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अगर आपके पास अपना मकान और छत है तो आप ऑनलाइन या फोन कॉल कर अपनी छत पर सोलर मॉड्यूल लगवा सकते है। इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना होगा।

सरकार शहरी कस्बों में अपने बिजली वितरण नेटवर्क को जनवरी 2019 तक चाकचौबंद बनाने के लिए IT का इस्तेमाल करेगी। इससे 10,000 करोड़ रु सालाना बचेंगे।

BMW अब पूरे दमखम से भारतीय पावर बाइक मार्केट में भी उतरने की तैयारी हैं। कंपनी ने भारतीय कंपनी TVS के साथ मिलकर जी310 बाइक तैयार की है।

सरकार की अगले तीन साल में 4041 शहरी कस्बों में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित बिजली वितरण प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

इस साल करीब एक दर्जन पावर बाइक्‍स लॉन्‍च हो चुकी हैं। खास बात यह है कि इनमें से ज्‍यादातर बाइक 1 या 2 लाख नहीं बल्कि 10 लाख रुपए से भी ज्‍यादा महंगी हैं।

बिजली मंत्रालय ने आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना अनिवार्य किर दिया है। प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए कदम उठाया गया है।

केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि देश के बिजली संयंत्रों को संभावित साइबर हमलों से बचाने के लिए सरकार एक प्रणाली विकसित करने की कोशिश कर रही है।

भारत में बिजली उत्‍पादन की स्थिति में तेजी से सुधार आ रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मुताबिक इस साल अब तक बिजली उत्पादन वृद्धि दर साढ़े नौ प्रतिशत रही है।

केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने गुरूवार को एक मोबाइल एप पेश किया जिसका मकसद शहरी बिजली वितरण क्षेत्र का उपभोक्ताओं के साथ संपर्क बेहतर करना है।

देश ने अब बिजली की किल्‍लत को गुडबाय कहने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष में 1,178 अरब यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है।

इतिहास में पहली बार भारत ने यह दावा किया है कि वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान बिजली की कोई कमी नहीं होगी।

आपूर्ति के मुकाबले मांग बढ़ने से देश में बिजली की कमी 2021-22 तक बढ़कर 5.6 फीसदी हो सकती है जो पिछले वित्त वर्ष में अधिकतम मांग के समय 2.6 फीसदी थी।

दिल्ली में बिजली गुल होने की बढ़ती घटनाओं के बीच दिल्ली सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों पर निशाना साधा। राज्य सरकार ने कहा कि कंपनियों को दंडित किया जाएगा।

British bike maker Triumph Start booking of bonneville t120 bike in India. This bike will cost 8.7 lakh in India.

Things to remember before buying an Inverter.

अब पावर सप्लाई करने वाली कंपनियां बिजली बिल पर फ्यूल सरचार्ज या पीपीएसी नहीं जोड़ेंगी। इससे बिजली के बिल में छह फीसदी तक की कमी आएगी।

भारत में 24 घंटे बिजली का सपना पूरा करने के लिए 2030 तक पावर इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को मजबूत करने के लिए सरकार 65 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकती है।

देश में अब कोयले की कमी के कारण कोई थर्मल पावर प्लांट बंद नहीं हो रहा और ना ही इसकी वजह से बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। जल्द बिजली की किल्लत दूर होगी।

देश में स्‍वच्‍छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और पावर सेक्‍टर में निवेश बढ़ाने के उद्देश्‍य से केंद्रीय कैबिनेट ने नई पावर टैरिफ पॉलिसी को अपनी मंजूरी दे दी है।