Friday, March 29, 2024
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50 हजार किसानों को 5-5 हजार रुपये देगी इस राज्य की सरकार, सिर्फ करना होगा ये काम

सूबे में ऑर्गेनिक खेती के लिए कुल मिलाकर 1.20 लाख हेक्टेयर इलाके को चिन्हित किया जाएगा और इसके बाद 50 हजार किसानों को 5-5 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

Vineet Kumar Singh Edited By: Vineet Kumar Singh @JournoVineet
Published on: June 10, 2023 22:01 IST
Ashok Gehlot, Rajasthan Farmers, Farmers 5 Thousand Rupees- India TV Hindi
Image Source : PIXABAY REPRESENTATIONAL सरकार का यह कदम किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

जयपुर: चुनावी साल में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बड़े-बड़े दांव खेल रहे हैं। इन्हीं दावों में से एक है 50 हजार किसानों को 5-5 हजार रुपये का अनुदान देना। हालांकि ये 5 हजार रुपये उन ‘खास’ किसानों को मिलेंगे जो जैविक खेती यानी कि ऑर्गैनिक फार्मिंग को अपनाएंगे। दरअसल, राजस्‍थान में 1.20 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को जैविक खेती के लिए चिह्नित किया जाएगा और इसके तहत किसानों को जैविक बीज, जैव उर्वरक एवं कीटनाशक उपलब्ध कराए जाएंगे। जो किसान जैविक खेती को अपनाएंगे, उनको सूबे की सरकार 5 हजार रुपये का अनुदान देगी।

1.20 लाख हेक्टेयर इलाके में होगी जैविक खेती

एक सरकारी बयान के मुताबिक, राज्‍य सरकार ने जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास शुरू किए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1.20 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को जैविक क्षेत्र में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस इलाके में सिर्फ जैविक खेती करवाई जाएगी और इसके किसानों को कुछ खास सहूलियतें दी जाएंगी। बयान के मुताबिक, इसके तहत किसानों को जैविक बीज, जैव उर्वरक एवं कीटनाशी उपलब्ध कराए जाएंगे। बयान में कहा गया कि इस वर्ष 1.20 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को जैविक क्षेत्र में परिवर्तित कर कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा।

किसानों को दिया जाएगा 5-5 हजार रुपये का अनुदान
बताया जा रहा है कि सरकार की इस पूरी कवायद में लगभग 23.57 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसी तरह अशोक गहलोत सरकार के द्वारा 50 हजार किसानों को जैविक खेती हेतु प्रति कृषक 5,000 रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा। इस रकम से किसान खेतों की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र सरकार से परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति प्राप्त होने तक कृषक चयन, कृषक समूह गठन, मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण आदि गतिविधियों के लिए राज्य निधि से 5 करोड़ रुपये पास करने को मंजूरी दी है। (भाषा से इनपुट्स के साथ)

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