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विलय के बाद 2118 बैंक...

विलय से 10 सरकारी बैंकों की 2,118 शाखाएं खत्म, आरबीआई ने RTI के तहत दी जानकारी

बिज़नेस | May 09, 2021, 03:29 PM IST

सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में 10 सरकारी बैंकों को मिलाकर इन्हें चार बड़े बैंकों में तब्दील कर दिया था। इसके बाद अब सरकारी बैंकों की तादाद घटकर 12 रह गई है।

Wallet

पति अपनी कमाई न बताए तो RTI के जरिए पता कर सकती है पत्नी, जानिए क्या है नियम

फायदे की खबर | Nov 18, 2020, 09:41 AM IST

सरकार ने एक ऐसा जरिया बताया है जिसकी मदद से वह पति की सैलरी जान सकती है।

बीते वित्त वर्ष में 18 सरकारी बैंकों में 1.48 लाख करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले

बिज़नेस | Jul 23, 2020, 06:31 PM IST

SBI ने सबसे ज्यादा 44,612 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले सूचित किए

RBI, Bad loans, Choksi, wilful defaulters, RTI

बैंकों ने 68,000 करोड़ रुपए का कर्ज बट्टा खाते में डाला, शीर्ष 50 विलफुल डिफाल्टर में मेहुल चोकसी भी शामिल

बिज़नेस | Apr 28, 2020, 02:52 PM IST

देश के बैंकों ने तकनीकी तौर पर 50 बड़े विलफुल डिफाल्टर्स के 68,607 करोड़ रुपए के कर्ज की बड़ी राशि को को बट्टा खाते में डाल दिया है।

PMC Bank Scam, RBI, PMC Bank, reserve bank of India

पीएमसी बैंक में बड़े पैमाने पर हुई अनियिमितताएं, जांच रिपोर्ट अभी तैयार नहीं: आरबीआई

बिज़नेस | Dec 29, 2019, 04:34 PM IST

रिजर्व बैंक ने कहा है कि घोटाला प्रभावित पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव (पीएमसी) बैंक की वित्तीय स्थिति को लेकर जांच रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है।

IRCTC । File Photo

आईआरसीटीसी ने 1 माह में सुविधा शुल्क से कमाए 63 करोड़ रुपए!

बिज़नेस | Nov 16, 2019, 12:23 PM IST

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) ने सुविधा शुल्क से इस साल सिर्फ सितंबर माह में 63 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है।

public sector bank

पिछले 5 साल में 26 सरकारी बैंकों की 3,427 बैंक शाखाएं खत्म हुईं, RTI में हुआ बड़ा खुलासा

बिज़नेस | Nov 04, 2019, 11:16 AM IST

आरटीआई के जरिए मिले जवाब के अनुसार बीते पांच वित्तीय वर्षों में विलय या बंद होने से एसबीआई की सर्वाधिक 2,568 बैंक शाखाएं प्रभावित हुईं। आरटीआई कार्यकर्ता ने सरकारी बैंकों की शाखाओं को बंद किए जाने का सबब भी जानना चाहा था।

Indian Railways

आरटीआई से खुलासा: 31 फीसदी मेल, 33 फीसदी पैसेंजर गाड़ियां रहीं लेट!

बिज़नेस | Oct 19, 2019, 11:57 AM IST

भारतीय रेल का मूलमंत्र 'संरक्षा, सुरक्षा और समय पालन' है, मगर समय पालन के मामले में इस विभाग की हालत अच्छी नहीं है।

railway earnings from scrap

भारतीय रेलवे ने 10 साल में कबाड़ से कमाए 35 हजार करोड़ रुपए, आरटीआई में खुलासा

बिज़नेस | Oct 10, 2019, 09:37 AM IST

भारतीय रेलवे ने स्क्रैप बेचकर अपने खजाने में एक बड़ी धनराशि जोड़ी है। रेलवे की तरफ से एक आरटीआई आवेदन के जवाब में जारी ब्यौरे के अनुसार, विभाग ने बीते 10 सालों में स्क्रैप (कबाड़) से 35,073 करोड़ रुपए की आमदनी की है।

Electoral Bonds

चुनावी बॉन्ड को लेकर RTI में अहम खुलासा, केवल नयी दिल्ली में भुनाये गये 80.6 प्रतिशत बॉन्ड

बिज़नेस | Jul 21, 2019, 04:28 PM IST

RTI से खुलासा हुआ है कि सियासी दलों को चंदा देने के लिये मार्च 2018 से मई 2019 के बीच कुल 5,851.41 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे गये। इनमें से 80.6 प्रतिशत बॉन्ड सिर्फ नयी दिल्ली में भुनाये गये, जहां प्रमुख सियासी दलों के राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित हैं।

