PUNJAB

मंत्रालय ने कहा कि धान के नमूने - पंजाब और हरियाणा में सरकारी उपक्रम, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जांचे गए।

उत्तर भारत में पराली जलाना लंबे समय से वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने पिछले चार वर्षों में इस मुद्दे को हल करने के लिए 2,245.17 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

राज्य सरकार की इस पहल से उसके खजाने पर 1,500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। एक सरकारी बयान के अनुसार, ‘‘इस के साथ राज्य के प्रति कर्मचारी वेतन/पेंशन में कुल औसत वृद्धि 1.05 लाख रुपये सालाना तक होगी।’’

किसान गन्ना के राज्य परामर्श मूल्य में वृद्धि की मांग कर रहे थे। वे पहले ही पंजाब सरकार द्वारा घोषित प्रति क्विंटल पर 15 रुपये की वृद्धि ठुकरा चुके थे।

राज्य सरकार ने इससे पहले कर्जमाफी योजना के तहत 5.85 लाख छोटे और सीमांत किसानों के लिए 4,700 करोड़ रुपये को माफ कर दिया था।

पंजाब सरकार ने करीब 8.5 लाख किसानों और उनके परिवारों को साल 2021-22 के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में लाने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री ने इस फैसले को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए वित्त और सहकारी विभाग को जल्द प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

अमेजन इंडिया ने शनिवार को कहा कि पंजाब और हरियाणा में निर्मित हौजरी, खेल के सामान और अन्य उत्पादों की वैश्विक ग्राहकों में भारी मांग दिख रही है।

पंजाब सरकार अमृतसर और लुधियाना के लिये विश्व बैंक अथवा एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) से 21 करोड़ डॉलर का ऋण मांगेगी।

पंजाब सरकार ने छठे वेतन आयोग की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार करने और 1 जुलाई, 2021 से 1 जनवरी, 2016 से लागू करने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने इसकी जानकारी दी है।

देश के दूसरे सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब एंड नेशनल बैंक ने शनिवार को कहा कि उसे वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान तीन गुना अधिक यानी छह हजार करोड़ रुपये के लाभ की उम्मीद है।

एक दिन, एक महीने और तीन साल की अवधि के लिए एमसीएलआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अगले 7 दिनों में 552 आवासीय और 157 व्यावसायिक प्रॉपर्टी की नीलामी होगी। जबकि 96 इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की भी नीलामी होनी है।

कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए बैंकों ने ऐसी रणनीति बनाई है जिससे ग्राहकों को बैंक की शाखाओं में आने की कम से कम आवश्यकता हो।

केन्द्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ लंबे विचार विमर्श के बाद बादल ने यह जानकारी दी।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह ने बृहस्पतिवार को पंजाब जेल विकास बोर्ड (पीपीडीबी) की जमीनों पर इंडियन आयल कार्पोरेशन के 12 खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पंजाब में रबी विपणन सत्र के दौरान गेहूं खरीद के लिये सोमवार को अप्रैल 2021 के अंत तक नकद ऋण सीमा (सीसीएल) मद में 21,658.73 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दे दी।

कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ने और फसल पकने में देरी के कारण पंजाब ने गेहूं खरीद कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण किया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने बताया कि राज्य सरकार के अनुरोध के बाद अब खरीद का कार्यक्रम 10 अप्रैल से रखा गया है।

पंजाब जीएसटी की जांच शाखा ने शनिवार को पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में कॉपर स्क्रैप और होजरी वस्तुओं के लिए 700 करोड़ रुपये के फर्जी बिल बनाने और इन्हें संचालित करने के लिए पांच लोगों को गिरफ्तार किया।

पंजाब में अमरिन्दर सिंह की अगुवाई वाली सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिये 1,68,015 करोड़ रुपये का अपना अंतिम बजट पेश किया। इसमें कृषि, शहरी विकास, जल संसाधन, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों के लिये बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है।