वाशिंगटन। ट्रंप सरकार ने कंपनियों को कड़ी चेतावनी दी है कि वे एच-1बी वीजा कार्यक्रम का दुरूपयोग कर अमेरिकी कामगारों से भेदभाव नहीं करें। इस वीजा कार्यक्रम की भारतीय आईटी कंपनियों व पेशेवरों में भारी मांग है।
कार्यकारी सहायक अटार्नी जनरल टाम व्हीलर ने कहा है, न्याय विभाग यह कतई सहन नहीं करेगा कि कंपनियां एच-1बी वीजा प्रक्रिया का इस्तेमाल अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ भेदभाव के लिए करें।
यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जबकि सरकार ने एक अक्टूबर 2017 से शुरू होने अगले वित्त वर्ष के लिए एच-1 वीजा आवेदन लेना शुरू किया है। अमेरिकी नागरिक व आव्रजन सेवा यूएससीआईएस ने एच-1बी वीजा के दुरूपयेाग व धोखाधड़ी को टालने के लिए अनेक कदमों की घोषणा की।
यूएससीआईएस ने घोषणा की है कि सरकार इस साल एच-1बी वीजा की मंजूरी में कड़ा रूख अपनाएगी। यूएससीआईएस इस साल सामान्य श्रेणी में 65000 एच 1बी वीजा जबकि अन्य 20,000 आवेदन जारी करेगी।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में ही एच 1बी व एल1 वीजा कार्यक्रमों में कड़ाई करने का वादा किया था। इस बीच यूएससीआईएस ने एच 1बी वीजा में धोखाधड़ी व गड़बड़ी के खिलाफ एक ईमेल हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की है।
