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आरबीआई के गवर्नर के तौर पर छह साल के अपने कार्यकाल में शक्तिकान्त दास ने कोविड महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में देश की मौद्रिक नीति का कुशल मार्गदर्शन करने के साथ आर्थिक वृद्धि एवं मुद्रास्फीति के बीच समुचित संतुलन साधने की भी कोशिश की।

संजय मल्होत्रा, शक्तिकांत दास की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल मंगलवार (10 दिसंबर, 2024) को समाप्त हो रहा है। मल्होत्रा ​​आरबीआई के 26वें गवर्नर होंगे।

शक्तिकांत दास ने आरबीआई के लिए बहुत ही कठिन समय में पदभार संभाला था, उन्होंने उर्जित पटेल का स्थान लिया था जिन्होंने अपने कार्यकाल के आखिर से पहले पद छोड़ने का फैसला किया था।

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए उच्च प्रौद्योगिकी, कम लागत वाले मॉडल का सहारा लेते हैं और यूपीआई पर ऋण की पहुंच का विस्तार करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

आज निफ्टी पैक में सबसे अधिक तेजी टाटा मोटर्स में 3.21 फीसदी, बजाज ऑटो में 2.34 फीसदी, एक्सिस बैंक में 1.50 फीसदी, बीपीसीएल में 1.28 फीसदी और डॉ रेड्डी में 1.10 फीसदी दर्ज हुई।

सितंबर तिमाही में उम्मीद से कम वृद्धि के बावजूद, लगातार 11वीं बार रेपो दर को अपरिवर्तित रखने का आरबीआई का फैसला मुद्रास्फीति पर चिंताओं को दर्शाता है। सीआरआर दर में कटौती से रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकता था।

देश में छोटी जोत वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब वे बैंक से बिना किसी गारंटी के 2 लाख रुपये तक लोन ले पाएंगे। अभी यह सीमा 1.6 लाख रुपये है।

आपको बता दें कि RBI ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की बढोतरी की थी। इसके चलते रेपो रेट 6.25% से बढ़ाकर 6.50% हो गया था। उसके बाद से लगातार रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को स्थिर रखा हुआ है।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास शुक्रवार सुबह 10 बजे एमपीसी की समीक्षा बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे। यह दास के मौजूदा कार्यकाल की आखिरी एमपीसी बैठक है। उनका कार्यकाल 10 दिसंबर को समाप्त हो रहा है।

डब्ल्यूजीसी ने कहा कि आरबीआई द्वारा की गई यह खरीद 2023 की इसी अवधि की तुलना में पांच गुना बढ़ोतरी को दर्शाती है। डब्ल्यूजीसी ने आगे कहा कि उभरते बाजार के केंद्रीय बैंकों ने बाजार पर अपना दबदबा बनाए रखा है, जिसमें तुर्की और पोलैंड ने जनवरी-अक्टूबर 2024 तक क्रमशः 72 टन और 69 टन अपने स्वर्ण भंडार में जोड़े हैं।

RBI MPC meeting : भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से शुरू हो गई है। 6 दिसंबर को रेपो रेट पर फैसला सामने आएगा।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय एमपीसी की बैठक 4 से 6 दिसंबर को होने वाली है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कमेटी के फैसले की घोषणा 6 दिसंबर को करेंगे।

सभी बैंकों के प्रमुखों को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बैंकों को निष्क्रिय/फ्रीज किए गए खातों की संख्या को कम करने और ऐसे खातों को सक्रिय करने की प्रक्रिया को आसान और परेशानी मुक्त बनाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाने की सलाह दी जाती है।

रिजर्व बैंक ने कहा, ‘‘कंपनी ने अपने ग्राहकों को स्थानीय भाषा में लोन एग्रीमेंट और एक्सेपटेंस लेटर की कॉपी उपलब्ध न कराकर निष्पक्ष व्यवहार संहिता पर रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है।’’

अक्टूबर 2024 में उपभोक्ता कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति छह प्रतिशत को पार कर गई है। ऐसे में उम्मीद है कि दिसंबर 2024 की बैठक में एमपीसी यथास्थिति बनाए रखेगी।

घरों की कीमत में वृद्धि जारी है। आम आदमी की पहुंच से घर की कीमत अब बाहर निकल रहा है। मेट्रो शहरों के अलावा छोटे शहरों में भी घरों की कीमत तेजी से बढ़ी है।

डिप्टी गवर्नर ने कहा कि बैंक निदेशक मंडल को ग्राहक-केंद्रित बैंक बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, जहां हर व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र, आय या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, मूल्यवान और सम्मानित महसूस करे। ग्राहक-केंद्रित शासन हर नीति, प्रक्रिया और सेवा टचपॉइंट में स्पष्ट होना चाहिए।

मुख्य गैर-कर राजस्व स्रोतों में उपयोगकर्ता शुल्क, व्यापार लाइसेंस शुल्क, लेआउट/ भवन मंजूरी शुल्क, विकास शुल्क, बेहतरी शुल्क, बिक्री और किराया शुल्क, बाजार शुल्क, बूचड़खाना शुल्क, पार्किंग शुल्क, जन्म और मृत्यु पंजीकरण शुल्क शामिल हैं।

अक्टूबर में खुदरा महंगाई 6.2 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जो सरकार द्वारा आरबीआई के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक है।

लिस्ट में शामिल होने के लिए बैंकों को उस बकेट के मुताबिक, पूंजी संरक्षण बफर के अलावा उच्च कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) बनाए रखने की जरूरत होती है जिसके तहत इसे वर्गीकृत किया गया है।