महाराष्ट्र में बिजली दरों में लोगों को राहत मिलने वाली है। महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (एमईआरसी) ने सभी उपभोक्ता कैटेगरी-आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक- में अगले पांच सालों के लिए बिजली दरों में कमी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ANI की खबर के मुताबिक, महाराष्ट्र में बिजली की दरों में पहले साल में 10% और 5 साल में 26% की कटौती की जाएगी। राज्य में 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों का अनुपात 70% है। साथ ही मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 पर युद्धस्तर पर काम शुरू हो गया है।
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45 लाख से अधिक किसानों और शहरी उपभोक्ताओं को राहत
खबर के मुताबिक, राज्य के इतिहास में यह पहली बार है कि इतने लंबे समय तक बिजली दरों में लगातार कमी आएगी। इस कटौती से 45 लाख से अधिक किसानों और शहरी उपभोक्ताओं को बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी। स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल करने वाले आवासीय उपभोक्ताओं को अतिरिक्त 10% दिन के समय टाइम-ऑफ-डे छूट मिलेगी। इस नई नीति के तहत सौर ऊर्जा पैदा करने वाले घरों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री की सौर कृषि फीडर योजना 2.0 के तहत, सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक 16,000 मेगावाट की क्षमता के साथ विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा का उपयोग करके दिन के समय कृषि पंपों को बिजली देना है। इस कदम से औसतन केवल ₹3 प्रति यूनिट बिजली की सप्लाई होगी।
66,000 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद
महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग का यह फैसला 2030 तक 45,000 मेगावाट में से 31,000 मेगावाट अक्षय स्रोतों से हासिल करने की योजना के बाद आया है। इस बदलाव से पांच सालों में बिजली खरीद लागत में यूटिलिटी को 66,000 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है, जिससे प्रस्तावित दरों में कटौती संभव हो सकेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पहली बार दरों में बढ़ोतरी की याचिका के बजाय महावितरण ने टैरिफ में कटौती के लिए याचिका दायर की है। इस कदम से 70% उपभोक्ताओं को फायदा होगा जो मंथली 100 यूनिट से कम बिजली का उपयोग करते हैं। सरकार ने सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली बिजली उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर पुष्टि की है, क्योंकि महाराष्ट्र 1 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में काम कर रहा है।
