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केंद्रीय बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में मार्च तिमाही में घाटा कम होकर जीडीपी का 0.7 प्रतिशत यानी 4.6 अरब डॉलर रहने के बावजूद पूरे वित्त वर्ष का घाटा बढ़ा।

बैंकों को सलाह दी गई है कि किसी भी बैंक शाखा को छोटी राशि के नोट या सिक्कों को लेने से मना नहीं करना चाहिए।

सिक्कों के बदले कोई भी दुकानदार या कारोबारी सामान बेचने से इनकार नहीं कर सकता।

इसमें सभी सिस्टम प्रोवाइडर्स को यह सलाह दी गई थी कि वह 6 माह की समयसीमा के भीतर यह सुनिश्चित करें कि धन के भुगतान से संबंधित संपूर्ण डाटा भारत में स्थित प्रणालियों में ही स्टोर किया जाएगा।

सेबी के पूर्व अध्यक्ष यू.के. सिन्हा के नेतृत्व वाली आरबीआई की एक समिति ने छोटे कारोबारों के लिए 5,000 करोड़ रुपये का एक संकट निधि बनाने की सिफारिश की है।

यह राशि सरकार को हिस्सों में कुल मिला कर तीन साल में मिलेगी और ज्यादा संभावना है कि इसका उपयोग सरकार के नियमित व्यय में किया जा सकेगा।

रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जालान की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय समिति को 26 दिसंबर 2018 को नियुक्त किया गया था।

एसबीआई रिसर्च के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि आचार्य का पहले इस्तीफा देना हैरान करने वाला कदम नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की है।

उनके पत्र के बाद उत्पन्न स्थिति पर केंद्रीय बैंक की नजर है और सक्षम प्राधिकार उनके प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को एक बड़ा झटका लगा है। RBI के सबसे युवा डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपन पद से इस्तीफा दे दिया है।

आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान देश का स्वर्ण भंडार बिना किसी बदलाव के 22.95 अरब डॉलर पर स्थिर रहा।

रिजर्व बैंक ने इस महीने की शुरुआत में लगातार तीसरी बार रेपो दर में कटौती की है।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) बैठक में ब्याज दरों में कटौती के लिए तर्क देते हुए कहा था कि इस बात के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियां कमजोर हुईं हैं।

गैर खाद्य ऋण अप्रैल में 11.9 प्रतिशत बढ़ा, जबकि अप्रैल, 2018 में यह 10.7 प्रतिशत बढ़ा था।

यूचुअल फंड हाउस मैनेजर्स का मानना है कि ये फंड जिस तरह से यील्ड टू मैच्योरिटी (वाईटीएम) और रेपो रेट के बीच फैले होते हैं, उससे रेपो रेट घटने के समय एक आकर्षक प्रवेश का अवसर पैदा होता है

वित्त मंत्रालय सरकारी बैंकों के पूंजी आधार का मूल्यांकन कर रहा है और उन्हें नियम के तहत न्यूनतम पूंजी की शर्त को पूरा करने में मदद के लिए चालू वित्त वर्ष के आम बजट में 30,000 करोड़ रुपये उपलब्ध करा सकता है।

सुरक्षा उपायों के तहत तय किया गया है कि नकदी डालने के लिए एटीएम का परिचालन सिर्फ डिजिटल वन टाइम कम्बिनेशन (ओटीसी) लॉक के जरिये किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष से विशेष आहरण अधिकार 61 लाख डॉलर बढ़कर 1.44 अरब डॉलर हो गया।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्राथमिक खातों (बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट) के मामले में नियमों में कुछ छूट दी जिससे अब ऐसे खाताधारकों को चेक बुक और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।