प्रोजेक्ट जब भी पूरा होगा, यह दिल्ली, नोएडा एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला एक वैकल्पिक हाई-कैपेसिटी मार्ग उपलब्ध कराएगा। इससे नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा।
उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। अब राज्य में जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री केवल कागजों के आधार पर नहीं, बल्कि टाइटल-बेस्ड सिस्टम के तहत होगी।
महिलाओं के लिए अब नौकरी के अवसर रात में भी खुल गए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए महिलाओं को रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति दे दी है। इतना ही नहीं, इस दौरान काम करने वाली महिलाओं को दोगुना वेतन, सुरक्षा और विशेष सुविधाएं भी दी जाएंगी।
स्टाम्प शुल्क में छूट पहले सिर्फ महिलाओं को मिलती रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दिए, और स्टाम्प बिक्री के लिए और विकल्प तलाशने और विक्रेताओं के कमीशन को युक्तिसंगत बनाने को भी कहा।
ये नए एम्बुलेंस कई कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध हैं, जिनमें रोगी परिवहन, बुनियादी जीवन समर्थन (बीएलएस), एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस), और मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) शामिल हैं, जो स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं।
1 जनवरी 2008 से लेकर 1 नवंबर 2024 तक 1000 वर्गमीटर से बड़े प्लॉट और जमीनें खरीदने वालों की लिस्ट मांगी गई है। साथ ही इसमें निजी और कंपनी दोनों के नाम खरीदी प्रॉपर्टी की डिटेल मांगी गई है।
होंडा कार्स इंडिया ने कहा कि मजबूत हाइब्रिड वाहनों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स माफ करना उत्तर प्रदेश सरकार का एक मील का पत्थर है, जो इन पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करेगा।
नई र्स्टाटअप नीति से 50 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे एक लाख लोगों को अप्रत्क्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है।
सरकार ने 55 कंपनियों को लाइसेंस दिया है, जिसमें 22 चीनी मिलें, नौ (शराब कारखाने) डिस्टलरीज, 22 सैनेटाइजर कंपनियां एवं दो अन्य कंपनियां हैं।
उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते और नगर प्रतिकर भत्ते की दरों को दोगुना करने के प्रस्ताव पर आज मुहर लगा दी। इस बढ़ोत्तरी से राजकोष पर 2,398 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश की खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने खादी उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिये ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के साथ समझौता किया है।
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का फैसला किया है। इससे सरकार को 36 हजार करोड़ रुपए का बोझ उठाना होगा।
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