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महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग का यह फैसला 2030 तक 45,000 मेगावाट में से 31,000 मेगावाट अक्षय स्रोतों से हासिल करने की योजना के बाद आया है।

यूपी पावर कॉरपोरेशन की तरफ से राज्य विधुत नियामक आयोग को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि उपभोक्ताओं को प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज, विद्युत कर और दूसरे टैक्स भी देना होगा।

घरेलू और औद्योगिक कैटेगरी के लिए बिजली दरों में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी कर दी गई है। 0 से 50 यूनिट के स्लैब में अब बिजली की दर बदल गई है।

प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के लिए कर्मशियल कोल माइनिंग की छूट से कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और बिजली दरें कम होंगी। कोयला सचिव ने यह बात कही।

अगर आपके पास अपना मकान और छत है तो आप ऑनलाइन या फोन कॉल कर अपनी छत पर सोलर मॉड्यूल लगवा सकते है। इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना होगा।

भारत में 24 घंटे बिजली का सपना पूरा करने के लिए 2030 तक पावर इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को मजबूत करने के लिए सरकार 65 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकती है।

देश में अब कोयले की कमी के कारण कोई थर्मल पावर प्लांट बंद नहीं हो रहा और ना ही इसकी वजह से बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। जल्द बिजली की किल्लत दूर होगी।

देश में स्‍वच्‍छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और पावर सेक्‍टर में निवेश बढ़ाने के उद्देश्‍य से केंद्रीय कैबिनेट ने नई पावर टैरिफ पॉलिसी को अपनी मंजूरी दे दी है।