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नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में आगामी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा और निर्माण के चलते रियल एस्टेट मार्केट में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। बीते 5 साल में प्लॉट की कीमतें 6 गुना और फ्लैट की कीमतें 2.5 गुना बढ़ीं।

अपार्टमेंट वाला यह एरिया पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे और आगामी मेट्रो लाइनों के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), लोअर परेल और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीक है।

कभी दिल्ली और मुंबई की तुलना में सस्ता माना जाने वाला बेंगलुरु अब तेजी से भारत के सबसे महंगे किराए वाले शहरों में शामिल होता जा रहा है। व्हाइटफील्ड, पनथुर और सारजापुर जैसे तकनीकी हॉटस्पॉट्स में क्वालिटी हाउसिंग की मांग बढ़ गई है।

महाराष्ट्र के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन (आईजीआर) की आधिकारिक वेबसाइट रजिस्ट्रेशन दस्तावेज उपलब्ध हैं। प्रॉपर्टी की डील बीते महीने ही हुई है।

CoinSwitch का मानना है कि आज के युवा खरीदार अब फ्लैट्स देखने नहीं जा रहे, न ही मोलभाव कर रहे हैं, और न ही इन बेढंगे दामों के साथ कोई दिखावटी दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

लोकेशन की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे एक बड़ा कारण है यहां पर फ्लैट्स, प्लॉट्स, इंडिपेंडेंट हाउस और विला जैसे कई तरह के विकल्प मौजूद हैं, जो अलग-अलग जरूरतों और बजट वाले खरीदारों को आकर्षित कर रहे हैं।

जिला प्रशासन का कहना है कि मौजूदा सर्किल रेट बाजार दरों से बहुत पीछे हैं। इससे स्टांप ड्यूटी में सरकार को कम राजस्व मिलता है। कई प्रॉपर्टी डील्स में कम मूल्य दिखाकर टैक्स चोरी की जाती है।

डेटा के अनुसार, इस साल जनवरी से जून के बीच इन आठ शहरों में घरों की बिक्री 5 प्रतिशत घटकर 2,53,119 यूनिट्स पर पहुंच गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 2,67,219 यूनिट थी।

60 प्रतिशत से अधिक रियल एस्टेट कंपनियों का ऋण एवं इक्विटी अनुपात 0.5 से नीचे रहा, जो वित्तीय रूप से स्वस्थ स्थिति को दर्शाता है।

यूपी सरकार के कैबिनेट में लिए गए फैसले के मुताबिक, अगर कोई महिला 10 लाख रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदती है तो उन्हें भी स्टांप ड्यूटी पर अधिकतम 10 हजार रुपये का लाभ मिलेगा।

फ्लैट की बुकिंग से पहले बिल्डर से कार्पेट, बिल्ट-अप और सुपर बिल्ट-अप एरिया का ब्रेकअप मांगे। केवल सुपर बिल्ट-अप एरिया के आधार पर तुलना न करें।

प्रॉपर्टी खरीदने की जब बात आती है तो किस तरह की प्रॉपर्टी खरीदी जाए, ये तय करना होता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी और लीजहोल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। इससे अपनी जरूरत और सुविधा के हिसाब से फैसला करना आसान हो जाता है।

रियल एस्टेट मार्केट में सुस्ती दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी की ऊंची कीमत के चलते बिक्री में गिरावट आ गई है।

देश की राजधानी दिल्ली में कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली नगर निगम की आम बैठक में पारित प्रस्ताव से दिल्ली सरकार या दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (DSIIDC) द्वारा अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में एमसीडी द्वारा जारी फैक्टरी लाइसेंस की आवश्यकता खत्म हो गई है।

पहली छमाही में अधिकतर लैंड डील रेजिडेंशियल, कमर्शियल और मिक्स यूज प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए हुए हैं।

अगर प्रॉपर्टी खरीदने का मकसद साफ रहेगा, तो निवेश भी समझदारी वाला होगा और रिटर्न भी बंपर मिलेगा।

यमुनाए एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड आगरा में प्लॉट लेने का मौका है। वह भी आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) की नई टाउनशिप स्कीम में। 15 अगस्त तक यह स्कीम लॉन्च हो सकती है।

LDA का खरीदारों को एक साल के लिए राहत दी गई है। इस दौरान एलडीए की प्रॉपर्टी की कीमत नहीं बढ़ेगी।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की इस स्कीम के तहत प्लॉट का अलॉटमेंट लीज डीड के निष्पादन की तारीख से 90 वर्ष की अवधि के लिए लीजहोल्ड आधार पर किया जाएगा।

NAREDCO के प्रेसिडेंट ने कहा कि लोगों की सैलरी में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है कि वह घरों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से मेल खा सके। पिछले तीन वर्षों में आवास की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे संभावित ग्राहकों की सामर्थ्य प्रभावित हुई है।