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वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि GST दरों को लेकर महज कुछ व्यापारी ही शोर क्यों मचा रहे हैं जबकि टैक्‍सेशन का बोझ अंतत: तो उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

एक जुलाई से आईटीआर की ईफाइलिंग के लिए आधार या आधार के लिए नामांकन की आईडी होना जरूरी होगा।साथ ही, आयकर विभाग ने कहा है कि पैन कार्ड की वैधता बनी रहेगी।

GST लागू होने के बाद टैक्‍सेशन, एकाउंटिंग और डाटा एनालिसिस जैसे क्षेत्रों समेत अन्‍य क्षेत्रों में तत्काल एक लाख रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।

एक जुलाई से गुड्स एंड सर्विसेस टैक्‍स (GST) लागू होने के बाद आपके मनोरंजन पर होने वाले खर्च पर क्‍या प्रभाव पड़ेगा?

सरकार ने भरोसा दिलाया है कि GST के क्रियान्वयन के बाद शुरुआत में उल्लंघनों में जुर्माने लगाने में उदारता बरती जाएगी।

सरकार ने आईफोन निर्माता कंपनी Apple से उसके द्वारा भारत में किए जाने वाले निवेश और उससे पैदा होने वाले नौकरियां के अवसरों के बारे में ब्योरा मांगा है।

RBI के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा GST से न केवल एक राष्ट्रीय बाजार बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही, टैक्स आधार बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म में टैक्स का बोझ कम होगा।

सरकार ने यह स्‍पष्‍ट किया है कि करदाताओं को हर महीने केवल एक ही बार GST रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, जैसा कि वे इन दिनों कर रहे हैं।

GST काउंसिल की आज हुई बैठक में होटल उद्योग को बड़ी राहत देते हुए फैसला लिया गया कि होटल में 7500 रुपए या अधिक के कमरे में ठहरने पर 28 फीसदी टैक्‍स लगेगा।

स्विट्जरलैंड के बैंकों ने भारत से कहा है कि उसे नई ऑटोमैटिक इंफॉर्मेशन एक्‍सचेंज व्यवस्था के तहत अपने सूचना की गोपनीयता कड़ाई से सुनिश्चिचत करनी होगी।

कारोबारियों की संस्‍था एसोचैम ने जीएसटी का कार्यान्वयन टालने की मांग की है। इसके लिए संस्‍था ने वित्‍त मंत्री को पत्र भी लिखा है।

आज जीएसटी परिषद की बैठक है। इससे पहले छोटे व्यापारियों के संगठन कैट ने 28 प्रतिशत कर दायरे में रखी गई वस्तुओं की पुनर्समीक्षा की मांग की है

देश में आयकर संग्रह (इनकम टैक्स क्लेक्शन) 15 जून तक 26.2 प्रतिशत बढ़कर 1,01,024 करोड़ रुपए रहा जो एक वर्ष पूर्व इस अवधि में 80,075 करोड़ रुपए था।

ब्‍लैक मनी रखने के लिए सबसे मुफीद माने जाने वाले स्विस बैंक में अब पैसा जमा करना आसान नहीं होगा। अब भारत को स्‍विस बैंकों में रखी पाईपाई का हिसाब मिल सकेगा।

जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग को लेकर पसोपेश में फंसे कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है। जीएसटी नेटवर्क 25 जून को ऑफलाइन एक्सेल शीट प्रारूप पेश करेगा।

तंबाकू किसानों के एक संगठन ने सरकार से अनुरोध किया है कि कच्चे तंबाकू पर से वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) की पांच प्रतिशत दर को वापस लिया जाए।

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने वित्‍त वर्ष 2016-17 या आकलन वर्ष 2017-18 के लिए व्‍यक्तिगत करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की है।

तेल से होने वाली कमाई में गिरावट आने के चलते सऊदी अरब में पहली बार सिगरेट और एनर्जी ड्रिंक्‍स पर 100 फीसदी टैक्‍स लगाया गया है।

SEBI अपने जांच और प्रवर्तन तंत्र को और मजबूत बनाने जा रहा है ताकि वह इस बात पर नजर रख सके कि कहीं लोग शेयर बाजार के जरिए कालेधन को ठिकाने तो नहीं लगा रहे।

आयकर विभाग अधिकार क्षेत्र मुक्त आकलन की एक नई प्रणाली पर काम कर रहा है जिसमें किसी करदाता का आकलन देश के किसी भी हिस्से में बैठा कर अधिकारी कर सकेगा।