CJI DIPAK MISRA

सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित विदाई समारोह को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, हमारी न्यायपालिका दुनिया में सबसे शक्तिशाली है जिसमे मुकदमों की विस्मित करने वाली संख्या से निबटने की क्षमता है।

प्रधान न्यायाधीश मिश्रा के खिलाफ इस वर्ष के प्रारंभ में बगावत कर चुके चार न्यायाधीशों में शामिल रहे न्यायमूर्ति गोगोई को 13 सितंबर को भारत का अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति किया गया। मौजूदा प्रधान न्यायाधीश मिश्रा दो अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण आदेश राजनेताओं के आपराधिक मामले में आ सकता है जिसमें यह तय होगा कि आपराधिक मामलों में राजनेता को किस स्तर पर चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट में जम्मू एवं कश्मीर के निवासियों को विशेष अधिकार देने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जनवरी, 2019 के दूसरे हफ्ते तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

कोलेजियम ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ को लेकर केन्द्र की आशंकाओं को दरकिनार करते हुये दो अन्य नामों के साथ उन्हें भी शीर्ष अदालत का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश दोहराई है।

न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने 12 जनवरी को तीन अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ विवादास्पद संयुक्त प्रेस कांफ्रेस की थी। इस प्रेस कांफ्रेंस में न्यायालय में मुकदमों के आबंटन और इसके कामकाज को लेकर प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ गंभीर आरोप लगाये गये थे।

अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए गठित संवैधानिक पीठ के बारे में दिए प्रशासनिक आदेश की जानकारी देने से मना करने के बाद आठ मई को कांग्रेस के दो सांसदों ने वेंकैया नायडू द्वारा न्यायमूर्ति मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस को खारिज करने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका वापस ले ली थी।

सरकार ने 26 अप्रैल को न्यायमूर्ति के एम जोसफ को सर्वोच्च न्यायालय के जज के तौर पर प्रोन्नत करने की कॉलेजियम की सिफारिश पुनर्विचार के लिये लौटा दी थी।

सरकार ने 26 अप्रैल को न्यायमूर्ति के एम जोसफ को सर्वोच्च न्यायालय के जज के तौर पर प्रोन्नत करने की कॉलेजियम की सिफारिश पुनर्विचार के लिये लौटा दी थी। 

मामला कल पांच जजों की बेंच को सौंपा गया था जिसके बाद कांग्रेस ने आज अर्जी वापस ले ली...

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का नोटिस खारिज करने के राज्यसभा के सभापति एम.वेंकैया नायडू के निर्णय को चुनौती देते हुए राज्यसभा के दो सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

उपराष्ट्रपति ने सीजेआई के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव खारिज कर दिया था...

सभापति ने सोमवार को प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ 64 सांसदों के हस्ताक्षरित महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को खारिज कर दिया था।

सोराबजी और नरीमन का मानना है कि कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष को सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ लाये गए महाभियोग नोटिस में उठाये गए मुद्दों में ‘ पर्याप्त गंभीरता ’ नहीं थी और उसे खारिज करने का नायडू का ‘ फैसला सही है। ’

देश को नई किस्म का 'न्यायतंत्र' देखने को मिल रहा है।

कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने नोटिस खारिज होने के बाद कई ट्वीट कर नाराजगी जतायी है...

कांग्रेस ने चीफ जस्टिस पर प्रशासनिक फैसलों पर सवाल उठाए थे और उन पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया था...

शुक्रवार को कांग्रेस सहित सात विपक्षी दलों ने राज्यसभा के सभापति नायडू को न्यायमूर्ति मिश्रा के खिलाफ कदाचार का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नोटिस दिया था...

 कानून के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक निष्पक्ष कानूनविद की तीन सदस्यीय समिति इस मामले को देखेगी। 

मेरे विचार से गुरुवार को जस्टिस लोया के केस में याचिकाकर्ताओं की कोर्ट द्वारा जबर्दस्त धुलाई किए जाने के बाद बदले की कार्रवाई के तहत कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों की तरफ से यह कदम उठाया गया।