SBI found flouting rules, says finally-released RBI report

RBI रिपोर्ट में खुलासा, SBI कर रहा नियमों का उल्लंघन

बिज़नेस | Jul 10, 2019, 06:41 AM IST

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को गैर निष्पादित परिसंपत्तियों पर पर्दा डालने की कोशिश में कई नियमों का उल्लंघन करते पाया गया है। 

PMO has no records of income tax refunds of former prime ministers

PMO के पास नहीं है पूर्व प्रधानमंत्रियों के आयकर रिफंड का कोई रिकॉर्ड, पीएम मोदी ने पांच बार लिया रिफंड

बिज़नेस | May 27, 2019, 02:09 PM IST

पीएमओ ने कहा कि जो सूचना मांगी गई है वह व्यक्तिगत प्रकृति की है और आरटीआई कानून की धारा 8 (1) (आई) के तहत इसकी छूट है।

govt declines to share black money details received from Switzerland

मोदी सरकार को स्विट्जरलैंड से मिली कालेधन की सूचना, गोपनीयता का हवाला देकर सरकार ने साझा करने से किया इनकार

बिज़नेस | May 17, 2019, 05:10 PM IST

आईटीआई आवेदन में पूछे गए सवालों के जवाब में दी गई जानकारी में कहा गया है कि स्विट्जरलैंड ने कालाधन मामलों पर जो सूचना दी है, वह गोपनीयता प्रावधान के अंतर्गत आती है।

shaktikanta das

सरकार ने शक्तिकांत दास को RBI गवर्नर नियुक्‍त करने संबंधी जानकारी देने से किया इनकार, बताई ये वजह

बिज़नेस | Mar 26, 2019, 06:56 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 11 दिसंबर, 2018 को दास को तीन साल के लिए केंद्रीय बैंक का गवर्नर नियुक्त करने को मंजूरी दी थी।

cyrus mistry and ratan tata

साइरस मिस्‍त्री को पद से हटाने में टाटा संस और TCS ने किया नियमों का उल्‍लंघन, RTI से हुआ खुलासा

बिज़नेस | Oct 31, 2018, 06:17 PM IST

साइरस मिस्त्री को टाटा संस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के क्रमश: चेयरमैन और निदेशक पद से बर्खास्त करने का फैसला कंपनी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन था।

state bank of india

अप्रैल-सितंबर 2018 के दौरान SBI में हुए 1329 धोखाधड़ी के मामले, 5555 करोड़ रुपए की राशि है इसमें शामिल

बिज़नेस | Oct 09, 2018, 10:01 PM IST

देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्‍टेट बैंक (एसबीआई) में मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान कुल 5,555.48 करोड़ रुपए की बैंकिंग धोखाधड़ी के 1,329 मामले सामने आए हैं।

GST advertisment cost Rs 132 cr for Government

GST के विज्ञापनों पर सरकार ने खर्च किए 132.38 करोड़ रुपए

बिज़नेस | Sep 03, 2018, 01:51 PM IST

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक एजेंसी ने एक RTI के जवाब में यह जानकारी दी है

Rs 2000 Note

PMO से पूछा - 15 लाख रुपए कब आएंगे खाते में, जवाब मिला कि इसकी तारीख नहीं आती ‘सूचना’ के दायरे में

बिज़नेस | Apr 24, 2018, 09:49 AM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागरिकों के बैंक खातों में 15 लाख रुपए डालने का वादा पूरा करने की तारीख के बारे में पूछा गया सवाल आरटीआई कानून के तहत सूचना के दायरे में नहीं आता और इसीलिए इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।

Parliament Canteen

सांसदों के सस्ते भोजन पर 5 साल में 74 करोड़ रुपए की सब्सिडी! RTI से हुआ ये खुलासा

बिज़नेस | Mar 25, 2018, 05:32 PM IST

औसत तौर पर हर वर्ष कैंटीन से सांसदों को उपलब्ध कराए जाने वाले सस्ते भोजन के एवज में 15 करोड़ रुपए की सब्सिडी के तौर पर भरपाई करनी होती है।

Supreme Court Fixes RTI Fees

सुप्रीम कोर्ट ने 50 रुपए तय किया आरटीआई आवेदन का अधिकतम शुल्क, कुछ राज्‍य वसूल रहे थे 300 रुपए

बिज़नेस | Mar 21, 2018, 10:00 AM IST

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि 'सूचना का अधिकार अधिनियम' (RTI) के तहत दिए जाने वाले आवेदनों के लिए अधिकतम शुल्क 50 रुपए होगा और फोटोकॉपी शुल्क पांच रुपये प्रति पृष्ठ होगा।

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