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बैंकिंग सर्विसेस में ट्रांजैक्‍शन फीस जुलाई से बढ़ जाएंगी, क्‍योंकि सरकार ने सभी फाइनेंशियल सर्विसेस को जीएसटी में 18 प्रतिशत टैक्‍स स्‍लैब में रखा है।

क्रिसिल ने कहा कि GST लागू होने के बाद उद्योगों में स्थिरता में छह महीने का वक्त लगेगा। इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था सुधार के लाभ 3 साल के बाद सामने आएंगे।

एक जुलाई से देश में लागू होने वाले गुड्स एवं सर्विसेस टैक्‍स (GST) में टेलीकॉम सेवाएं महंगी हो जाएंगी। सरकार ने इसे 18 प्रतिशत टैक्‍स स्‍लैब में रखा है।

जीएसटी परिषद (GST) की शुक्रवार को दूसरे दिन की बैठक में गुड्स की तरह सर्विसेस पर भी चार टैक्‍स स्‍लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को मंजूरी दी गई है।

GST परिषद ने 18 मई को 1211 आइटम में से 1205 आइटम के लिए टैक्‍स की दरों को फाइनल कर दिया है। जीएसटी इस समय देश में प्रमुख चर्चा का विषय बना हुआ है।

GST परिषद ने यहां आज शुरू अपनी दो दिन की बैठक के पहले दिन 80 से 90 प्रतिशत वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरों का निर्धारण कर लिया है।

सरकार ने टैक्‍स चोरी करने वालों पर शिकंजा कसने के उद्देश्‍य से मंगलवार को क्‍लीन मनी पोर्टल लॉन्‍च किया है। इसे सीबीडीटी ने तैयार किया है।

कृषक संगठन FAIFA ने सरकार से देश में सिगरेट की तस्करी को हतोत्साहित करने वाली टैक्‍सेशन नीति अपनाने का आग्रह किया है।

लिस्‍टेड कंपनियों, विभिन्‍न वित्‍तीय संस्‍थाओं और डॉक्‍टर, वकील व आर्किटेक्‍ट सहित सभी पेशेवरों को 31 मई तक अपने बड़े लेनदेन की जानकारी देनी होगी।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि कार्यकाल खत्म होने और व्‍हाइट हाउस छोड़ने के बाद वह अपने टैक्‍स रिटर्न का ब्यौरा सार्वजनिक कर सकते हैं।

अधिक चिकनाई, चीनी और नमक वाली खाने पीने की चीजें बनाने वालों पर खाद्य नियामक की एक समिति की पैनी निगाह है। टैक्स लगाने और विज्ञापन बंद करने की वकालत की है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया है कि सरकार की कृषि आय पर कर लगाने की योजना नहीं है और न ही उसका अमीर किसानों पर किसी तरह का कर लगाने का इरादा है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि GST एक जुलाई से लागू होना तय है। साथ ही, इससे आम जरुरतों की वस्तुओं के दाम में भी कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होगी।

CBI ने अपनी जांच के दौरान बीते तीन साल में 393 मुखौटा कंपनियों का पता लगाया है जिनके जरिए कथित तौर पर 2,900 करोड़ रुपए की बड़ी राशि को इधर-उधर किया गया।

टैक्‍सी सर्विस कंपनी Uber ने अपने ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब ग्राहक टैक्‍सी बुक करवाने के बाद भी अपनी पिकअप लोकेशन को बदल सकते हैं।

इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मोबाइल फोनों के घरेलू विनिर्माण को गति देने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम अधिसूचित किया है।

कर राजस्व अगले दो सालों में 30 लाख करोड़ के आंकड़े को छू सकता है। साल 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो कुल कर राजस्व 13 लाख करोड़ रुपए था।

टाटा संस प्रतिस्पर्धा आयोग तथा आयकर विभाग से एनटीटी डोकोमो को 1.18 अरब डॉलर के भुगतान के लिए अनुमति लेगी। डोकोमो कारोबार से बाहर निकल चुकी है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय देश में मोबाइल फोन की मैन्‍युफैक्‍चरिंग को सस्ता करने के लिए जल्द ही एक चरणबद्ध योजना को नोटिफाई करने की तैयारी में है।

प्रसिद्ध बैंकर दीपक पारेख का कहना है कि सरकार सस्ते आवास क्षेत्र को भारी टैक्‍स छूट दे रही है जिससे बिल्डरों का आकर्षण इस क्षेत्र के प्रति बढ़ा है।