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आरबीआई ने कहा कि धोखेबाज लोग डराने-धमकाने की रणनीति भी अपनाते हैं, जिसमें पीड़ितों से आईवीआर कॉल, एसएमएस और ईमेल के जरिए संपर्क किया जाता है। वे खुद को आरबीआई अधिकारी बताते हैं।

शक्तिकान्त दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक वित्तीय-प्रौद्योगिकी (फिनटेक) क्षेत्र के लिए कम-से-कम दो उद्योग निकायों को स्व-नियामकीय संगठन (एसआरओ) के तौर पर संचालन की मंजूरी देगा।

घर में नए कमरे बनवाना, बाथरूम की संख्या बढ़ाना या फर्नीचर के काम में मोटा खर्च आता है। इतना ही नहीं, पर्सनल लोन सबसे महंगा लोन होता है। जिसके लिए आपको 13 से 15 प्रतिशत तक का ब्याज चुकाना पड़ता है।

मान लीजिए, एक कार्ड जारीकर्ता 500 की मिनिमम फीस के साथ ओवरलिमिट अमाउंट का 2.5% चार्ज करता है। ये चार्ज बिलिंग साइकल में एक बार लगाया जा सकता है। आप इस प्रोसेस को समझने के लिए अपने बैंक या कार्ड जारीकर्ता कंपनी से बात कर सकते हैं कि क्या आपके कार्ड पर ओवरलिमिट ट्रांजैक्शन की अनुमति है और अगर है तो इसके लिए आपको कितना चा

दास ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई@100 की ओर बढ़ने की यात्रा को लेकर काफी आशावादी है। उन्होंने कहा, ‘‘ हम लगातार ऐसी नीतियां, दृष्टिकोण, प्रणालियां और मंच तैयार करने पर काम कर रहे हैं जो हमारे वित्तीय क्षेत्र को अधिक मजबूत, गतिशील और ग्राहक केंद्रित बनाएंगे।’’

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 अगस्त को घोषणा की थी कि 2 अगस्त तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 675 बिलियन डॉलर के ऐतिहासिक उच्च स्तर को छू गया है।

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि जब लक्ष्य की दिशा में टिकाऊ महंगाई प्रगति पर है, तो संतुलन-तटस्थ ब्याज दर का मुद्दा समय से पहले है। आरबीआई ने कहा कि मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कम हो रही है, लेकिन इसकी रफ्तार धीमी और असमान है।

20 अगस्त, 2024 को RBI90Quiz ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हुए, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने विश्वास जताया कि क्विज़ स्टूडेंट्स के बीच रिज़र्व बैंक और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में ज्यादा जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा।

केंद्रीय बैंकरों ने पिछले कुछ सालों में मुद्रास्फीति के खिलाफ़ युद्ध छेड़ा है, जिसमें उन्होंने उच्च ब्याज दरों को अपना मुख्य हथियार इस्तेमाल किया है।

बुलेटिन के मुताबिक, आने वाले प्रोजेक्ट्स की फंडिंग की चरणबद्ध रूपरेखा से पता चलता है कि इनके लिए अनुमानित पूंजीगत व्यय 2023-24 के 1.59 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 2.45 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।

अगस्त महीने में खाद्य वस्तुओं के दाम के आंकड़ों से पता चलता है कि अनाज, दाल और खाद्य तेल की कीमतों में व्यापक स्तर पर नरमी आई है। सब्जियों में आलू के दाम लगातार ऊंचे बने हुए हैं जबकि प्याज तथा टमाटर के दाम में कमी आई है।

जुलाई में खुदरा महंगाई 59 महीने के निचले स्तर 3.54 प्रतिशत पर आ गई। खाद्य महंगाई में भारी गिरावट हुई है।

केंद्रीय बैंक ने एनबीएफसी को कंट्रोल करने वाले नियमों की समीक्षा में कहा कि ये बदलाव 1 जनवरी, 2025 से लागू होंगे। आपातकालीन स्थितियों में चिकित्सा संबंधी जरूरत या प्राकृतिक आपदाओं को शामिल किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) से संबंधित कुछ मानदंडों का पालन न करने और दूसरे कारणों से 1.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। गवर्नर ने महंगाई पर कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून में तेजी से खाद्य महंगाई में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

शक्तिकांत दास ने बताया कि रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है। बताते चलें कि आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा है और इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है।

आरबीआई एक जल्द चेक क्लियरेंस के लिए एक नया सिस्टम बना रहा है। इस नए सिस्टम के तहत आपका चेक कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएगा।

आरबीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट में 5 गुना बढ़ोतरी करते हुए इसे 5 लाख रुपये तक बढ़ा दिया है। फिलहाल ये लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपये है।

RBI MPC की मीटिंग में रेपो रेट को लगातार 9वीं बार स्थिर रखने का फैसला किया गया है। बताते चलें कि पिछले 18 महीनों से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

भारत में महंगाई दर अभी भी उच्चस्तर पर है। जून में खुदरा महंगाई दर चार महीनों के उच्च स्तर 5.08 प्रतिशत पर थी। जब तक खुदरा महंगाई दर नीचे नहीं आती है तब तक रेपो रेट में कटौती की कोई संभावना नहीं है।