दूरसंचार सचिव जे एस दीपक ने भारत को स्पेक्ट्रम का सुपरमार्केट बताते हुए कहा कि सरकार की योजना हर साल स्पेक्ट्रम नीलामी करने की है।
BSNL ने 4G सेवा शुरू करने के लिए 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए टेलीकॉम विभाग से संपर्क करने का फैसला किया है।
सरकार की मेगा स्पेक्ट्रम नीलामी विफल, पिछले पांच दिन से जारी स्पेक्ट्रम नीलामी गुरुवार को कुल मिलाकर 65,789 करोड़ रुपए की बोली लगाने के साथ समाप्त हो गई।
देश की अब तक की सबसे बड़ी Spectrum नीलामी की धमाकेदार शुरुआत हुई जिसमें पहले दिन 53,531 करोड़ रुपए मूल्य की बोलियां प्राप्त हुईं।
सात मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियों ने आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का बयाना जमा कराया है।
एक अक्टूबर से देश में सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी होने जा रही है। इस नीलामी में वोडाफोन और आइडिया सेलुलर और रिलायंस जियो सहित 7 ऑपरेटर्स शामिल होंगे।
मौजूदा टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल, वोडाफोन व आइडिया सेल्यूलर और नई कंपनी रिलायंस जियो ने आगामी मेगा स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लेने का फैसला किया है।
दूरसंचार कंपनियों ने विभिन्न बैंड के स्पेक्ट्रम की प्रस्तावित विशाल नीलामी की तारीख एक-दो दिन के लिए टालने का सरकार से अनुरोध किया।
दूरसंचार विभाग ने स्पेक्ट्रम की अगली नीलामी के अस्थाई परिणामों की घोषणा होने तक इसके साझा करने, व्यापार करने और उदारीकरण करने की गतिविधियों को रोक दिया है।
देश की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी 29 सितंबर से शुरू हो रही है। इस नीलामी में 5.63 लाख करोड़ रुपए की रेडियो तरंगों को बिक्री के लिए पेश किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज आगामी नीलामी में खरीदे जाने वाले स्पेक्ट्रम के लिए तीन फीसदी के सालाना प्रयोग शुल्क (एसयूसी) को मंजूरी दे दी।
स्पेक्ट्रम की अबतक की सबसे बड़ी नीलामी से पहले प्रमुख दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने कहा कि उसने इस समय मोबाइल रेडियो तरंगों की कोई बहुत जरूरत नहीं लगती।
दूरसंचार कंपनियां आगामी नीलामियों में स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये खर्च करेंगी।
केंद्रीय कैबिनेट ने आज बड़े पैमाने पर स्पेक्ट्रम नीलामी योजना को मंजूरी दे दी। इससे सरकारी खजाने में 5.66 लाख करोड़ रुपए आने की उम्मीद है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल मेगा स्पेक्ट्रम नीलामी योजना पर आज विचार कर सकता है। इसमें 5.66 लाख करोड़ रुपए मूल्य की रेडियो तरंगों की बिक्री की जाएगी।
अंतर-मंत्रालयी समूह दूरसंचार आयोग ने स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) कम कर उनके सालाना राजस्व का तीन प्रतिशत किये जाने का आज समर्थन किया।
रक्षा मंत्रालय ने आगामी नीलामी के लिए 30,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम मुक्त करने की सहमति दी है।
सरकार अगले दो-तीन माह में 2,000 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को नीलामी करेगी। यह अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी हो सकती है।
सभी स्पेक्ट्रम आवंटन तथा लाइसेंसी के बीच लेनदेन पर 15 फीसदी का सेवा कर लगाने के प्रस्ताव से वित्तीय दूरसंचार उद्योग बुरी तरह प्रभावित होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेलीकॉम कंपनियों को बिना नीलामी के आवंटित स्पेक्ट्रम का नए उदार नियमों के तहत इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है।
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