कर 50 फीसदी कर दिया गया है। माना जा रहा है इस फैसले के बाद EMI सस्ती हो जाएगी।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला SFIO लोन डिफॉल्‍टर्स के फंड ट्रांसफर मामलों की जांच कर रहा है।

भारी ऋण के बोझ से दबी अनिल अंबानी के नेतृत्‍व वाली RCOM ने आज बैंकों और बांड होल्‍डर्स से लोन चुकाने के लिए 30 सितंबर तक का समय मांगा है।

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को वित्त वर्ष 2016-17 में कुल 1,80,117 करोड़ रुपए की निवेश आय हुई। एलआईसी देश की सबसे बड़ी घरेलू संस्थागत निवेश कंपनी भी है।

क्रेडिट कार्ड हमारे लिए एक वरदान की तरह है, लेकिन यदि आपने इसका इस्‍तेमाल जिम्‍मेदारी के साथ नहीं किया तो यह आपके गले की फांस भी बन सकता है।

LIC हाउसिंग फाइनेंस ने उत्पाद गृह सिद्धि नाम से एक नई स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत मकान के निर्माण, खरीद और मौजूदा आवास के मरम्मत के लिए कर्ज मिलेगा।

भारत ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से कहा है कि वह ऋण की मंजूरी को लिए जाने वाले समय में कमी लाए और साथ ही इसका तेजी से वितरण भी करे।

रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग (आरडीईएल) को सीडीआर अधिकार प्राप्त समूह से ऋण पुनर्वित्तपोषण योजना से बाहर निकलने की अनुमति मिल गई है।

13 महीने पहले देश से फरार हुए शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत वापस लाने के लिए CBI की टीम लंदन के लिए रवाना हो गई है।

चीन ने पाकिस्तान को नकदी संकट से उबारने के लिए ऋण के रूप में 1.2 अरब डॉलर से अधिक की मदद दी है। बीते कुछ वर्षो में चीन ने पाकिस्तान की मदद में वृद्धि की है।

ऊंचे डूबे कर्ज और कंपनियों की कमजोर मांग से बीते वित्त वर्ष 2016-17 में ऋण की वृद्धि दर (क्रेडिट ग्रोथ) छह दशक के निचले स्तर 5.08 प्रतिशत पर आ गई।

भारत के 12 प्रमुख बंदरगाह व कुछ पोत इकाइयां अमेरिकी डॉलर में 50,000 करोड़ रुपए तक का ऋण बहुत ही मामूली ब्‍याज दर पर जुटा सकती हैं।

वर्ल्‍ड बैंक ने भारत के जलमार्ग प्रोजेक्‍ट के लिए 37.5 करोड़ डॉलर का ऋण मंजूर किया है, इससे गंगा नदी पर वाराणसी और हल्दिया के बीच 1360 किलोमीटर मार्ग बनेगा।

NABARD ने RBI के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि किसानों की कर्जमाफी नैतिक संकट है। NABARD के अनुसार, इस तरह की सुविधाएं केवल जरूरतमंदों को ही दी जानी चाहिए।

नाबार्ड की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत बनने वाले मकानों के लिए वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध कराने की है।

नोटबंदी की अवधि के दौरान किसी तरह के लोन या क्रेडिट कार्ड के बिल के भुगतान के लिए दी गई 2 लाख रुपए या उससे अधिक नकद राशि को ITR फॉर्म में दिखाना होगा।

देश के रीयल्टी सेक्टर क्षेत्र का कुल वित्तपोषण 2011 के 3.8 अरब डॉलर से 40 प्रतिशत बढ़कर 2016 में 5.4 अरब डॉलर हो गया है। हालांकि बैंको की हिस्सेदारी घटी है।

मद्रास HC ने 3 लाख किसानों के कर्ज को माफी करने का आदेश जारी किया है। HC ने कहा है कि को-ऑपरेटिव बैंक से किसानों ने जो कर्ज लिए हैं उन्हें माफ किया जाए।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लोन माफ किए जाने की बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र कोई लोन माफी योजना नहीं लाएगी।

UP में नई सरकार किसान कर्जमाफी के भाजपा के चुनावी वादे के तहत यदि किसानों के कर्ज माफ करती है तो इससे बैंकों को 27,420 करोड़ का नुकसान हो सकता है।