तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मौजूदा संख्या को 63 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ करना और उन्हें ‘करोड़पति’ बनाना है। हैदराबाद में ‘महालक्ष्मी-स्वशक्ति’ महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए रेड्डी ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपने उत्पाद बेचने में सक्षम बनाने के लिए सरकार एक महीने के भीतर यहां प्रसिद्ध ‘शिल्परामम’ कला केंद्र के आसपास 100 दुकानें स्थापित करेगी।
"तेलंगाना के किसानों की फसल पर्याप्त रूप से नहीं खरीदी गई"
उन्होंने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कांग्रेस सरकार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा गिराने की साजिश रचने के अपने आरोपों को दोहराया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने तेलंगाना के किसानों की फसल पर्याप्त रूप से नहीं खरीदी और तीन ‘काले’ कृषि कानून ले आई।
कालेश्वरम परियोजना में 'अनियमितताओं' की होगी जांच
वहीं, तेलंगाना सरकार ने मंगलवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और पूर्व लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष राज्य में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान कालेश्वरम परियोजना में हुईं कथित अनियमितताओं की न्यायिक जांच का नेतृत्व करेंगे। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पी. श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि जांच की अवधि 100 दिन होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश एल. नरसिंह रेड्डी भद्राद्री और यदाद्री बिजली परियोजनाओं के संबंध में कथित अनियमितताओं की जांच का नेतृत्व करेंगे। (इनपुट- भाषा)
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