LOCKDOWN

कंपनी के मुताबिक सेल्स और लॉकडाउन पर अनिश्चितता से फिलहाल उत्पादन शुरू करना संभव नहीं

कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा 25 मार्च से देश में लागू किए गए 21 दिन के लॉकडाउन की वजह से यूपीआई के जरिये होने वाले लेनदेन पर विपरीत असर पड़ा है।

एफसीआई ने एक बयान में कहा कि 3.51 लाख टन खाद्यान्न में 1.74 लाख टन प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना (पीएमजीएवाई) के तहत और बाकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत दिया गया है।

राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर उनकी आवाजाही के लिए कुछ दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। जो प्रवासी मजदूर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत शिविरों में रह रहे हैं, उनका पंजीकरण संबंधित स्थानीय प्राधिकरण को करना होगा।

देश भर के सभी टोल प्लाजा पर 20 अप्रैल की मध्य रात्रि से टोल टैक्स वसूला जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सभी टोल कंपनियों को टोल प्लाजा चालू करने के निर्देश दिये थे।

छूट सिर्फ सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित क्षेत्रों में ही लागू होगी

विमानन कंपनी गो एयर के 5,500 कर्मचारियों में से ज्यादातर तीन मई तक बिना वेतन के अवकाश पर रहेंगे। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये जारी ‘लॉकडाउन’ की अवधि बढ़ाये जाने के कारण कंपनी के सभी विमान खड़े हैं।

देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर सोमवार (20 अप्रैल) से मिलने वाली छूट को लेकर कुछ नए अपडेट सामने आए हैं।

सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी प्रतिबंधों के दौरान 25 मार्च से टोल टैक्स की वसूली अस्थायी तौर पर रोक दी थी ताकि आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में आसानी हो और समय कम लगे।

क्रिस्टालिना जॉजीर्वा ने फंड के वार्षिक स्प्रिंग मीटिंग के एक वर्चुअल एडिशन के माध्यम से कहा, हम "हम असाधारण समय के दौरान मिलते हैं और असाधारण समय असाधारण कार्रवाई की मांग करता है।"

पूरी दुनिया में फैली कोरोना वायरस महामारी के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) गवर्नर शक्तिकांत दास ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए शुक्रवार को कई बड़े ऐलान किए।

कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जगहों पर शर्तों के साथ सामान की डिलिवरी को सोमवार से मंजूरी

सरकार ने उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 3 सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था

लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पर खराब असर जरूर पड़ रहा है लेकिन इस समय देश के सामने मुख्य चुनौती कोरोना वायरस ही है और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संकट की इस घड़ी में मोर्चा संभाला हुआ है

प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री की ओर से दायर याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है ताकि रबी फसलों की कटाई और खरीफ की बुवाई समय पर करने के लिए जिलों व राज्यों के बीच मजदूरों का आवागमन सुनिश्चित हो।

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए बुधवार को जारी दिशा-निर्देश के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए 20 अप्रैल से काम शुरू करने की अनुमति होगी।

दिशानिर्देशों के अनुसार आईटी और आईटी आधारित सेवा कंपनियों को लॉकडाउन में 50% तक कर्मचारियों के साथ कारोबार की अनुमति

लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल डीजल की मांग में 66% और ATF की मांग में 90% की गिरावट दर्ज

उद्योग जगत को पर्याप्त नकदी तथा कर्ज सहायता मुहैया कराने के लिए कामकाज को मंजूरी

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति फरवरी के 2.26 प्रतिशत के मुकाबले मार्च में गिरकर एक प्रतिशत रह गई।