TRUMP ADMINISTRATION

अमेरिकी सीनेट ने आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के फैसले के खिलाफ जाते हुए चीन की दूरसंचार कंपनी जेडटीई पर पुन : प्रतिबंध के पक्ष में मतदान किया।

ट्रंप प्रशासन एच-1 बी वीजाधारकों के जीवनसाथियों को जारी होने वाले कामकाजी वीजा (वर्क परमिट) यानी एच-4 वीजा को खत्म करने पर अड़ा है। सरकार के इस प्रस्ताव से अमेरिका में रह रही हजारों भारतीय महिलाएं प्रभावित होंगी। वर्तमान में ट्रंप प्रशासन एच-1 बी वीजा नीति की समीक्षा कर रहा है

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन H-1B वीजा प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। यह वीजा भारतीय आईटी पेशेवरों में काफी लोकप्रिय है। संघीय एजेंसी के एक शीर्ष अधिकारी का कहना है कि बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

ट्रंप प्रशासन के एच-1बी वीजा धारकों के पति अथवा पत्नी के काम के अधिकार को समाप्त करने के बारे में फैसला टाले जाने से भारतीय कर्मचारियों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिली है।

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत की।

ट्रंप प्रशासन ने फैसला इस आकलन के बाद किया है कि अमेरिकी कंपनियों की जरूरत को सिर्फ अमेरिकी कर्मचारियों से पूरा नहीं किया जा सकता है इसलिए H2B वीजा जरूरी है

व्‍हाइट हाउस ने आईटी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी भारतीय कंपनी इंफोसिस द्वारा अगले दो सालों में 10,000 अमेरिकियों की भर्ती करने के फैसले का आज स्वागत किया है।

ट्रंप प्रशासन की बहुप्रतीक्षित टैक्‍स सुधार योजना के तहत कॉरपोरेट टैक्‍स की दर को मौजूदा अधिकतम 35 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत पर लाने का प्रस्ताव है।

अमेरिका ने चीन को आधिकारिक तौर पर मुद्रा दर में हेरफेर करने वाला देश तो नहीं ठहराया लेकिन निगरानी सूची में उसका नाम शामिल किया है।

ट्रंप सरकार ने कंपनियों को कड़ी चेतावनी दी है कि वे एच-1बी वीजा कार्यक्रम का दुरूपयोग कर अमेरिकी कामगारों से भेदभाव नहीं करें।

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन भारत को प्राकृतिक गैस के बड़े निर्यात की अनुमति दे सकता है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने यह बात कही।

ट्रंप सरकार ने दुनियाभर में अपने राजनयिक मिशन को ऐसे समूहों की पहचान करने के लिए कहा है जिन्‍हें US वीजा जारी करने के लिए अतिरिक्‍त जांच की जरूरत है।

USTR के अनुसार, भारत की आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) तथा अप्रत्यक्ष कराधान (Indirect Taxation) सुधार से अमेरिकी निर्यात को अधिक समर्थन मिल सकता है।