Property Tax: तय समय पर भुगतान नहीं करने पर मोटी पेनल्टी भी चुकानी पड़ती है। साफ है कि पेनल्टी से बचने के लिए सही समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना जरूरी होता है।
इस साल की पहली जनवरी-जून की छमाही में दिल्ली-एनसीआर में आवासीय संपत्तियों की बिक्री ढाई गुना होकर 29,101 इकाई पर पहुंच गई।
2022 की पहली छमाही में आवासीय क्षेत्र में घरों की बिक्री के मामले में मुंबई (44,200), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) (29,101) और बेंगलुरु (26,777) सबसे आगे रहे।
एनरॉक के आंकड़ों के अनुसार 31 मई 2020 तक इन सात शहरों में 4,48,129 करोड़ रुपये की 4,79,940 इकाइयां ठप थीं या अत्यधिक देरी से चल रही थीं।
आरबीआई ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए नीतिगत दर (रेपो) को 0. 40 फीसदी बढ़ाकर 4.40 प्रतिशत कर दिया है।
निर्माण सामग्रियों की बढ़ी कीमतों ने लोगों के अपने आशियाने के इस सपने पर ग्रहण लगा दिया है। सरिया, सीमेंट, बालू व गिट्टी से लेकर दीवार पर लगने वाले पेंट की कीमतों में लगभग 30%-45% की बढ़ोतरी हुई है।
2016 से पहले लॉन्च हुए आवासीय प्रोजेक्ट के समाधान योजना पर काम कर रही है मोदी सरकार
रेरा ने आदेश दिया है कि तीन किश्तों का भुगतान समय पर नहीं करने वाले खरीदारों का आवंटन निरस्त किया जाएगा।
पिछले करीब 45 दिन में निर्माण लागत में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि के कारण मकान महंगे हो सकते हैं।
एनारॉक को पूर्ववर्ती आम्रपाली समूह के लगभग 5,400 खाली पड़े (अनसोल्ड) फ्लैटों की बिक्री की जिम्मेदारी मिली है।
रिपोर्ट के अनुसार, तुर्की में घरों की कीमतों में पिछले वर्ष की चौथी तिमाही में वार्षिक आधार पर सबसे तेज 59.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
नोएडा अथॉरिटी ने ट्रांसफर चार्ज को लेकर अहम फैसला नोएडा के सेक्टर-119 स्थिति एल्डेको आमंत्रण हाउसिंग सोसाइटी को लेकर दिया है।
रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म एनारॉक की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल एक लाख से अधिक रेडी टू मूव घर तैयार होंगे।
रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोना वायरस महामारी के बाद सरकार के समर्थन उपायों, बेहतर उपभोक्ता भावना और स्थिर कीमतों के चलते यह बढ़ोतरी देखने को मिली।
जेएलएल के रेजिडेंशियल मार्केट अपडेट-क्यू4 2021 के अनुसार, भारत के सात प्रमुख शहरों में 2021 की चौथी तिमाही में घरों की बिक्री में साल-दर-साल के आधार पर 114% बढ़ी।
सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, बिल्डरों का कहना है कि भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों के दाम बढ़ने से उनके लिए संपत्ति के दाम बढ़ाना जरूरी हो गया है।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा, हम मध्यम वर्ग के घर खरीदारों के व्यापक हित के बारे में चिंतित हैं। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मुद्दे पर विचार करने के लिए कहा।
प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स की माने तो चिप की कमी से इस फेस्टिव सीजन में ऑटो सेक्टर में दबाव देखने को मिला है। हालांकि इस वजह से कुछ निवेश प्रॉपर्टी सेक्टर की तरफ मुड़ा है।
रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से सितंबर 2021 के बीच घरों की बिक्री 47 प्रतिशत की बढ़त के साथ 77,576 यूनिट पर पहुंच गयी। तिमाही बिक्री में सबसे बड़ा हिस्सा दिल्ली एनसीआर का रहा।
स्विटरजरलैंड तीसरी बार भारत के साथ बैंक खातों का विवरण साझा करेगा। इससे पहले वह सितंबर 2019 और सितंबर 2020 में ऐसी ही जानकारी साझा कर चुका है।
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