विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे धोखेबाजों के देश छोड़कर भाग जाने पर लगाम लगाने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति ने पासपोर्ट कानून को कड़ा करने का सुझाव दिया है।
कर्ज न चुकाने वाले (डिफॉल्टर) प्रवर्तकों को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए सरकार ने वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार की अगुवाई में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई है।
देश के बैंकों से 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लेकर लंदन भाग चुके शराब कारोबारी विजय माल्या से बैंकों ने कुल कर्ज का 10 प्रतिशत से ज्यादा वसूल लिया है, शुक्रवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) अर्जित वासू ने यह जानकारी दी है। SBI उन 13 बैंकों के संगठन का नेतृत्व कर रहा है जिसने माल्या की एयरलाइन किंगफिशर को 9000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था।
एसबीआई के एमडी अर्जित बासु ने आज कहा कि विजय माल्या की लंदन स्थित संपत्तियों की जांच और जब्ती के आदेश के बाद भारतीय बैंक यूके अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं
हाईकोर्ट के आदेश में यूके हाईकोर्ट एनफोर्समेंट ऑफिसर को विजय माल्या की लंदन के नजदीक हेर्टफोर्डशायर स्थित संपत्ति की तलाशी लेने और उन्हें जब्त करने की अनुमति दी गई है।
बैंकों पर बढ़ते एनपीए के बोझ और नीरव मोदी और माल्या जैसे डिफॉल्टर्स पर तेज होती कार्रवाई के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुड डिफॉल्टर्स और बैड डिफॉल्टर्स के बीच अंतर रखने की बात कही।
भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की मुसीबत बढ़ती जा रही है, प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर कोर्ट ने विजय माल्या ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने माल्या को 27 अगस्त को हाजिर होने नोटिश दिया है। ED ने कोर्ट में याचिका दायर कर अपील की थी कि नए कानून के तहत माल्या को भगोड़ा घोषित किया जाए साथ ही उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया जाए
लोन डिफॉल्ट मामले में घिरे शराब कारोबारी विजय माल्या ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपनी 13,900 करोड़ रुपए की संपत्तियों को बेचने की अनुमति मांगी है, ताकि वह बैंक का कर्ज अदा कर सकें। माल्या ने कहा कि यदि प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा उनके इस प्रस्ताव का विरोध किया जाता है तो यह साफ हो जाएगा कि बकाया की वसूली से आगे भी उनके खिलाफ एजेंडा है।
देश छोड़कर भागे शराब कारोबारी विजय माल्या ने कर्नाटक हाई कोर्ट से अपनी व अपने स्वामित्व वाली कंपनी यूबीएचएल को न्यायिक देखरेख में संपत्तियों को बेचने व सरकारी बैंकों सहित अन्य लेनदारों को बकाया भुगतान करने की अनुमति मांगी है।
भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने मंगलवार को कहा कि वह बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने वालों की ‘पहचान’ बन गए हैं और उनका नाम आते ही मानों लोगों का गुस्सा भड़क जाता है। माल्या ने काफी समय बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि वह दुर्भाग्य से जिस विवाद में घिरे हुए हैं उसकी ‘तथ्यात्मक स्थिति’ सामने रखना चाहते हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नए कानून के तहत शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा अपराधी घोषित करने और उसकी 12,500 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति को जब्त करने की मंजूरी के लिए एक विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
देश छोड़कर भागे शराब कारोबारी विजय माल्या की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग तथा बैंकों के समूह को 6,027 करोड़ रुपए का चूना लगाने के मामले में माल्या तथा उसकी कंपनियों के खिलाफ जल्दी ही नया आरोपपत्र दायर करने वाली है।
ब्रिटेन की एक अदालत ने संकटग्रस्त उद्योगपति विजय माल्या से कहा है कि वह 13 भारतीय बैंकों को उसके साथ कानूनी लड़ाई में हुई लागत मद में कम से कम 2,00,000 पौंड (लगभग 1.81 करोड़ रुपए) का भुगतान करें।
पंजाब नैशनल बैंक (PNB) में 14000 करोड़ रुपए के घोटाले का मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी भी विजय माल्या की तरह लंदन पहुंच चुका है और माल्या की तरह लंदन में अपने लिए राजनीतिक शरण लेने का प्रयास कर रहा है।
विवादों में उलझे भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने फॉर्मूला वन मोटरस्पोर्ट कंपनी फोर्स इंडिया एफ1 के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच उसके वकीलों ने ब्रिटिश हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती का आवेदन दायर किया है।
विजय माल्या की बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइन्स, प्लेथिको फार्मास्युटिकल्स और 16 अन्य कंपनियों की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर सूचीबद्धता 30 मई से समाप्त हो जाएगी। इससे पहले दूसरे प्रमुख एक्सचेंज BSE ने 11 मई को 200 से ज्यादा कंपनियों की सूचीबद्धता समाप्त कर दी थी।
संकटग्रस्त उद्योगपति विजय माल्या को लंदन की एक अदालत में आज झटका लगा जब 1.55 अरब डालर से अधिक की वसूली के मामले में उनकी याचिका खारिज हो गई।
सरकार ने भगोड़े देनदारों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई के लिए भगोड़े आर्थिक अपराधी कानून के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया है। राष्ट्रपति ने पिछले सप्ताह एक अध्यादेश जारी कर सबंधित कानून के क्रियान्वयन को मंजूरी दी थी।
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अध्यादेश- 2018 को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे अब अधिकारियों को बैंकों के साथ धोखाधड़ी और जानबूझ कर ऋण न चुकाने जैसे आर्थिक अपराध कर देश से भागने वाले लोगों की संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है।
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