अरुण जेटली

अबतक राज्यों (अधिकतर) को जो मन है, वह इस समय इसे GST के दायरे में लाने के पक्ष में नहीं है

भारत में आम बजट पेश होने से पहले अमेरिका के कारपोरेट जगत ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से अनुरोध किया है कि वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों और सांस्थानिक निवेशकों के लिए कर अनिश्चतता को कम करने की दिशा में काम करें।

अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में जेटली ने कहा,इससे हमारे पास मौका है कि हम आने वाले समय में इसके आधार को बढ़ाएं तथा ढांचे को और अधिक युक्तिसंगत बनाएं।

Ease of Doing Business में बीते तीन साल में भारत 142वें स्थान से बढ़कर 100वें स्थान पर आ गया है और एक ही साल में उसने 30 पायदान की उछाल भरी है

सरकारी अधिकारी ने बताया कि संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के अभिभाषण से शुरू होगा। संसद के दोनों सदनों का यह संयुक्त सत्र 30 जनवरी को होगा

अनिल अंबानी के रिलायंस समूह ने अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रिलायंस ने कहा है कि सिंघवी के खिलाफ 5,000 करोड़ रुपये का मानहानि केस करेगा।

वित्त मंत्री ने जीएसटीके तहत राजस्व संग्रहण के रफ्तार पकड़ने के बाद 12 प्रतिशत व 18 प्रतिशत टैक्‍स स्‍लैब को आपस में मिलाने का संकेत दिया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि 10 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करना चुनौतीपूर्ण है और यह इस पर निर्भर है कि दुनिया कैसे आगे बढ़ रही है।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि यह पूछा जाना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2008 से 2014 के बीच किसके कहने पर वे कर्ज दिए जो आज एनपीए बन गए हैं।

अरुण जेटली ने मंगलवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक का औपचारिक उद्घाटन किया, जो ऑनलाइन लेन-देन पर शून्य शुल्क और शून्य न्यूनतम बैलेंस वाला पहला मोबाइल बैंक है।

अरुण जेटली ने कहा कि इनसोल्‍वेंसी और बैंकरप्‍सी कोड के लिए लाए गए अध्‍यादेश की वकालत करते हुए कहा कि इसका उद्देश्‍य एक साफ और प्रभावी सिस्‍टम तैयार करना है।

मंत्रिमंडल ने 15वें वित्‍त आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग देश के कर संसाधनों का आकलन करने और उसे राज्यों के बीच बांटने का फॉर्मूला सुझाएगा।

दिवाला कानून में कर्ज में फंसी कंपनियों की संपत्तियों का बाजार निर्धारित दर पर समयबद्ध निपटारा किये जाने का प्रावधान किया गया है।

शुक्रवार को शेयर बाजारों में आई तेजी से निवेशकों की संपत्ति में 1.71 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद घटी दरों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 3 प्रमुख सुधारों आधार, नोटबंदी और GST से पारदर्शिता बेहतर हुई है और कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में मदद मिली है।

मोदी सरकार ने बजट बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वित्त मंत्रालय अगले वित्त वर्ष के लिए बजट तैयारियों के अंतिम दौर में पहुंच चुका है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि डिजिटलीकरण और वित्तीय गतिविधियों तथा कारोबार के संगठित होने के साथ भारत कारोबार के लिए बेहद आकर्षक गंतव्य बन रहा है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक बैंकों में और पूंजी डालने का फैसला बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाने के इरादे से किया है।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के निर्धारण में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव जीएसटी परिषद ने किया है। करीब 200 से अधिक उत्पादों पर टैक्‍स की दरें कम कर दी गई हैं।