PUNJAB

रिलायंस रिटेल टीम, रिलायंस फाउंडेशन और स्वयंसेवकों के साथ मिलकर, पंचायतों के माध्यम से पहचाने गए सबसे ज्यादा प्रभावित समुदायों के पोषण और स्वच्छता के लिए 21 आवश्यक वस्तुओं की तैयार की गई सूखा राशन किट और स्वच्छता किट भेज रही है।

प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित पंजाब में प्रत्येक मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

भगवंत मान ने कहा, ‘‘हम किसानों को अपने खेतों से रेत निकालने की अनुमति दे रहे हैं। अगर आप रेत बेचना चाहते हैं या अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं।’’

पीएनबी में 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए एफडी खाता खुलवाया जा सकता है।

पंजाब नेशनल बैंक ने एक बयान में कहा कि केवाईसी अपडेट कराना सिर्फ उन ग्राहकों के लिए जरूरी है, जिनके बैंक खातों का केवाईसी अपडेट 30 जून, 2025 तक होना है।

इथेनॉल उद्योग से जुड़े स्टेकहोल्डर विशेषकर ग्रेन इथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने भी केंद्र की चिंताओं का समर्थन किया है।

वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में बैंक की ब्याज आय 31,989 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले की समान अवधि में 28,113 करोड़ रुपये थी।

पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों को 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी पर 3.50 प्रतिशत से लेकर 7.90 प्रतिशत तक का ब्याज दे रहा है।

पब्लिक सेक्टर के इन बैंकों द्वारा ब्याज दरें घटाए जाने के इस फैसले से उनके मौजूदा और नए ग्राहकों, दोनों को फायदा होगा। इन 4 बैंकों के साथ ही अब अन्य बैंक भी जल्द ही ब्याज दरों में कटौती करना शुरू कर देंगे।

पंजाब नेशनल बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि वाली एफडी पर सामान्य नागरिकों को 3.50 प्रतिशत से लेकर 7.25 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 4.00 प्रतिशत से लेकर 7.75 प्रतिशत तक का ब्याज दे रहा है।

बजट में किसानों के लिए फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए खरीफ मक्का फसल के लिए तीन जिलों बठिंडा, कपूरथला और गुरदासपुर को शामिल करते हुए एक नई योजना शुरू की जा रही है। योजना के तहत मक्के की खेती पर प्रत्येक एकड़ के लिए 17,500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।

चीमा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 2,36,080 करोड़ रुपये के बजट व्यय का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) के साथ 5,000 होमगार्ड तैनात करके दूसरी रक्षा पंक्ति स्थापित करेगी।

पंजाब सरकार घटते भूजल को रोकने के लिए धान की सीधी बुआई (DSR) तकनीक अपनाने वाले किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। सरकार की इस पहल को किसानों से अच्छा रिस्पांस मिला है। खरीफ सीजन 2024 के दौरान डीएसआर के तहत कुल 2.53 लाख एकड़ क्षेत्र में खेती की गई।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तब कहा था कि यह पहली बार है कि सरकार द्वारा एक निजी विद्युत संयंत्र खरीदा जा रहा है। यह पावर प्लांट प्रति मेगावाट 2 करोड़ रुपये की लागत है, जिससे यह देश में सबसे सस्ती खरीद है।

पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार लीची का उत्पादन बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। मान सरकार की कोशिश है कि किसानों की इनकम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। राज्य सरकार पठानकोट जिले की बेस्ट क्वालिटी वाली लीची को विदेशों में निर्यात करने का काम कर रही है।

आधिकारिक तौर पर, राज्य में 14,000 से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं। सरकार ने राज्य भर में अवैध कॉलोनियों की बढ़ती संख्या को रोकने के भी निर्देश जारी किए हैं।

बिल के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति या प्रमोटर या इस अधिनियम के तहत पंजीकृत उसका एजेंट कानून के प्रासंगिक प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे कम से कम पांच साल की कैद की सजा दी जा सकती है।

आबकारी मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 11,020 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान आबकारी विभाग से 6,100 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता था। चीमा ने कहा कि नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों का आवंटन ई-टेंडर प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा।

इन्वेस्ट पंजाब पहल के तहत पंजाब में पिछले ढाई साल में करीब 86,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ है। इस निवेश से राज्य में करीब 4 लाख नौकरियां पैदा होंगी। देशभर से कई जानी-मानी कंपनियां पंजाब में निवेश कर रही हैं। वे राज्य में अपनी फैक्ट्रियां और ऑफिस खोल रही हैं।

पंजाब नेशनल बैंक ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि ये फ्रॉड 270.57 करोड़ रुपये का है। इसमें कहा गया है कि भुवनेश्वर स्थित स्टेशन स्क्वायर ब्रांच ने कंपनी को लोन दिया था। निर्धारित मानदंडों के अनुसार, बैंक पहले ही 270.57 करोड़ रुपये का प्रावधान कर चुका है।