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AIPEF अध्यक्ष ने कहा, "अगर हड़ताल की वजह से बिजली आपूर्ति प्रभावित होती है तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।"

मई, 2021 तक 45 दिन की मियाद या ग्रेस की अवधि के बाद भी डिस्कॉम पर कुल बकाया राशि 68,762 करोड़ रुपये थी। यह एक साल पहले 84,691 करोड़ रुपये थी।

बिजली वितरण कंपनियों पर बिजली उत्पादक कंपनियों का कुल बकाया अक्टूबर 2019 में सालाना आधार पर करीब 48 प्रतिशत बढ़कर 81,010 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

बिजली का वितरण करने वाली कंपनियों यानी डिस्कॉम पर बिजली उत्पादन कंपनियों का कुल बकाया सितंबर 2019 में एक साल पहले के इसी माह के मुकाबले 37 प्रतिशत बढ़कर 69,558 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने शुक्रवार को कहा कि ग्राहकों को सस्ती बिजली की उपलब्धता के साथ पसंदीदा बिजली वितरण कंपनी चुनने की आजादी मिलनी चाहिए।

बड़ी संख्या में बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) एनटीपीसी की ओर से आपूर्ति की जा रही सस्ती बिजली का लाभ उठा रही हैं।

AIIB ने भारत की एक बिजली परियोजना के लिए 16 करोड़ डॉलर के कर्ज की मंजूरी दी है। AIIB से भारत को किसी प्रोजेक्‍ट के लिए मिलने वाला यह पहला कर्ज है।

अगर आपके पास अपना मकान और छत है तो आप ऑनलाइन या फोन कॉल कर अपनी छत पर सोलर मॉड्यूल लगवा सकते है। इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना होगा।

सरकार शहरी कस्बों में अपने बिजली वितरण नेटवर्क को जनवरी 2019 तक चाकचौबंद बनाने के लिए IT का इस्तेमाल करेगी। इससे 10,000 करोड़ रु सालाना बचेंगे।

अब पावर सप्लाई करने वाली कंपनियां बिजली बिल पर फ्यूल सरचार्ज या पीपीएसी नहीं जोड़ेंगी। इससे बिजली के बिल में छह फीसदी तक की कमी आएगी।