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कि केंद्र सरकार ने विशेष परिस्थिति को देखते हुए सिर्फ वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधारी सीमा को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया है।

यूपी के शीर्ष अधिकारियों ने सरकारी स्वामित्व वाले यूपीएसडब्ल्यूसी की निविदा में अनुकूल कंपनियों को उपकृत करने के सरकारी कंप्यूटर प्रणाली से कथित तौर पर छेड़छाड़ की है।

जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने किसी भी तरह की धोखाधड़ी को पकड़ने के लिए करदाताओं से जुड़ी जानकारी के विश्लेषण काम निजी इकाइयों से करवाने का फैसला किया है। कंपनी ने इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं।

एयर इंडिया ने तत्काल कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1,500 करोड़ रुपए के अल्पावधि ऋण की मांग की है। यह जानकारी कंपनी के दस्तावेज से हुई है।