अरबपति आभूषण डिजाइनर नीरव मोदी का संकट और बढ़ता दिख रहा है। आयकर विभाग ने कर चोरी जांच के सिलसिले में अस्थायी रूप से हीरा कारोबारी और उसके परिवार की 29 संपत्तियां और 105 बैंक खातों को कुर्क कर लिया है।
रियल एस्टेट सेक्टर भी अब जल्द ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में आ सकता है।
कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) ने आज कहा कि उत्पादन लागत बढ़ने की वजह से संपत्ति की कीमतें बढ़ने की संभावना है।
प्रवर्तन निदेशालय ने कालेधन को लेकर छापेमारी को बढ़ाया है, दो दिन पहले ही निदेशालय ने उड़ीसा में बालासोर एलायज लिमिटेड की 244.89 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है
लेकिन रेडी टू मूव प्रॉपर्टी न तो किसी तरह की वस्तु की सप्लाई हो रही है और न ही यह किसी तरह की सेवा में आता है ऐसे में इसपर किसी तरह का GST लागू नहीं होगा
प्रधानमंत्री के बयान से संकेत मिल रहे हैं कि सरकार जल्दी ही संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए आधार को जरूरी कर सकती है।
आवासन मंत्री ने कहा है कि प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार इस तरह के सौदों को आधार से जोड़ने पर विचार कर रही है
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की 2017 आवासीय योजना के तहत इस महीने के अंत तक 12000 फ्लैट्स के लिए ड्रा निकलने जा रहा है।
10 दिन पहले ही अक्षय कुमार ने लग्जरी 38 मंजिला टॉवर में चार बड़े फ्लैट खरीदे हैं, जिसका निर्माण मुंबई के अंधेरी(पश्चिम) में किया जा रहा है।
चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में नौ प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री 18 प्रतिशत घटकर 44,755 इकाई रह गई।
देश के आठ प्रमुख शहरों में जुलाई-सितंबर में घरों की बिक्री में 35 प्रतिशत गिरावट आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, रियल एस्टेट में मांग सुस्त बनी हुई है।
SBI के मुताबिक देश के लगभग सभी बड़े शहरों में यह ई-ऑक्शन होने जा रही है, उत्तर भारत में दिल्ली, चंडीगढ़, पंचकुला, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में यह नीलामी है।
सर्किल रेट में कटौती से पंजाब के मोहाली, जीरकपुर, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और भटिंडा जैसे शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें घट सकती हैं।
रीमैक्स का मानना है कि प्रॉपर्टी मार्केट के रेगुलेशन के लिए RERA और नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था GST से इस क्षेत्र को बड़ा फायदा होगा।
जिन घरों का कारपेट एरिया 500-700 वर्ग फुट के बीच में है उनको भी प्रॉपर्टी टैक्स में 60 फीसदी की छूट दिए जाने का प्रस्ताव है
पूंजी बाजार नियामक सेबी संकटग्रस्त सहारा समूह से धन वसूली के प्रयासों के तहत उसकी उत्तराखंड में स्थित संपत्ति की 28 जुलाई को नीलामी करेगा।
लिस्टेड कंपनियों, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं और डॉक्टर, वकील व आर्किटेक्ट सहित सभी पेशेवरों को 31 मई तक अपने बड़े लेनदेन की जानकारी देनी होगी।
भारतीय रियल एस्टेट में इस साल 7 अरब डॉलर तक का निवेश हो सकता है। सीबीआरई के मुताबिक ऐसा इस सेक्टर में तेजी से हो रहे सुधार की वजह से होगा।
जरूरी कागजों को सहेजना हर किसी के लिए बेहद जरूरी होता है। वहीं जब बात प्रॉपर्टी के कागजात की हो तो इन्हें सुरक्षित रखना बेहद ही जरूरी हो जाता है।
इनकम टैक्स विभाग ने काले धन का पता लगाने के लिए ऑपरेशन क्लीन मनी पार्ट-2 की शुरुआत की है।
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