जयपुर। राजस्थान सरकार ने हर महीने मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्रियों, विधायकों, अखिल भारतीय राज्य सेवा के अधिकारियों और अन्य राज्य कर्मचारियों के वेतन का एक हिस्सा काटने का फैसला किया है। वेतन कटौती से प्राप्त राशि का उपयोग कोविड महामारी से प्रभावित लोगों के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार शाम को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट की अहम बैठक में यह नीतिगत निर्णय लिया गया है। बता दें कि, राजस्थान में इससे पहले भी एक बार वेतन में कटौती की जा चुकी है।
हालिया फैसले के अनुसार, मुख्यमंत्री, मंत्री एवं राज्यमंत्री के प्रत्येक माह के सकल वेतन से सात दिवस का वेतन प्रतिमाह, समस्त विधायकों के सकल वेतन से एक दिवस का वेतन प्रतिमाह, अखिल भारतीय एवं राज्य सेवा के अधिकारियों का दो दिवस का और अधीनस्थ सेवा एवं अन्य राज्य कर्मचारियों के सकल वेतन में से एक दिवस का वेतन प्रतिमाह कटौती कर मुख्यमंत्री सहायता कोष (कोविड सहायता) में जमा कराया जाएगा।
इन्हें वेतन कटौती से रखा जाएगा बाहर
यह कटौती सितंबर 2020 से की जाएगी और राशि का इस्तेमाल कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए किया जाएगा। यह कटौती का प्रावधान राजस्थान हाईकोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा अदालत के अधिकारियों एवं कर्मिकों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों, पुलिस कॉन्स्टेबल तथा लेवल-1 से लेवल-4 के वेतनमान में कार्यरत राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
कैबिनेट ने नागौर जिले के मारवाड़ मूंडवा ग्राम में अंबुजा सीमेंट लिमिटेड को ग्रीन फील्ड सीमेंट प्लांट की स्थापना के लिए 1 वर्ष का समय दिया है, इससे नागौर जिले में करीब 2000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। वहीं, करीब 5000 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
(इनपुट- IANS)
