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निकाय ने कहा, “चेक बाउंस होने से उत्पन्न कानूनी मुद्दों के कारण इस माध्यम से संपत्ति कर का भुगतान जुलाई से बंद कर दिया जाएगा।”

वर्षों से फ्लैट्स में रहने वाले रजिस्ट्री होने से मालिकाना हक की कीमत और महत्व को अच्छे से समझते है और वो मानते है कि रजिस्ट्री होने वे अब अपने प्रॉपर्टी को सेल कर सकेंगे जो पहले संभव नही था।

रियल एस्टेट सलाहकार कोलियर्स इंडिया और डेटा एनालिटिक कंपनी लियासेस फोरास की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, आठ शहरों में कीमतें चार प्रतिशत से 19 प्रतिशत तक बढ़ी हैं।

पहली तिमाही में दिल्ली-एनसीआर में कुल 15,645 घरों की बिक्री हुई थी, जिसमें से 6,060 यूनिट्स या 39 प्रतिशत घर लग्जरी थे और इनकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए से अधिक थी।

डीएलएफ प्रिवाना वेस्ट नाम के इस प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने की होड़ सी लग गई और देखते ही देखते सभी फ्लैट बिक गए। यह नई परियोजना 12.57 एकड़ में फैली है जिसमें 795 फ्लैट हैं।

अलवर औद्योगिक शहर तेजी से विकसित हो रहा है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे ने इस शहर की कनेक्टिविटी को वल्र्ड क्लास बना दिया है। इसके अलावा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम चरण 1 विकसित की जा रही जो दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी-अलवर आरआरटीएस लाइन, अलवर से दिल्ली के मुनिरका और एरोसिटी तक मजबूत कनेक्टिविटी स्थापित करेगी।

Property News : उच्च तुलनात्मक आधार के कारण आवास की मांग और कीमत में चालू वित्त वर्ष में नरमी आ सकती है। वित्त वर्ष 2023-24 के आखिर में कीमतें सालाना आधार पर 22 फीसदी बढ़ी हैं।

Property News : किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो यह जान लें कि डिवेलपर ने सभी तरह की परमिशन कानूनी रूप से प्राप्त की हुई है।

घरों की बिक्री में मात्रा और मूल्य, दोनों लिहाज से बढ़ोतरी समग्र अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। मूल्य के लिहाज से आवास बिक्री इस साल जनवरी-मार्च में 1,10,880 करोड़ रुपये रही।

नौ शहर मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, दिल्ली-एनसीआर (दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद), बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई और कोलकाता हैं।

प्रोजेक्ट का अप्रूव्ड मैप और रेरा में रजिस्टर मैप और उसके टावर्स के नाम अलग होने से होम बायर्स को भी सही स्थिति समझने में भ्रम होता है। प्रोमोटर द्वारा रेरा के इन नवीन आदेशों का अनुपालन करने पर वर्तमान में आ रही समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

आंकड़ों के अनुसार, 2024 की पहली तिमाही के दौरान छह प्रमुख शहरों - बेंगलुरु, दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में कुल कार्यालय पट्टे 1.36 करोड़ वर्ग फीट तक बढ़ने का अनुमान है।

उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 15 प्रतिशत का योगदान देगा और वर्ष 2030 तक बाजार का आकार एक लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगा।

Property News : अंडर कंस्ट्रक्शन घरों की तुलना में रेडी टू मूव घर अधिक महंगे होते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन घरों के लिए आप अधिक डिस्काउंट भी पा सकते हैं।

Property News : सेल डीड में ओनरशिप ट्रांसफर,पेमेंट के तरीके, पैसे के आदान-प्रदान, स्टांप ड्यूटी, मिडलमैन आदि की जानकारी होती है। यह भी जान लें कि प्रॉपर्टी पर क्या कोई लैंड एग्रीमेंट है या नहीं।

बिल्डर के साथ फ्लैट बॉयर्स को भी इसका लाभ मिले। यमुना प्राधिकरण ने इसका भी रास्ता निकाल लिया है। यीडा की जिन बिल्डर परियोजना को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) और कम्‍प्‍लीशन सर्टिफिकेट (सीसी) जारी हो चुका है, उनके बॉयर्स 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजे की धनराशि प्राधिकरण में जमा कराकर रजिस्ट्री करा सकते हैं।

रिपोर्ट कहती है कि बीते दो वर्षों में मांग मजबूत बने रहने से आठ शहरों में कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। इन आठ शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (एमएमआर) और पुणे शामिल हैं।

मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में 289 एकड़ में फैले 24 अलग-अलग भूमि सौदे हुए, जिनकी कीमत 11,222 करोड़ रुपये थी। चेन्नई में, आठ अलग-अलग सौदों में 1,220 करोड़ रुपये में 209 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया।

एनारॉक ने कहा कि घरों के निर्माण का यह आंकड़ा 2017 के बाद सबसे ऊंचा है। साल 2017 में 2,04,200 घरों, 2018 में 2,46,140 घरों, 2019 में 2,98,450 घरों, 2020 में 2,14,370 घरों, 2021 में 2,78,650 घरों का निर्माण पूरा हुआ था।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 24,944 करोड़ रुपये, गाजियाबाद में 4,404 करोड़ रुपये, दिल्ली में 2,610 करोड़ रुपये और फरीदाबाद में 470 करोड़ रुपये मूल्य के घरों की बिक्री पिछले साल हुई।