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सरकार कागज आयात के लिये पंजीकरण कराना अनिवार्य करने पर विचार कर रही है।

देश में विविध प्रकार के कागज उद्योग की मौजूदगी के बावजूद बड़ी मात्रा में कागज के आयात पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घरेलू कागज उद्योग को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत बताई।

रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO (कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन) अगले साल अगस्‍त तक डिजिटल इंडिया पहल के तहत पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगा।

ASSOCHAM ने अपने पेपर में कहा है कि बिजली, दूरसंचार और खनन क्षेत्र अत्यधिक कर्जग्रस्त हैं और बैंक इन क्षेत्रों को उधार नहीं दे पा रहे हैं।

जल्‍द ही हवाई सफर के लिए आपको किसी पेपर या दस्‍तावेज की आवश्‍यकता से मुक्ति मिलेगी और इसके लिए आपकों अपने मोबाइल फोन और आधार की जरूरत होगी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नकदी या करेंसी नोटों का अत्यधिक इस्तेमाल समाज के लिए नुकसानदेह है। नई बैंकिंग कंपनियों के आने से शुल्‍कों में कमी आएगी।

अगले साल से आयात आसान हो जाएगा क्योंकि केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआरई) कागजरहित प्रक्रिया अपनाने की योजना बना रहा है

CBDT ने अपनी कागजरहित पूछताछ प्रणाली का पहला दौर सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है। बोर्ड अब और करदाताओं को इसके दायरे में लाकर जांच करना चाहता है।

श्रम मंत्रालय को 800 कपंनियों द्वारा सौंपे गए एक पत्र में श्रम कानून की अनुपालन प्रक्रिया को कागजरहित बनाने की मांग की गई है।