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लीना गांधी तिवारी ने सिर्फ स्टांप ड्यूटी और जीएसटी मिलाकर 63.9 करोड़ रुपये से अधिक का पेमेंट किया है। यानी कुल मिलाकर 703 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की लागत आई।

लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स बिल औसतन 15.89 प्रतिशत ज्यादा आए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 31 मार्च, 2025 को रेडी रेकनर दरों में संशोधन किया है, जिसका असर बिल में बढ़ोतरी के तौर पर देखा गया है।

होम लोन लेने से पहले अपने खर्चों का हिसाब-किताब बनाएं। जहां खर्च कम किया जा सके या बंद किया जा सके, वहां तुरंत काम करें। फिजूलखर्ची से बचें ताकि भविष्य में कभी भी EMI भरने में दिक्कत न आए। बचत करने की आदत डालें।

लग्जरी अपार्टमेंट खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक घर नहीं, एक लाइफस्टाइल का चुनाव होता है।

कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान बिक्री के लिए 7.5 मिलियन वर्ग फुट क्षेत्र लॉन्च किया था, जिसकी अनुमानित राजस्व क्षमता 40,600 करोड़ रुपये है।

धोलेरा आईएसआर तेजी से एक प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में उभर रहा है। पिछले एक दशक में निवेशकों की रुचि बढ़ने के कारण जमीन की कीमतों में करीब 10 गुना वृद्धि हुई है।

प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से किरायेदारों द्वारा स्वामित्व का दावा तब होता है जब पट्टा या लीज खत्म हो जाती है या जब मकान मालिक किराये के भुगतान के संबंध में किराये के समझौते में प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

पहले उत्तर प्रदेश में महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में छूट की सीमा 10 लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी तक के लिए थी। स्टाम्प ड्यूटी एक ऐसा टैक्स है जिसका पेमेंट प्रॉपर्टी के लेनदेन को रजिस्टर करते समय अनिवार्य रूप से चुकाना होता है।

प्रॉपर्टी के बदले लोन का उपयोग व्यवसाय विस्तार के लिए या व्यक्तिगत उद्देश्यों जैसे कि परिवार में विवाह, चिकित्सा आपात स्थिति आदि के लिए किया जा सकता है।

घर खरीदना बहुत ही बड़ा वित्तीय फैसला होता है। इसलिए इसमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में किया हुआ फैसला बड़ा नुकसान करा सकता है।

घरों की आसमान छूती कीमतें ने मांग पर असर डाला है। इसके चलते घरों की बिक्री में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। लगातार चार तिमाहियों से घरों की बिक्री में गिरावट जारी है।

स्टाम्प ड्यूटी खर्च को कम करने और बड़ी बचत करने के लिए आप कुछ समझदारी भरे कदम उठा सकते हैं। हम कुछ टिप्स दे रहे हैं, जिसकी मदद से आप बड़ी बचत कर सकते हैं।

शीर्ष सात शहरों में घरों की बिक्री जनवरी-मार्च, 2025 में 28 प्रतिशत घटकर 93,280 यूनिट्स रह गई, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह आंकड़ा 1.30 लाख इकाई से अधिक था।

सास-ससुर की प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार है, इस संबंध में भी कई तरह के कानून बनाए गए हैं। अब यहां एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सास-सुसर की संपत्ति पर बहू का भी अधिकार होता है? इसका सीधा-सा सवाल ये है कि सास-ससुर की स्व-अर्जित की गई प्रॉपर्टी पर बहू का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है।

पिछले 4 साल में घरों की कीमत अनाप-शनाप तरीके से बढ़ी है। इसके चलते अफोर्डेबल हाउस भी अब करोड़ के हो गए हैं। इसके चलते ये घर अब मिडिल क्लास के बजट के बाहर निकल गए हैं।

प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में 2 गवाहों की जरूरत पड़ती है और ये अनिवार्य है। गवाह के बिना किसी भी प्रॉपर्टी की डील नहीं हो सकती है। इन गवाहों को पूरी डील के दौरान मौजूद रहना होता है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में गवाहों को लेकर भी कई तरह के नियम-कानून है और यहां हम उन्हीं के बारे में जानेंगे।

सरकार ने हाई वैल्यू के लेन-देन के चलते मार्च में संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के जरिये लगभग 1,600 करोड़ रुपये का रेवेन्यू अर्जित किया, जो अब तक का सबसे अधिक है।

लीज यानी पट्टे पर खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी की अवधि 30 साल से लेकर 99 साल के बीच होती है। रेसिडेंशियल फ्लैट की लीज आमतौर पर 90 साल से लेकर 99 साल के बीच होती है। लीज के तहत जब कोई बिल्डर आपको फ्लैट बेचता है तो फ्लैट खरीदार का उस फ्लैट पर तब तक ही मालिकाना हक होता है, जब तक लीज चलती रहती है।

रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के मुताबिक, किसी भी अचल संपत्ति की बिक्री का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, अगर उसकी कीमत 100 रुपये से ज्यादा है।

आप जिस मकान में रह रहे हैं या आपने हाल ही में जो मकान खरीदा है, उसकी रजिस्ट्री हुई है या नहीं, इसका पता बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। आप अपने घर-मकान आदि की रजिस्ट्री आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। यहां हम आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री चेक करने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं।