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लोकेशन की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे एक बड़ा कारण है यहां पर फ्लैट्स, प्लॉट्स, इंडिपेंडेंट हाउस और विला जैसे कई तरह के विकल्प मौजूद हैं, जो अलग-अलग जरूरतों और बजट वाले खरीदारों को आकर्षित कर रहे हैं।

जिला प्रशासन का कहना है कि मौजूदा सर्किल रेट बाजार दरों से बहुत पीछे हैं। इससे स्टांप ड्यूटी में सरकार को कम राजस्व मिलता है। कई प्रॉपर्टी डील्स में कम मूल्य दिखाकर टैक्स चोरी की जाती है।

डेटा के अनुसार, इस साल जनवरी से जून के बीच इन आठ शहरों में घरों की बिक्री 5 प्रतिशत घटकर 2,53,119 यूनिट्स पर पहुंच गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 2,67,219 यूनिट थी।

60 प्रतिशत से अधिक रियल एस्टेट कंपनियों का ऋण एवं इक्विटी अनुपात 0.5 से नीचे रहा, जो वित्तीय रूप से स्वस्थ स्थिति को दर्शाता है।

यूपी सरकार के कैबिनेट में लिए गए फैसले के मुताबिक, अगर कोई महिला 10 लाख रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदती है तो उन्हें भी स्टांप ड्यूटी पर अधिकतम 10 हजार रुपये का लाभ मिलेगा।

फ्लैट की बुकिंग से पहले बिल्डर से कार्पेट, बिल्ट-अप और सुपर बिल्ट-अप एरिया का ब्रेकअप मांगे। केवल सुपर बिल्ट-अप एरिया के आधार पर तुलना न करें।

प्रॉपर्टी खरीदने की जब बात आती है तो किस तरह की प्रॉपर्टी खरीदी जाए, ये तय करना होता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी और लीजहोल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। इससे अपनी जरूरत और सुविधा के हिसाब से फैसला करना आसान हो जाता है।

रियल एस्टेट मार्केट में सुस्ती दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी की ऊंची कीमत के चलते बिक्री में गिरावट आ गई है।

देश की राजधानी दिल्ली में कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली नगर निगम की आम बैठक में पारित प्रस्ताव से दिल्ली सरकार या दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (DSIIDC) द्वारा अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में एमसीडी द्वारा जारी फैक्टरी लाइसेंस की आवश्यकता खत्म हो गई है।

पहली छमाही में अधिकतर लैंड डील रेजिडेंशियल, कमर्शियल और मिक्स यूज प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए हुए हैं।

अगर प्रॉपर्टी खरीदने का मकसद साफ रहेगा, तो निवेश भी समझदारी वाला होगा और रिटर्न भी बंपर मिलेगा।

यमुनाए एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड आगरा में प्लॉट लेने का मौका है। वह भी आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) की नई टाउनशिप स्कीम में। 15 अगस्त तक यह स्कीम लॉन्च हो सकती है।

LDA का खरीदारों को एक साल के लिए राहत दी गई है। इस दौरान एलडीए की प्रॉपर्टी की कीमत नहीं बढ़ेगी।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की इस स्कीम के तहत प्लॉट का अलॉटमेंट लीज डीड के निष्पादन की तारीख से 90 वर्ष की अवधि के लिए लीजहोल्ड आधार पर किया जाएगा।

NAREDCO के प्रेसिडेंट ने कहा कि लोगों की सैलरी में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है कि वह घरों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से मेल खा सके। पिछले तीन वर्षों में आवास की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे संभावित ग्राहकों की सामर्थ्य प्रभावित हुई है।

सबसे किफायती हाउसिंग मार्केट का कैलकुलेशन ईएमआई/इनकम रेशो की मदद से किया जाता है। ईएमआई/इनकम रेशो के जरिए ये मालूम चलता है कि एक परिवार को कितनी मंथली इनकम पर कितना ईएमआई देना पड़ रहा है।

रियल एस्टेट में निवेश को सबसे सुरिक्षत माना जाता है। अधिकांश एक्सपर्ट कहते हैं कि इसमें नुकसान की संभावना नहीं होती है लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भी नुकसान होता है लेकिन लोगों को पता नहीं चलता।

सर्किल दरों में 200 प्रतिशत तक की वृद्धि होने के चलते अयोध्या में जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं। रकाबगंज, देवकाली और अवध विहार आवासीय योजनाएं अब जिले में सबसे महंगी हैं।

रियल एस्टेट क्षेत्र के शीर्ष संगठन क्रेडाई ने रेपो दर में 0.5 प्रतिशत की कटौती के आरबीआई के फैसले को साहसिक कदम बताया और कहा कि इससे आवासीय संपत्तियों की बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी।

लीना गांधी तिवारी ने सिर्फ स्टांप ड्यूटी और जीएसटी मिलाकर 63.9 करोड़ रुपये से अधिक का पेमेंट किया है। यानी कुल मिलाकर 703 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की लागत आई।