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मोबाइल टावर कंपनियां वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में 18 प्रतिशत कर का बोझ दूरसंचार कंपनियों पर डालेंगी जिससे आम लोगों का फोन बिल बढ़ेगा।

सर्राफा कारोबारियों ने कहा कि सरकार वास्तव में सोने के कारोबार में पारदर्शिता कायम रखना चाहती है तो उसे इस सोने के लिए ऊंची जीएसटी दर तय नहीं करनी चाहिए।

पेट्रोलियम पदार्थों को GST के दायरे में लाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। जम्मू और कश्मीर ने इस दिशा में पहला कदम उठाया है।

डेलॉयट ने उद्यमियों और कारोबारियों के लिए जीएसटी व्यवस्था को समझने के वास्ते कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से पढ़ाया जाने वाला एक कार्यक्रम तैयार किया है।

RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने एक निश्चित सीमा से अधिक कमाने वाले अमीर किसानों पर कर लगाने की वकालत की है।

GST की नई प्रणाली में पशु चिकित्साल सेवाओं व बूचड़खानों को कर से छूट होगी जबकि थीम पार्क व आईपीएल जैसे खेल आयोजनों पर 28 फीसदी की दर से कर लगेगा।

बैंकिंग सर्विसेस में ट्रांजैक्‍शन फीस जुलाई से बढ़ जाएंगी, क्‍योंकि सरकार ने सभी फाइनेंशियल सर्विसेस को जीएसटी में 18 प्रतिशत टैक्‍स स्‍लैब में रखा है।

क्रिसिल ने कहा कि GST लागू होने के बाद उद्योगों में स्थिरता में छह महीने का वक्त लगेगा। इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था सुधार के लाभ 3 साल के बाद सामने आएंगे।

एक जुलाई से देश में लागू होने वाले गुड्स एवं सर्विसेस टैक्‍स (GST) में टेलीकॉम सेवाएं महंगी हो जाएंगी। सरकार ने इसे 18 प्रतिशत टैक्‍स स्‍लैब में रखा है।

जीएसटी परिषद (GST) की शुक्रवार को दूसरे दिन की बैठक में गुड्स की तरह सर्विसेस पर भी चार टैक्‍स स्‍लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को मंजूरी दी गई है।

GST परिषद ने 18 मई को 1211 आइटम में से 1205 आइटम के लिए टैक्‍स की दरों को फाइनल कर दिया है। जीएसटी इस समय देश में प्रमुख चर्चा का विषय बना हुआ है।

GST परिषद ने यहां आज शुरू अपनी दो दिन की बैठक के पहले दिन 80 से 90 प्रतिशत वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरों का निर्धारण कर लिया है।

सरकार ने टैक्‍स चोरी करने वालों पर शिकंजा कसने के उद्देश्‍य से मंगलवार को क्‍लीन मनी पोर्टल लॉन्‍च किया है। इसे सीबीडीटी ने तैयार किया है।

कृषक संगठन FAIFA ने सरकार से देश में सिगरेट की तस्करी को हतोत्साहित करने वाली टैक्‍सेशन नीति अपनाने का आग्रह किया है।

लिस्‍टेड कंपनियों, विभिन्‍न वित्‍तीय संस्‍थाओं और डॉक्‍टर, वकील व आर्किटेक्‍ट सहित सभी पेशेवरों को 31 मई तक अपने बड़े लेनदेन की जानकारी देनी होगी।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि कार्यकाल खत्म होने और व्‍हाइट हाउस छोड़ने के बाद वह अपने टैक्‍स रिटर्न का ब्यौरा सार्वजनिक कर सकते हैं।

अधिक चिकनाई, चीनी और नमक वाली खाने पीने की चीजें बनाने वालों पर खाद्य नियामक की एक समिति की पैनी निगाह है। टैक्स लगाने और विज्ञापन बंद करने की वकालत की है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया है कि सरकार की कृषि आय पर कर लगाने की योजना नहीं है और न ही उसका अमीर किसानों पर किसी तरह का कर लगाने का इरादा है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि GST एक जुलाई से लागू होना तय है। साथ ही, इससे आम जरुरतों की वस्तुओं के दाम में भी कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होगी।

CBI ने अपनी जांच के दौरान बीते तीन साल में 393 मुखौटा कंपनियों का पता लगाया है जिनके जरिए कथित तौर पर 2,900 करोड़ रुपए की बड़ी राशि को इधर-उधर किया गया।