टाटा पावर की अनुषंगी टाटा पावर रिन्यूऐबल एनर्जी लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश के निम्बागल्लू में 100 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना चालू करने की घोषणा की।
भारत ने 10 हजार मेगावॉट सौर बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है। तीन साल से भी कम समय में सौर उर्जा उत्पादन क्षमता में तीन गुना वृद्धि हासिल की गई है।
भारत में पहली पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए आयोजित नीलामी में पवन ऊर्जा की दर 3.46 रुपए प्रति यूनिट के रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंच गई।
सौर उर्जा (सोलर एनर्जी) की शुल्क दर घटकर 3 रुपए प्रति यूनिट के अब तक के रिकार्ड निम्न स्तर पर आ गई है। सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया से मिली है।
एशियाई विकास बैंक (ADB) छतों पर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 50 करोड़ डॉलर का ऋण देगा, ताकि भारत को अक्षय ऊर्जा के विस्तार में मदद मिले।
यह मुलाकात नुट्रिशन और रिन्युएबल एनर्जी पर सरकार की पहल को समर्थन देने के लिए उपाय तलाशने के वर्ल्ड बैंक के प्रयास का हिस्सा है।
टाटा पावर ने वेलस्पन एनर्जी की वेलस्पन रिन्युएबल एनर्जी प्राइवेज लिमिटेड (डब्ल्यूआरईपीएल) का 9,249 करोड़ रुपए के मूल्य पर अधिग्रहण करने की घोषणा की है।
भारत ने कहा कि विकसित देशों को रिन्युएबल एनर्जी को प्रोत्साहित करना चाहिए न कि इसमें अड़चन डालना चाहिए। जावड़ेकर ने यह बात संयुक्त राष्ट्र में कही।
भारत, अमेरिका के खिलाफ 16 मामले दायर करेगा। पीयूष गोयल ने कहा, डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन करते हुए अमेरिका ने सौर पैनल निर्माताओं को संरक्षण दिया है।
भारत के खिलाफ फैसला देते हुए डब्ल्यूटीओ ने कहा कि सोलर फर्मों के साथ सरकार के बिजली खरीद समझौते अंतरराष्ट्रीय नियमों से असंगत रहे।
आपसी सहयोग को बढ़ाते हुए भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और बीमा सहित 7 करारों पर दस्तखत किए।
एनर्जी सेक्टर में विभिन्न स्तरों पर ग्रीन ग्रोथ हस्तक्षेप से 2031 तक 117 लाख लोगों के लिए रोजगार के मौके बन सकते हैं। वहीं विप्रो प्रोफेशनल्स की भर्ती करेगी
देश में बिजली की कमी और घट गई है और पिछले डेढ़ साल में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है। इसके कारण बिजली की कमी घटकर अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गई है।
भारत सहित कुल बीस देशों ने आज क्लीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की प्रतिज्ञा ली है। इसके तहत अगले पांच साल में क्लीन रिसर्च और डेवलपमेंट बजट को डबल करेंगे।
पेरिस में होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन शुरू होने से ठीक पहले आर्थिक मामलों के सचिव ने ओईसीडी की रिपोर्ट को बहुत त्रुटिपूर्ण और अस्वीकार्य बताया है।
भारत ने भी 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य 2005 के स्तर से 33-35 फीसदी कम करने का रखा है, जो काफी चुनौतीपूर्ण है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 तक भारत की रिन्युएबल एनर्जी उत्पादन क्षमता को चौगुना करने और फोसिल फ्यूल पर सब्सिडी घटाने का संकल्प लिया है।
लेटेस्ट न्यूज़
