TAX

जीएसटी काउंसिल ने आज हुई 15वीं बैठक में गोल्‍ड, बिस्किट, गारमेंट्स और बीड़ी समेत सभी छह कमोडिटी के लिए जीएसटी रेट की घोषणा कर दी है।

आयकर विभाग ने कहा कि इस तरह के लेनदेन में जिस व्यक्ति को दो लाख रुपए से अधिक नगद राशि प्राप्त होगी, उसे उतनी ही राशि के बराबर जुर्माना देना होगा।

वित्त मंत्री अरुण जेटली अगले सप्ताह पेरिस जाएंगे जहां वह आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के बहुपक्षीय करार पर दस्तखत करेंगे।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) कर चोरी करने वालों के नाम सार्वजनिक करने की अपनी नीति का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रहा है।

कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों को GST व्यवस्था से बाहर रखे जाने का पेट्रोलियम कंपनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

वित्त मंत्रालय ने जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी के तहत टैक्‍स में छूट का लाभ ग्राहकों को देने के लिए टेलीकॉम कंपनियों से कॉल रेट को कम करने के लिए कहा।

नागपुर देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर बना। वहीं होंडा का दावा कि भारत अभी इलेक्ट्रिक कार के लिए तैयार नहीं।

सरकार ने देश में नए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्‍टार्टअप्‍स की परिभाषा में बदलाव किया है।

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) ने सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में सोने और स्वर्ण उत्पादों पर कर का प्रभाव कम करने का आग्रह किया है।

नितिन गडकरी ने कहा कि वह वित्त मंत्री अरुण जेटली से हाइब्रिड वाहनों और वैकल्पिक ईंधन पर चलने वाले अन्य वाहनों पर जीएसटी दर घटाने का आग्रह करेंगे।

इनकम टैक्‍स विभाग ने 240 मामलों में 400 से अधिक बेनामी सौदों का पता लगाया है और 600 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद अपनी अगले सप्ताह होने वाली अगली बैठक में हाइब्रिड कारों पर 43 प्रतिशत टैक्‍स के प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर सकती है।

GST लागू के बाद स्मार्टफोन्स, मेडिकल उपकरण की कीमतों में कमी आ सकती है। GST रेट्स का फायदा पहुंचाने के मकसद से सरकार ने टैक्स का पूरा गणित समझाया है।

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि एथेनॉल समेत औद्योगिक उपयोग में आने वाले अल्कोहल पर नई व्यवस्था में 18 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।

मोबाइल टावर कंपनियां वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में 18 प्रतिशत कर का बोझ दूरसंचार कंपनियों पर डालेंगी जिससे आम लोगों का फोन बिल बढ़ेगा।

सर्राफा कारोबारियों ने कहा कि सरकार वास्तव में सोने के कारोबार में पारदर्शिता कायम रखना चाहती है तो उसे इस सोने के लिए ऊंची जीएसटी दर तय नहीं करनी चाहिए।

पेट्रोलियम पदार्थों को GST के दायरे में लाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। जम्मू और कश्मीर ने इस दिशा में पहला कदम उठाया है।

डेलॉयट ने उद्यमियों और कारोबारियों के लिए जीएसटी व्यवस्था को समझने के वास्ते कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से पढ़ाया जाने वाला एक कार्यक्रम तैयार किया है।

RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने एक निश्चित सीमा से अधिक कमाने वाले अमीर किसानों पर कर लगाने की वकालत की है।

GST की नई प्रणाली में पशु चिकित्साल सेवाओं व बूचड़खानों को कर से छूट होगी जबकि थीम पार्क व आईपीएल जैसे खेल आयोजनों पर 28 फीसदी की दर से कर लगेगा।