RAM VILAS PASWAN

मोदी सरकार की योजना है कि होटल और रेस्‍तरां में सिर्फ उतना ही भोजन थाली में परोसा जाए जिससे किसी व्‍यक्ति का पेट भी भर जाए और खाने की बर्बादी भी न हो।

रामविलास पासवान ने बोतलबंद पानी और शीतलपेय को उनके MRP से अधिक दाम पर बेचे जाने के मामले में नियमन के लिए अलग कानून लाने की संभावना से इंकार किया।

केंद्र ने रिवाइज्‍ड बिल्डिंग कोड का प्रस्ताव किया है, जिसे राज्यों को अपनाना होगा। इसके तहत इमारत के ढांचे की सुरक्षा के लिए बिल्डर जिम्मेदार होंगे।

रामविलास पासवान ने ऐलान करते हुए कि अलग-अलग जगहों पर बोतलबंद पानी की अलग कीमतें (रेट) होने के संबंध में इससे जुड़ी कंपनियों से जवाब मांगा है

सरकार ने कहा कि उसकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडीप्राप्त खाद्यान्न के लिए आधार कार्ड को आवश्यक बनाने की योजना है।

सरकार ने गुरुवार कहा कि उसकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न के लिए आधार कार्ड को आवश्यक बनाने की योजना है।

पासवान ने बुधवार को कहा कि होटलों में खाद्य एवं पेय पदार्थों पर सर्विस चार्ज लगाना अनुचित व्यापार व्यवहार है और उपभोक्ताओं को इसका भुगतान नहीं करना चाहिए।

खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि नए वर्ष में खाद्य वस्तुओं की महंगाई नियंत्रित रखना व PDS का पूरी तरह से डिजिटाइजेशन करना सरकार की प्राथमिकता होगी।

सरकार ने कहा कि केरल और तमिलनाडु जैसे बाकी बचे दो बड़े राज्यों के शामिल होने के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून इस महीने से पूरे देश में लागू हो गया है।

पासवान ने कहा कि खुदरा बाजार में चीनी की कीमत 40 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है, हम नहीं चाहते कि कीमतें आगे और बढ़ें। इसलिए वायदा वायदा पर रोक लगाना चाहिए।

केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि भारत दालों के आयात के लिए म्यांमा और कुछ अफ्रीकी देशों के साथ बातचीत कर रहा है।

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, सरकार ने मार्च तक निर्यातकों को ब्याज सब्सिडी के तौर पर 1,433 करोड़ रुपए वितरित किए हैं।

दालों की कीमतों पर काबू पाने और डिमांड के मुकाबले सप्लाई की खाई को कम करने के लिए सरकार ने बफर स्टॉक का आकार 8लाख टन से बढ़ाकर 20 लाख टन कर दिया है।

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने आज कहा कि बेहतर मानसून के कारण चालू फसल वर्ष में दलहन का उत्पादन 18 प्रतिशत बढ़कर दो करोड़ टन हो सकता है।

नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत विज्ञापन करने वाली प्रतिष्ठित हस्तियों को उत्पादों के बारे में भ्रामक दावों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

मांग-सप्लाई के अंतर को कम कर दालों की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए भारत विदेशी सरकारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की योजना बना रहा है।

सरकार बफर स्टॉक बनाने के लिए अपने लक्ष्य से अधिक किसानों से 20,000 टन प्याज खरीदा है। सरकार प्याज का इस्तेमाल कीमत बढ़ने पर करेगी।

देश भर में गन्ना किसानों का पिछले दो सीजन के दौरान मिलों पर गन्ने का बकाया 10,000 करोड़ रुपए रहा है। इसमें सबसे अधिक बकाया उत्तर प्रदेश की मिलों पर है।

केंद्र ने सार्वजनिक जन वितरण योजना के तहत कालाबजारी रोकने के लिए राज्य सरकारों से राशन की दुकानों को आधुनिक रूप देने को कहा है।

केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि देश में सूखे के हालात के बावजूद खाद्यान्न का भरपूर भंडार है।