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टैक्‍सी सर्विस कंपनी Uber ने अपने ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब ग्राहक टैक्‍सी बुक करवाने के बाद भी अपनी पिकअप लोकेशन को बदल सकते हैं।

इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मोबाइल फोनों के घरेलू विनिर्माण को गति देने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम अधिसूचित किया है।

कर राजस्व अगले दो सालों में 30 लाख करोड़ के आंकड़े को छू सकता है। साल 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो कुल कर राजस्व 13 लाख करोड़ रुपए था।

टाटा संस प्रतिस्पर्धा आयोग तथा आयकर विभाग से एनटीटी डोकोमो को 1.18 अरब डॉलर के भुगतान के लिए अनुमति लेगी। डोकोमो कारोबार से बाहर निकल चुकी है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय देश में मोबाइल फोन की मैन्‍युफैक्‍चरिंग को सस्ता करने के लिए जल्द ही एक चरणबद्ध योजना को नोटिफाई करने की तैयारी में है।

प्रसिद्ध बैंकर दीपक पारेख का कहना है कि सरकार सस्ते आवास क्षेत्र को भारी टैक्‍स छूट दे रही है जिससे बिल्डरों का आकर्षण इस क्षेत्र के प्रति बढ़ा है।

Ola को वित्त वर्ष 2015-16 में 2311 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। विज्ञापन, प्रचार और कर्मचारियों पर भारी खर्च से रोजाना 6 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है।

अगर फॉरन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस ऐक्ट (FATCA) के तहत अगर जरुरी डॉक्यूमेंट्स 30 अप्रैल तक जमा नहीं हुए हैं तो सोमवार को आपका बैंक अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है।

वित्त मंत्री ने शनिवार को ED से कहा कि निर्धारित नियमों का अनुपालन नहीं करने वाली कंपनियों से निपटने के लिए वह अपनी दंडात्मक शक्तियों का उपयोग करे।

वित्त मंत्रालय की खुफिया इकाई DGCEI ने बीते वित्त वर्ष में 15,047 करोड़ रुपए की सर्विस टैक्‍स एवं एक्‍साइज ड्यूटी चोरी पकड़ी है।

केंद्र ने सर्विस टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख पांच दिनों के लिए बढ़ा दी है। इससे लाखों सर्विस प्रोवाइडर 30 अप्रैल तक सर्विस टैक्स भर सकेंगे।

नीति आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगढि़या ने आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय पर एक तरह से कटाक्ष करते हुए हुए कहा कि शब्दों के गलत चयन से कभी कभी बड़ी खबर बन जाती है।

ट्रंप प्रशासन की बहुप्रतीक्षित टैक्‍स सुधार योजना के तहत कॉरपोरेट टैक्‍स की दर को मौजूदा अधिकतम 35 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत पर लाने का प्रस्ताव है।

अंतरराष्ट्रीय पंच-निर्णय समिति ने ब्रिटेन की तेल कंपनी Cairn Energy पीएलसी द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता की प्रक्रिया पर स्थगन से इनकार किया है।

सरकार की प्रमुख शोध संस्थान नीति आयोग ने अपने सदस्य बिबेक देबरॉय की कृषि आय पर कर लगाने के बयान से स्वयं को अलग कर लिया है।

केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करवना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे नहीं करने पर आपके पैन नंबर को रिजेक्ट किया जा सकता है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार की कृषि आय पर किसी प्रकार का कोई भी टैक्स लगाने की कोई योजना नहीं है।

नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय ने संसाधन बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत आयकर पर दी जाने वाली छूट समाप्त करने और कृषि आय को टैक्‍स दायरे में लाने की वकालत की।

आयकर विभाग ने सहारा समूह की एंबे वैली लि. (एवीएल) को 24,646 करोड़ रुपए की कर मांग का नोटिस भेजा है। विभाग ने कंपनी के विशेष ऑडिट के बाद यह नोटिस भेजा है।

सरकार ने कहा कि GST लागू होने से कोई महंगाई नहीं बढ़ेगी बल्कि देश में बने माल विदेशी सामान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे।