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सरकारी दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल,एमटीएनएल को विभिन्न उपकरण और सामान की आपूर्ति करने वाले कुछ विक्रेता करीब 20 हजार करोड़ रुपए के बकाए का भुगतान नहीं होने को लेकर दोनों कंपनियों के खिलाफ एनसीएलटी में अपील करने वाले हैं। 

सरकारी दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल ने सोमवार को कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की पेशकश की।

मंत्री ने बताया कि बीएसएनएल को बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 4जी स्पेक्ट्रम भी दिया जाएगा।

सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल का आपस में विलय कर एक नई दूरसंचार कंपनी बनाने पर विचार कर रही है, जिसे पूरे देश में 4जी स्‍पेक्‍ट्रम उपलब्‍ध कराया जाएगा।

टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने बीएसएनएल के उद्धार के लिए 74,000 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव किया है, क्योंकि इसको बंद करने में भी सरकार को 95,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे।

देश में लैंडलाइन दूरसंचार उपयोक्ताओं की संख्या जून में उससे पिछले की तुलना में 0.56 प्रतिशत की कमी के साथ 2.117 करोड़ रह गयी। ट्राई की ओर से हाल में जारी रपट में कहा गया है, 'लैंडलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या में जून में शुद्ध आधार पर 12 लाख एवं मासिक आधार पर 0.56 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी।

बीएसएनएल के आउटसोर्स कामकाज में ऑप्टिकल फाइबर केबल रखरखाव से लेकर केबल की मरम्मत का कामकाज शामिल है।

एमटीएनएल में करीब 22,000 कर्मचारी हैं और मासिक वेतन पर कंपनी का खर्च करीब 160 करोड़ रुपए है।

बीएसएनएल के कर्मचारियों की संख्या 1,65,179 है। कंपनी की कुल आमदनी में से कर्मचारियों के वेतन भुगतान की लागत 75 प्रतिशत बैठती है।

बीएसएनएल ने 2,761 मोबाइल टॉवर एयरटेल को, 892 मोबाइल टॉवर वोडाफोन को, 941 मोबाइल टॉवर आइडिया सेल्युलर को और 127 टॉवर सिफी को किराये पर दिए हुए हैं।

बीएसएनएल के पास 1.65 लाख और एमटीएनएल के पास 21,679 कर्मचारी हैं। एयरटेल के पास केवल 21,000, वोडाफोन के पास 9,000 और रिलायंस जियो के पास 52,000 कर्मचारी हैं।

गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह ने घाटे में चल रही सरकारी दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एनटीएनएल के पुनरुद्धार पर मंगलवार को चर्चा की।

प्रस्तावित बेलआउट पैकेज के तहत, 20,000 करोड़ रुपए 4जी स्पेक्ट्रम के लिए आवंटित किए जाएंगे और 40,000 करोड़ रुपए वीआरएस एवं शीघ्र सेवानिवृत्ति लाभ के लिए दिए जाएंगे।

सरकार ने एमटीएनएल के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक (सीएमडी) पी. के. पुरवार को तीन महीने की अवधि के लिए बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त करने का फैसला किया है।

पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि हम इसी कैलेंडर वर्ष में स्पेक्ट्रम नीलामी का आयोजन करेंगे।

पिछले महीने दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुत्थान पर मंत्रालयों के बीच परामर्श के लिए एक मसौदा कैबिनेट नोट जारी किया था।

एमटीएनएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पी के पुरवार ने कहा कि यह योजना आने पर करीब 9,500 कर्मचारी वीआरएस के लिए राजी हो सकते हैं।

विभाग ने कहा कि दोनों कंपनियां अगले महीने से शुरू हो रहे आम चुनावों के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं दे रही हैं, ऐसे में बकाये के कारण बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाए।

टेलीकॉम डिपार्टमेंट सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल को 4जी सेवाओं के लिए स्‍पेक्‍ट्रम आवंटित करने हेतु अगले दो महीनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी लेने की योजना बना रहा है।

एमटीएनएल ने 28 सितंबर को सालाना आम बैठक बुलाई है जिसमें कंपनी अधिकृत शेयर पूंजी को 800 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव पर शेयरधारकों की मंजूरी लेगी।