कंपनी के मुताबिक कीमतें इतनी नीचें हैं कि उनसे ऑपरेटिंग कॉस्ट भी नहीं निकल रही
कंपनी के मुताबिक तेल और गैस की कीमतें गिरने से कारोबार चला पाना मुश्किल हुआ
ब्लॉक पर ओएनजीसी की 5 अरब डॉलर निवेश करने की योजना
ONGC में सरकार की 62.78 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस हिस्सेदारी पर सरकार को 3,949 करोड़ रुपए का लाभांश और कर की प्राप्ति होगी।
वैश्विक स्तर पर दाम में नरमी के साथ देश में प्राकृतिक गैस की कीमतों में अप्रैल से 25 प्रतिशत की कटौती हो सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां अगले वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 98,521 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी।
बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स बुधवार को शुरुआती लाभ गंवाकर 208 अंक टूटकर बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 208. 43 अंक गिरकर 41,115.38 अंक पर तो निफ्टी 62.95 अंक घटकर 12,106.90 अंक पर बंद हुआ है।
नागरिकता संसोधन कानून को लेकर असम में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के चलते राज्य में कच्चे तेल और गैस के उत्पादन में गिरावट आई है। इससे कई जिलों में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है।
पीपीएसी की अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार ने मुश्किल क्षेत्रों से उत्पादिन गैस के दाम को सरकार ने 9.32 डॉलर से घटाकर 8.43 डॉलर प्रति एमबीटीयू कर दिया है।
कंपनी ने राज्य में अपनी खोज एवं उत्पादन गतिविधियों को विस्तार देने के लिए असम सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओएनजीसी) ने अपने घरेलू और वैश्विक तेल क्षेत्रों से तेल और गैस उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही कंपनी ने रिफाइनिंग क्षमता तीन गुनी करने और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कदम रखने की योजना बनायी है। कंपनी ने 2040 के लिये दृष्टिकोण पत्र में ये लक्ष्य तय किये हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओएनजीसी) तेल एवं गैस उत्पादन बढ़ाने के लिये 25 बड़ी परियोजनाओं में करीब 83,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी। कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक शशि शंकर ने गुरुवार को यह कहा।
भारत के राष्ट्रपति की हिस्सेदारी ‘शून्य’ हो चुकी है, हालांकि वह शून्य शेयरधारिता के साथ अभी भी कंपनी के प्रवर्तक हैं।
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कहा कि सरकारी तेल-गैस कंपनियों के विलय का कोई प्रस्ताव फिलहाल उनके मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज को वित्त वर्ष 2018-19 में 39,588 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। इस दौरान उसका कारोबार 6.23 लाख करोड़ रुपए रहा।
ओएनजीसी में सरकार की 65.64 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस पुर्नखरीद कार्यक्रम में अपने शेयर बेचने से सरकार को 2,640 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है।
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और गेल में अपनी हिस्सेदारी बेचने की कोई जल्दबाजी नहीं है।
विधि मंत्रालय का मानना है कि ओएनजीसी-रिलायंस गैस चोरी मामले में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है।
ओएनजीसी के स्वामित्व वाली हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने कहा कि उसकी अगले पांच साल के दौरान 75,000 करोड़ रुपए की पूंजी व्यय करने की योजना है।
खनन क्षेत्र की दिग्गज अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली वेदांता लिमिटेड को देश में पहली खुली नीलामी में पेशकश किये गये 55 में से 41 तेल एवं गैस खोज ब्लॉक मिले हैं।
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