फसल वर्ष 2019-20 (जुलाई-जून) के चालू खरीफ सत्र में बोई जाने वाली फसलों का रकबा 1,054.13 लाख हेक्टेयर पर अपरिवर्तित बना रहा।
13 मई तक सरकारी एजेंसियों ने देशभर के किसानों से 300.91 लाख टन गेहूं की खरीद कर ली है, इस साल पूरे रबी मार्केटिंग सीजन के दौरान सरकार ने किसानों से 357 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था
किसानों द्वारा आंदोलन खत्म करने के कुछ घंटों बाद ही मोदी सरकार ने रबि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि करने की घोषणा की है।
जिस तरह से खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य को लागत का डेढ़ गुना घोषित किया गया है, उसी फार्मूले पर रबी फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है
देश में इस साल गेहूं की सरकारी खरीद 5 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। भारतीय खाद्य निगम की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक सरकारी एजेंसियों ने 7 जून तक देशभर में कुल 3.508 करोड़ टन गेहूं की खरीद कर ली है जो किसी भी रबी मार्केटिंग सीजन में अबतक हुई दूसरी सबसे अधिक खरीद है, इससे पहले रबी मार्केटिंग सीजन 2012-13 के दौरान देश में 3.81 करोड़ टन गेहूं खरीदा गया था जो अबक का रिकॉर्ड है।
केंद्र सरकार ने इस साल किसानों से गेहूं की खरीद के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था उससे ज्यादा गेहूं खरीद ली है। भारतीय खाद्य निगम की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 15 मई तक देशभर में सरकारी एजेंसियों ने किसानों से कुल 321 लाख टन गेहूं की खरीद की है जो किसी भी सीजन में हुई अबतक की सबसे अधिक खरीद है।
इस साल पंजाब और हरियाणा में गेहूं खरीद का नया रिकॉर्ड बना है, फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 3 मई तक देशभर में कुल 281.74 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी है।
भारतीय खाद्य निगम की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 24 अप्रैल तक सरकारी एजेंसियों ने देशभर से कुल 205.17 लाख टन गेहूं की खरीद कर ली है। इस साल पूरे सीजन के दौरान सरकार ने 320 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है।
18 अप्रैल तक सरकारी एजेंसियों ने देशभर से कुल 107.48 लाख टन गेहूं की खरीद कर ली है। इस साल पूरे सीजन के दौरान सरकार ने 320 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। यानि 18 अप्रैल तक सराकरी एजेंसियों ने गेहूं खरीद का लक्ष्य एक तिहाई पूरा कर लिया है
10 अप्रैल तक सरकारी एजेंसियों ने देशभर से कुल 22.79 लाख टन गेहूं की खरीद कर ली है। यह खरीद 1735 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर हो रही है
सरकारी एजेंसियों ने पिछले साल पूरे देश से 308.24 लाख टन गेहूं की खरीद की थी जिसमें से सबसे अधिक पंजाब से 117.06 लाख टन, हरियाणा से 74.32 लाख टन और मध्य प्रदेश से 67.25 लाख टन की खरीद हुई थी
हरियाणा सरकार ने विपणन सत्र में इस वर्ष 1,735 रुपए क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर करीब 80 लाख टन गेहूं खरीद की पूरी तैयारी कर ली है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
इस साल पूरे सीजन के दौरान देशभर से कुल 320 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, पिछले साल 308 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी
SBI ने यह भी कहा है कि समर्थन मूल्य को उत्पादन लागत से डेढ़ गुना करने पर महंगाई बढ़ने की आशंका ज्यादा नहीं है
चालू रबी सीजन में जहां गेहूं और तिलहनों की बुआई में देश के किसानों ने थोड़ी उदासीनता दिखाई है वहीं दलहन की खेती के प्रति उनकी दिलचस्पी काफी रही है।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सरकार गेहूं पर आयात शुल्क को और बढ़ाने पर भी विचार कर रही है।
हफ्ताभर पहले दिल्ली में चने का भाव 4,600-4,900 रुपए प्रति क्विंटल था जो अब घटकर 4,200-4,500 रुपए तक आ गया है
सामान्य तौर पर पूरे रबी सीजन के दौरान देश में 623.53 लाख हेक्टेयर की खेती होती है और इस बार पहली दिसंबर तक 389.83 लाख हेक्टेयर में फसल लग चुकी है
चालू रबी सत्र में अभी तक गेहूं खेती का रकबा 110.66 लाख हेक्टेयर हो गया जो पूर्व वर्ष की इसी अवधि के रकबे से 12.41 प्रतिशत कम है।
आयात शुल्क से गेहूं और दलहन की कीमतों में इजाफा हो सकता है। आटा, सूजी, मैदा और सभी दालों की कीमतों में बढ़ोतरी होने की आशंका बढ़ी है।
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